–सपना थापा
वैदेशिक रोजगार आम नेपालीको बाध्यता बनेको छ । जब आधारभूत विषयमै व्यक्ति सकसका पर्दछ, तब उसको अन्तिम विकल्प भनेकै वैदेशिक रोजगार हुने गरेको छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको सहज उपलब्धता छैन, त्यसैले ऊ वैदेशिक रोजगारलाई नै निर्विकल्प देख्दछ र विदेश धाउँछ । यो उसको बाध्यता हो ।
पर्याप्त उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना स्वदेशमै गर्नु नै स्थायी समाधान हो । आफ्नो रोजाइ मुताबिकको काम गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । वर्तमान संविधानले गास, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारी पाउने अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । संवैधानिक हिसाबले पनि रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, रोजीरोटीको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्ने अनि अरु धेरै कुरा गर्छु भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । नेपालका युवामा नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना र भविष्य देखाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
बाध्यात्मक रोजगारभित्रका चुनौती
फेरि वैदेशिक रोजगारलाई गलत कोणबाट पनि बुझ्न आवश्यक छैन । अहिले नेपाल मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै कुनाबाट जुनसुकै कुनामा पनि रोजगारी गर्ने अवस्था विकास भएको छ । यद्यपि, कस्तो प्रकृतिको रोजगारी भन्ने मात्रै हो । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी अदक्ष र बौद्धिकभन्दा श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । जुन आफैंमा जोखिम र चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपि, यसलाई कम चुनौतिपूर्ण पनि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।
तत्कालको सन्दर्भमा एकातिर पठाउने श्रमिकहरूलाई विशेष पूर्वतयारी गराउनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेका नाममा भइरहेका ठगीप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । विदेश जाने नेपाली कामदारहरू फोहोरी, खतरनाक र कठिन काम गर्दै मृत्यु, जेल र जबरजस्ती देश निकालाको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । महिला हिंसा, असमानता, मानवतस्करी र अनियन्त्रित युवा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा कहीँ कतै र कोही कसैसँग पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । गैरकानुनी हैसियत भएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई कारबाही गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूका लागि आर्थिक समृद्धिको अवसर हो र यसबाट नेपालले मनग्य फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन
वैदेशिक रोजगार ऐन कामदारमुखी नभएर व्यवसायमुखी भएको गुनासो छ । कामदारको हित पहिलो सर्त हो । कामदार र व्यवसायी सबैको दायित्व ऐनमा तोकिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बिना आधार काम मन परेन भनेर व्यवसायीलाई दोष दिन पाइँदैन । पूर्व स्वीकृतिमा कामको पूर्ण विवरण नखुल्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृति लिनैपर्ने भए अन्तिम स्वीकृति लिँदा पेश हुने करारनामा मान्य हुने गरी मागपत्रका आधारमा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनावश्यक खर्च बढाएको हुनाले विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, आर्थिक चलखेलले प्रश्रय पाउने भएकाले म्यानपावर कम्पनीले छनोट गरेको कामदारको सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृतिका लागि पेश गरेको विवरण दुरुस्त मिलेमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधानको सट्टा करारनामाको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायतका कुराहरू वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शून्य लागतको प्रश्न
नेपाल सरकारले विश्वका १०९ देशमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १० वटा देशसँग मात्रै श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसका कारण आकर्षक देशमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस, जापान र बेलायतसँग नेपाली कामदार पठाउने विषयमा समझदारी र सम्झौता गरिएको छ । २०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिक तथा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असहमति रहेको छ । असहमतिका बाबजुद पनि उनीहरूले कामदार पठाइरहेका छन् । विश्वव्यापी भर्ना अभ्यास र आप्रवासी श्रममा लागू हुने अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार भर्नासँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदातालाई बहन गराउने नीति छ । यस नीतिअनुसार रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग बढीमा १० हजार नेपाली रुपैयाँ लिन सक्छन् ।
