काठमाडौं : व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार जग्गा दानविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका छन् ।
गत २५ असोजमा गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी श्रीमती राधिका शाक्यले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला १ वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाएर हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, १ कातिकमा अधिवक्ताहरू डा. ज्ञान बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले दानमा पार्टी कार्यालय बनाउने कार्य गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सोमबार न्यायाधीशहरू मुसलमान र ढकालको संयुक्त इजलासले जग्गा दानविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो ।
जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गरिएको अधिवक्ता बस्नेतको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले १ कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ६ कात्तिकमा सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
सोमबार रिट नै खारेज भएको हो । यससँगै दानमा प्राप्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो एमालेलाई खुला भएको छ । यसले एमालेलाई नै राहत दिएको कतिपयको टिप्पणी छ किनभने सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा लिएको भनेर त्यसबेलै आलोचना भएको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको एक अनि सरकारमै भएको समयमा विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएको भनेर भएको आलोचनालाई अब अदालतले वैध भनेको तर्क गर्ने आधार दिएको छ । त्यसबेला पार्टीभित्रबाट पनि आलोचना भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । यस कारण रिट खारेज गर्दा लिएको आधार खुल्न सकेको छैन । तर, सर्वोच्चले जारी विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरेकाले एमालेलाई भवन निर्माणका लागि भने बाटो खुला भएको छ ।
.jpg)
