२०८१ माघ २३ गते बुधवार / Feb 05 , 2025 , Wednesday
२०८१ माघ २३ गते बुधवार
Ads

टीआरसी आयोगमा विज्ञ कि राजनीतिज्ञ !

hardik ivf
जानकी पाठक
२०८१ मंसिर २२ गते ०६:५५
टीआरसी आयोगमा विज्ञ कि राजनीतिज्ञ !

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगको नेतृत्वका लागि ८ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेको छ । 

संक्रममणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न गठन भएको पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी)ले अध्यक्षमा ८ जना र सदस्यमा ३२ जनाको नाम तय गरेको हो ।

सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध पाँच दिनको उजुरी आह्वान भएको छ । उजुरी दिने दाबी÷विरोध गर्ने समय पाँच दिन दिइएको छ । त्यसपछि तीन दिन उनीहरूको प्रस्तुतीकरण हुन्छ । त्यस आधारमा यही मंसिर ३० गतेसम्म आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । 

सर्च कमिटीलाई दिइएको समय पुस २ गते सकिनेछ । त्यस अगाडि नै काम सकाउने कमिटीको तयारी छ ।

प्रवक्ता खातीका अनुसार दुई आयोगको अध्यक्षका लागि ८ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेको छ । जसमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदिप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल छन् ।

शेरबहादुर केसी बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यावसायी हुन् । सुदिप पाठक मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

काशीराज दाहाल प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सुशासन र प्रशासन विदका रुपमा समेत उनलाई लिने गरिन्छ ।

डिल्लीराज आचार्य पूर्वन्यायाधीश हुन । आचार्यले यसअघि सुन तस्करी छानबिन समितिको संयोजक भएर समेत काम गरेका थिए । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आचार्यको नेतृत्वमा सुन तस्करी छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण र ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई अध्ययन गर्न सरकारले आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । आचार्य नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।  

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिज्ञ लैजाने कि विज्ञ भन्ने प्रश्नकाबिच यी आठ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेको हो । तर, सार्वजनिक सर्टलिस्टलाई सरोकारवालाहरूले भने न विज्ञ न राजनीतिज्ञ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

टीआरसीसँग जोडिएका मुद्दा मामिलामा संलग्नता जनाउँदै आएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्षको सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको नाम हेरेँ । मलाई लाग्यो– ति मध्ये जसले नेतृत्व पाएछन् भनेतापनि आयोगको मर्म अनुसार स्वविवकेले संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउन सक्ने छैनन् ।’ 

ADVenergy

सम्बन्धित खबर

Advertise