सन् २०१५ जुलाईमा नेपाल सरकारले मलेसियासहित ७ प्रमुख गन्तव्य देशका लागि फ्रि भिसा, फ्रि हवाई टिकटको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ग्लोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । मलेसियामा भिसा दिने व्यवस्थादेखि चलखेल हुने गर्छ । एजेन्सीहरूबीच पैसाको लेनदेन हुन्छ । शून्य भर्ना शुल्कको सम्झौता मलेसियाले नेपालबाहेक अन्य देशसँग गरेको छैन ।
नागरिकको अपेक्षा
नागरिकको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने हो भने त्यो व्यवस्थाले अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सत्ता र राजनीतिमा पात्र र परिस्थिति संयोग मात्र हुन् । मुख्य कुरा त व्यवस्था नै हो । त्यसैले नागरिकको अवस्थामा बदलाव ल्याउन विद्यमान संसदीय गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरूपका समाजवादी व्यवस्थापनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ‘डेट एक्स्पायर’ विचार र राजनीतिले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझ्न सक्दैन । समाजवादी व्यवस्थाले कोही नयाँ शक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने होइन : नयाँ विचार, मूल्य मान्यता र राजनीतिलाई स्थापित गर्ने हो । त्यसले मात्र हाम्रो समाजवाद र समृद्धिको सपनालाई साकार रूप दिन सक्दछ ।
–के.बी. बस्नेत
आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । विश्वभर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विकृति, विसंगति र अराजकता दिन प्रतिदिन तीव्ररूपले बढि रहेका छन् । त्यसैले त सरकारले आफ्ना नागरिकका नैतिकतालाई स्खलित गर्दै समाजका हरेक तहलाई निकम्मा बनाउँदैछन् । वस्तुतः भ्रष्टाचारीहरूको राष्ट्रिय भावना हुँदैन । तसर्थ, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको हित विपरीत सौदागर गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हित विपरीत सन्धि तथा सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ विदेशीहरूसँग मिलेर स्वदेशी आयोजना तथा उद्योगहरूलाई धरापमा पार्न सक्छन् । कुनै पनि देशका नेताहरूले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु पर्ने हो । परन्तुः धेरैजसो देशहरूमा उनीहरू नै यस्तो कुकृत्यमा संलग्न छन् । त्यसैले, विश्वभर भ्रष्टाचार हुनु स्वभाविक हो ।
वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारीहरूले अर्थोपार्जनका लागि आफ्ना देशका गोप्य सूचना अन्य देशहरूमा पठाउने र अराष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई आतंक फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्येय नै आयआर्जन गरी आफ्नो सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नु हो । तसर्थ, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम विश्वव्यापी भएको छ र नेपाल पनि यस सम्बन्धमा अछुतो रहन सकेको छैन । साधारणतः कुनै पनि व्यक्तिद्वारा आफ्नो सम्पत्तिका स्रोतः र गन्तव्यलाई गोप्य राखेर गैरकानुुनीरूपमा कमाएको धनलाई विभिन्न छद्म कारोबार देखाई वैद्य आर्जित सम्पत्तिजस्तो बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । जुन चरबद्धरूपमा गर्न सकिन्छ ।
प्रथम चरणमा अवैधरूपमा रकम संकलन गर्ने काम गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा उक्त रकम कतै राख्ने काम गरिन्छ । त्यसपछि उक्त रकमलाई विभिन्न माध्यमद्वारा बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ । तेस्रो चरणमा आर्जित अवैध रकमको तहकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीद्वारा प्रयोग गरिन्छ । जुन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पत्ता लगाउन सहज हुँदैन । चौथो चरणमा जब उक्त रकमलाई एकीकृत गरी औपचारिकरूपमा सम्बन्धित राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराइन्छ, तब उक्त रकम वैध रूपले आर्जन गरेको जस्तो आभाष हुन्छ ।
वस्तुतः सम्पत्ति शुद्धीकरण मौद्रिक लाभ गर्ने उद्देश्यले गरिने एक अनैतिक कार्य हो । यो एक गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जसले कुनै पनि वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालना गर्दैन । वर्तमान समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य विश्वव्यापी भएको छ । यद्यपि, यसले सम्बन्धित सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा मात्र पैदा नगरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
वस्तुतः सन् १९९१ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) स्थापना गरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यलाई एक गम्भीर अपराधको रूपमा अङ्गीकार गरियो । तत्पश्चात् यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्वभरि नै स्वीकारियो । यही कारणले हाल विश्वका १३३ भन्दा बढी देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गरिएको छ ।
