काठमाडौं : संसदीय समितिले गरेको निर्देशन उपर सर्वोच्च अदालतले नै प्रश्न उठाएको पाइएको छ । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले तिर्नुपर्ने राजस्वसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले फरकफरक निर्णय गरेको भनेर अदालतले नै प्रश्न उठाएको हो ।
वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यस उपर ३० वैशाख २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा संसदीय समितिले कानुनविपरीत रोयल्टी कट्टा गरेको उल्लेख छ । यसलाई संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत भनेर अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ देखि ५८औंसम्मको प्रतिवेदनले वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनसहितका दूरसंचार सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसंचार कोषको रकम असुल नगरेको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिको अघिल्लो कार्यकालमा उक्त विषयमा २ फरक निर्णय भएका थिए । २०७६ जेठमा महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनको छलफलपछि असुल गर्न बाँकी रोयल्टी ३ महिनाभित्र असुल गरी जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला लेखा समिति सभापतिमा भरत शाह सभापति थिए ।
रोयल्टीका विषयमा वर्ल्ड लिंकको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दूरसंचार प्राधिकरणले रोयल्टी तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यहीबेला अदालतले तत्काल रोयल्टी तिर्न नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७९ असारमा ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनमा भएको छलफलपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गैरदूरसंचार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउन महालेखालाई निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आधार मानेर पूर्वनिर्देशनभन्दा फरक निर्देशन जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशलाई फैसला जस्तो मानेर निर्देशन दिँदा फरक निर्देशन जारी हुन पुगेको बताइन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकाल सुरु भएपछि लेखा समितिले २०८० असोजमा ३ महिनाभित्र कर उठाउन फेरि अर्को निर्देशन दिएको छ । यतिबेला पनि अदालतबाट अन्तिम फैसला आएको थिएन ।
एउटै विषयमा संसदीय समितिबाट फरकफरक निर्णय भएपछि वर्ल्ड लिंक बेरुजु उठाउन नपाउने जिकिर गर्दै पूरक निवेदन लिएर २०८० चैतमा अदालत गएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले लेखा समितिले रोयल्टी असुल गर्नु नपर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
यहीँनेर सर्वोच्च अदालतले संसदीय समितिको निर्णमा प्रश्न उठाएको हो । प्रचलित कानुनअनुसार बेरुजु रकम असुल नगरी लगत कट्टा गर्न मिल्दैन । राजस्व उठाउनै अन्योल हुनेगरी कहिले रकम असुली गर्नुपर्ने त कहिले बेरुजु हटाउनुपर्ने निर्देशन दिनु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।
.jpg)
