काठमाडौं : विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट १ पुस २०७७ देखि विचाराधीन छ ।
संसदीय सुनुवाइबिनै भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट अपेक्षित गतिमा सुनुवाइ हुन नसकेको वा नगरिएको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्नसमेत उठाउने गरेका छन् ।
बुधबार अध्यादेशमार्फत भएको उक्त नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । यसअघि पनि धेरै पटक पेसीमा चढेर हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट ४ वर्षदेखि फैसला हुन नसकेको हो । सर्वोच्चमा पर्याप्त सुनुवाइ र फैसला हुन नसक्दा असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठेका पदाधिकारीहरू ढुक्कले काम गरिरहेका छन् । प्रश्न उठे तापनि उनीहरूको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा ४ वर्ष पुगिसक्यो ।
महिनौं लामो समदेखि पेसी सर्दै आएको छ तर यस पटक भने सर्वोच्च अदालतले आगामी २ माघका लागि पेसी तोकेको छ । फेरि पनि फैसलामा आलटाल हुँदै गए ती पदाधिकारी कार्यकाल सकेर सेवा निवृत्त हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित ३ जना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्नेगरी तत्कालीन सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा परिषद् संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशअनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो ।
त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला सरकारले दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो ।
दोस्रो अध्यादेशअनुसार २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो र ३ जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो ।
दुवै पटक संसद् विघटनको अवस्थामा रहेकाले ती व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति पाए । ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुने प्रावधान संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन) नियमावलीमा रहेको र उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट परेको हो ।
संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ’, संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ ।
धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा छ ।
सोही नियमावलीको नियम २६ मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
‘...प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’, नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा उल्लेख छ ।
‘४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन भन्नु’ संविधानविपरीत रहेको भन्दै निवेदक खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट परेको हो ।
तर, ती पदाधिकारीले ४ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दासमेत नियुक्तिकै सम्बन्धमा परेको रिट सरेको सर्यै छ । यसले सर्वोच्च अदालतले न्यायमा कुन हदसम्मको विलम्ब गर्छ भन्ने देखाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
.jpg)