सन् २००२ मा नेपालले एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा वित्तीय लगानी विवरण रणनीति तथा कार्यक्रम (२०६८–७२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको सूचना बैंकिङ्ग प्रणालीतर्फको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्यतर्फको नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान र स्थानीय जनताबाट समेत प्राप्त गरिन्छ । प्राप्त सूचना र सुराकीहरूको अनुसन्धान एवम् तहकीगत गरी तोकिएको कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने जिम्मेवारी र अधिकारसहित नेपाल सरकारको २०७८ साल १ गतेको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यको सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यहरू गर्दै आएको भए तापनि यसका नीति नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन नगरिएकोले ठूलाबडा तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको निगरानी गरेको पाइँदैन ।
वर्तमान समयमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यहाँको शंकास्पद कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ दशमलब ३४ प्रतिशतले बृद्धि भएको अवगत हुन्छ । हाल यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयासबारे वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान नीतिनियमहरूको कार्यान्वयनको बारेमा पारस्परिक मूल्यांकन गर्न काम शुरु गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जसको निष्कर्ष एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सिफारिसको अनुपालनमा आधारित हुनेछ ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने सन् २०११ को पारस्परिक मूल्यांकनमा एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सुझावमध्ये केबल एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिएको आधारमा सोहीअनुरूप नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसपछि यहाँ गरिएको केही कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण हाल सुरु गरिएको पारस्परिक मूल्यांकनमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यति मात्र नभई तत्कालीन सरकारले यहँबाट सीमापार गरिने नगद मुद्राको ओसारपसारसम्बन्धी ३२ नम्बरको सुझावअनुसार कार्यान्वयन एवम् अन्य आवश्यक विवरण पनि पेश गरिएकोले भविष्यमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परन्तु, यहाँ विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूभन्दा इतरका अन्य निकायहरूको भूमिकामा मूल्यांकनकर्ताहरूमा सन्देह पैदा भएको अवस्थामा भने उक्त अपेक्षाका तुषारापात नहोला भन्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।
–चन्द्रबहादुर बस्याल
ज्ञान पदार्थको सबैभन्दा सुगठित र सुन्दर उपज हो । ज्ञान व्यवहारबाट बिम्ब निस्कन्छ र पुनः व्यवहारमा ज्ञान र अघि बढ्न यसले बाटो देखाउँछ । पदार्थ पहिलो हो र पदार्थबाट नै चेतनाको समेत निर्धारण र विकास हुन्छ । प्रायः सही ज्ञानको प्राप्ति पदार्थबाट चेतनातर्फ जाने, पुनः चेतनाबाट पदार्थतर्फ फर्कने प्रक्रियालाई बारम्बार दोहोर्याउनुबाटै हुन्छ । व्यवहारबाट ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारमा जाने अर्थात् ज्ञानबाट व्यवहारमा जाने प्रक्रिया ज्यादै महत्वपूर्ण छ । पहिलो प्रक्रियाअन्तर्गत वस्तुगत बाह्य जगतलाई प्रतिबिम्बित गर्दा बन्ने विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना वा उपायहरू सही वा गलत भएको प्रमाणित गर्दछ । सारमा पदार्थ र चेतना, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, आधार र अधिरचना, अर्थतन्त्र र राजनीतिबीच पहिलो प्रक्रियाले प्रधान भूमिका खेल्दछ तर, दोस्रो प्रक्रियाले पहिलोलाई बदल्न मद्दत गर्दछ । खास अवस्थामा चेतना, उत्पादन सम्बन्ध, अधिरचना र राजनीतिले प्रधान पक्ष बन्न पुग्दछ र त्यसैले नै पहिलो पक्षलाई दोहो¥याउने काम गर्दछ ।
ज्ञान र सीपबीचको सम्बन्ध
वर्ग संघर्ष उत्पादनको निम्ति संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सही ज्ञान आउँछ । मानिसको सामाजिक क्रियाकलापलाई वर्ग संघर्षलाई पहिलो स्थान अनि दोस्रो स्थानमा मात्र ज्ञानको स्थान रहन्छ । ज्ञान आधारभूत पक्ष हो । एउटा समस्यालाई ठीकसँग बुझ्ने र दोस्रो समस्याको सही हल खोज्ने । समस्यालाई ठीकसँग बुझ्नु भनेको प्रकृति, समाज र चिन्तनको क्षेत्रमा रहेको अन्तरविरोधलाई ठीकसँग बुझ्नु हो । संसारमा पहिलो अर्थ दुनियाँ बुझ्नु र दोस्रो अर्थ बदल्नु हो । इन्द्रिय ग्राह्य ज्ञानबाट बुद्धिसङ्गत ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारसम्म अथवा पदार्थबाट चेतना र चेतनाबाट पदार्थसम्म अथवा व्यवहारबाट ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारसम्म जाने प्रक्रियाबाट ज्ञानको उच्च स्तरमा विकास हुन्छ ।
