काठमाडौं : नेपालमा बेलाबेलामा चर्चामा आउने शासकीय प्रणालीबारे एउटा विषय हो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनका बेला हरेक पटकजसो यो विषय उठ्ने गरेको छ ।
संविधान निर्माणका बेला यो विषय चर्कोगरी उठेको थियो । खासगरी माओवादीले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग राखेको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा माओवादी बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अगाडि बढेको थियो । त्यसयता यो विषय ओझेलमा परेको थियो ।
१० वर्षपछि माओवादीले यो विषय उठाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र सांसदहरू मन्त्री नबन्नेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका अनुसार यो विषयलाई स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा लगेर थप छलफल गरेर जनतामा जाने नीति अख्तियार गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको यस्तो निर्णयसँगै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे बहस सुरु भएको हो । सरकारले नै संविधान संशोधन गर्ने भनेकाले आफूहरूको एजेन्डा प्रस्ट गरिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
हाल प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय उठाउँदै आएको छ । रास्वपाका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि संविधान निर्माणका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो । तर, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको र कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि तयार नभएको भनेर एमालेले संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुनिने शासकीय प्रणालीको पक्ष लिएको थियो । यो अवस्थामा जारी भएको संविधानले संसद्बाटै कार्यकारी प्रमुख बन्ने शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिने प्रणालीको पक्षमा छ बरु राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनिएका सांसदहरू मात्र हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभामा राख्न सकिने मत राख्दै आएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि निश्चित क्षेत्र तोक्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको मत रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर यसैलाई नयाँ सरकार बनाउनुपर्नाको प्रमुख कारण भन्दै आएका छन् ।
यसअनुसार गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले लिएका छन् भने कांग्रेसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रमेश लेखकले संविधान संशोधनको एजेन्डामा पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
अर्थात्, मुख्य राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहसमा उत्रिएका छन् । तर, उनीहरूका एजेन्डा आ–आफ्नै छन् ।
.jpg)