ज्ञान र सीपको बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ र ज्ञान बिनाको सीप र सीप बिनाको ज्ञान अर्थहीन सावित हुन्छ । सीप मात्र भयो भने तत्क्षणको फाइदा हेर्ने, त्यसका लागि जुनसुकै बाटो हिँड्न पनि तयार हुने र गन्तव्यको चिन्ता नलिने खालको हुन्छ । यो खाले प्रवृत्तिलाई ज्ञानले लगाम लगाउने काम गर्दछ । व्यवहार अथवा सीपबाट ज्ञान, ज्ञानबाट पुनः व्यवहार अथवा सीप गरी ज्ञानको तीन छलाङको सिद्धान्त हुन्छ । ज्ञानले मानिसलाई आफूभित्रै परिवर्तन भई सङ्घर्षशील, आलोचनात्मक र रूपान्तरण खोज्ने बनाउँछ । ज्ञानले प्रक्रियामा परिवर्तन अर्थात् सीपमूलक बन्ने र अनुसन्धान, सोधखोज तथा अनुभव बटुलेर सिक्ने विधि अँगाल्न सहयोग गर्छ । प्रयोग र मान्यताका आधारमा नतिजा निकाल्ने प्रक्रियात्मक शैलीमा ज्ञान र सीपको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने गर्छ ।
ज्ञानको स्रोत
सही ज्ञान व्यवहारबाट आउँछ । व्यवहारबाट अलग रही ज्ञान सिद्धान्तबारे छलफल गर्नु व्यर्थ समय गुमाउने कुरा हो । ज्ञानलाई प्रवचन कक्षा र पाठ्यपुस्तकबाट मुक्त गर्दै जनसमुदायको हातमा पु¥याउनु भनेको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । जब उत्पीडकहरू उत्पीडितमाथि दमन गर्दछन् अनि उत्पीडितहरू लड्न जरुरी ठान्छन् र दर्शन अथवा ज्ञानबारे सोंच्नुभन्दा अघि बाटो पत्ता लगाउने तिर लाग्छन् । ज्ञान सुख्खा हुन्छ तर, जीवन हरियो हुन्छ अर्थात् जीवन व्यवहारमा ज्ञानको प्रयोग गरेपछि नै ज्ञानको महत्वबोध हुन्छ । व्यवहारिक कार्यान्वयन बिनाको ज्ञानको निर्णायक महत्व हुँदैन । व्यवहारबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानले फेरि व्यवहारमै फर्कनुपर्ने हुन्छ । सामान्य तथ्य, उक्त तथ्यको क्रमबद्ध र व्यवस्थित विश्लेषण र प्रयोगमा विश्वव्यापीकरणबाट ज्ञानको जन्म हुने गर्छ ।
ज्ञानसँग उत्पादक श्रमको यथाशीघ्र समायोजन समाजको रूपान्तरणको प्रभावकारी साधनहरूमध्ये एक हो । बुर्जुवा शिक्षा व्यवहारिक जीवन र पुस्तकबीचको गहिरो खाडल बनेको छ । नेपालको उच्च शिक्षाप्रति क्रमशः चाख घट्नु र शिक्षाकै लागि विदेशिनुमा प्रमुख दुई कारण छन् । एक : स्वदेशको उच्च शिक्षाको गुणस्तरप्रति निश्चिन्तता नहुनु र दुई ः उच्च शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि सोअनुसारको रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध नहुनु । शिक्षाको तीन पक्ष बौद्धिक, शारीरिक र बहुप्राविधिकलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शिक्षणलाई पाठशाला र पाठ्यक्रमको बन्धनबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ । घोकाइ र सुगा रटाइ होइन, नियमित क्रियाकलापलाई शिक्षण विधिमा समेट्नुपर्छ । कक्षा आठ उत्तीर्ण युवालाई बढी सीप सिकी चाँडै कमाई खान सक्ने सीपमूलक शिक्षा लिने प्रावधान बनाउनुपर्छ । निश्चित तह पुगेका जनशक्ति सिर्जनात्मक वा व्यवसायिक काम गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने आँटिलो हुनुपर्छ ।
बहुप्राविधिक शिक्षा एउटा पूरा पद्धति हो । यसले श्रमसँग जोड्छ । यसले शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमलाई व्यवस्थित र सरलीकृत गर्न सहयोग गर्दछ । सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग जोड्न र अध्ययन गर्दा काम गर भन्ने पद्धतिलाई लागु गर्न बहुप्राविधिक शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो शिक्षामा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्राप्त गर्ने नभई प्रयोगात्मक काम पनि जोडिन्छ । ज्ञान र सीपको संयोजन हुने भएकाले श्रम क्षमताका बृद्धि स्वतः हुन्छ । सीपअनुरूपको श्रम भएपछि रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । श्रम बजारको मागअनुसार विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने र सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
श्रम पलायनको अवस्था
विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीप आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋणको प्रबन्ध गरियो । यस्तै, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालियो । नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि भयो । युवालाई देशभित्रै आयआर्जनमा संलग्न गराउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छ । विपन्न बेरोजगार युवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको आयोजनामा रोजगारी दिने नीतिसमेत घोषणा गरिएको छ । तर, यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जे–जति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्, ती आम्दानीको दिगो स्रोत बन्दैनन् । यस्ता सीमित छाक टार्ने कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्दैन ।
देश बाहिर ज्याला रोजगारीमा काम गर्नेहरूको संख्या देशभित्र काम गर्नेको भन्दा बढी छ । हाम्रो श्रमशक्तिको सुद्धढीकरण र विकासका लागि देशभित्रको ज्याला रोजगारी श्रमशक्ति देशभित्रको स्वरोजगार श्रमशक्ति देशबाहिर कार्यरत श्रमशक्ति गरी त्रिभुजात्मक रणनीतिको आवश्यक छ । व्यापार घाटाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वैदेशिक मुद्रा पठाउने युवाप्रति राज्यले भने प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार हाल दैनिक २८ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको संख्या ६८ प्रतिशत छ । बिदामा आएर फेरि सोही कम्पनीमा फर्किने ३२ प्रतिशत छन् । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रोजगारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको संख्या बढ्नुलाई स्वभाविकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले युवालाई विदेशी मुद्रा ल्याउने साधनका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोज्नु राम्रो होइन । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र बढ्दो आर्थिक विषमताले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दबाब दिइरहेको छ । कोभिडको महामारीमा खाडी र भारतसहित झण्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले त्यही समूह कामको खोजीमा छ । केही वर्ष अघिसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्रअनुसार कामदार खोज्न एजेन्टहरू गाउँ–गाउँसम्म पुग्थे, तर अहिले कामदार आफैं म्यानपावर धाउँछन् । सय जनाको राम्रो मागपत्र आयो भने अहिले कम्तीमा एक हजार जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल बालबालिका र बुढापाकाको आश्रय देश मात्रै बन्न लागेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
–सन्दीप पनेरू
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै गर्दा प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गरी सरकारहरू ढल्न थालेका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनाएका दलहरू जसरी पनि प्रदेशमा पनि समीकरण बनाउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । परिणामतः केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीति पनि अस्थिरमय बनेको छ । प्रदेशको राजनीति निकै अराजकताको अवस्थामा फसेको छ ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एक÷दुई प्रदेश बाहेकमा बहुमत जुटाउने अवस्था छैन । अधिकांश प्रदेशमा दुई दललाई अन्यको टेको खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा दुई दलले बहुमत पु¥याउन हदैसम्मको फोहोरी राजनीतिक खेल खेलिरहेका छन् । कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत अमान्य घोषित गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् । यता, बागमतीमा मुस्किलले टेको समात्न सफल भएपनि कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा के हुने अन्योल छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, विशेषगरी दुई दलको सत्ता खेलमा समग्र राजनीति खलबलिएको छ । समग्र देशैभरी अस्थिरता छाएको छ । सुदूरपश्चिममा जे–जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजित बन्यो, यसले पनि अवस्था कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । यो नग्न दृश्य हेर्न नसक्ने खालको बनिरहेको छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले राजनीतिमा जे–जति फोहोरी गतिविधि गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने पनि मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।
संघीयताको मर्ममाथि प्रहार
अप्ठ्यारो अंकगणितको अवस्थामा सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्छ । संसदीय अभ्यासअनुसार यसलाई जायज नै मान्दा अन्यथा हुँदैन । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरबदल गर्दै गर्दा प्रदेश तहमा पनि जबरजस्ती समीकरण फेरबदलको अभ्यास हुनु सही होइन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अहिले प्रदेशतहमा स्वतःस्फूर्त होइन बलजफ्ती समीकरण फेरबदल भइरहेका छन् । प्रदेश तहको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण कुल्चिएको अवस्था छ ।
प्रदेश तहको संसदीय दल प्रदेश तहकै समीकरण बनाएर जाने पक्षमा छ । तर, अहिले केन्द्रले जे भने त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश तहमा बनाइएको छ । प्रदेश तहले नमानेको खण्डमा राजनीतिक पार्टीको केन्द्र कारबाही गर्नेसम्मको हतकण्डा देखिएका छन् । जुन संघीयताको मर्म अनुकुल छैन । यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । आज प्रदेश तहको राजनीतिले पाउनुपर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग हुने अवस्था छैन । संघमा सत्ताको नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको माओवादी सबैभन्दा संघीयता पक्षधर पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । तर, व्यवहार ठिक उल्टो देखिएको छ । यसले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ ।
के हुनुपर्थ्यो ?
संविधानको मर्म र संघीयताको मर्मलाई हेर्दा संघ र प्रदेश भिन्न हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहको राजनीति संघ निर्देशित हुनुहुन्थेन । संघमा पार्टीहरू मिल्नु र भिन्न हुनुको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु हुन्थेन । प्रदेशको आफ्नो स्वतन्त्र राजनीति हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहकै दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्ने, प्रदेश तहको आवश्यकताका आधारमा निर्णयहरू लिन पाउन अवस्था हुनुपर्थ्यो । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश तहको राजनीतिले पनि प्रयोग गर्नु पाउनुपर्थ्यो ।
यदि त्यस्तो भएको भए, प्रदेशहरूको राजनीति अस्थिर हुने थिएन । संघको गलत राजनीतिक अभ्यास प्रदेशमा पर्ने थिएन । प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका संघले सोंच्नुपर्दैनथ्यो ।
–टंककला तिमिल्सेना
महिलाको हक, अधिकार र सार्वजनिक पदमा महिला सहभागिताको बहस सधैँ सतहमा रहेको मुद्दा हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था र उनीहरूको नेतृत्वदायी सहभागिताको खोजी हुने गर्छ र यो पछिल्ला वर्षहरूमा थप गहनताका साथ हेरिएको पनि छ । राजनीतिक दलहरूले त झन् महिला सहभागिताको मुद्दालाई भोट बटुल्ने एक बलियो अस्त्रकै रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । अझ सार्वजनिक पद वा नेतृत्वमा महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत होइन अब ५० प्रतिशत बनाइनु पर्छ भनी अभियान पनि चलिरहेकै छन् । विश्वका प्रायः देशमा महिलाको जनसंख्याको अनुपातलाई हिसाब गर्ने हो भने यो स्वभाविक र सान्दर्भिक पनि छ । नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा, जनसंख्याको अनुपातका दृष्टिले महिला सहभागिता ५० प्रतिशत खोजिनु न्यायिक छ । तर, वर्तमान अवस्था हेर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता नै अपुग छ । यद्यपि, सार्वजनिक पदमा होस् वा नेतृत्व हाँक्ने भूमिकामा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । सुधारको आवश्यकता अझै धेरै भए पनि बढ्दो सहभागिताको ग्राफले सुखद् पक्ष छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक एवम् सशक्तीकरणका थुप्रै पक्ष रहेका छन् । तर, यहाँ विशेषगरी परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको बामेसर्दो अवस्था र यसले जगाएको आशा अनि अवसरका ढोकाहरूको सामान्य विश्लेषणलाई उजागर गर्न कोसिस गरिने छ ।
परराष्ट्र सेवा आफैमा एक चुनौतिपूर्ण कार्यभार हो । राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई कूटनीतिकरूपले सन्तुलनमा कायम गर्दै राष्ट्रको स्वार्थसिद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण पनि परराष्ट्र सेवा चुनौतिपूर्ण अनि संवेदनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । कूटनीतिक चातुर्यता र अरू राष्ट्रलाई आफ्ना चाहनाअनुसार काम गराउन सक्ने क्षमता परराष्ट्र सेवाका क्रममा चाहिने आधारभूत तत्व हो । परराष्ट्र सेवामा रहेका जोकोहीले यी क्षमतामा दख्खल राख्नै पर्छ । अति संवेदनशील मानिने परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका प्रशासनिक एवम् रणनीतिक कदममा नेपालका महिलाको सहभागिता कस्तो छ त ? यो महत्वपूर्ण विषय भए पनि वर्तमान अवस्थामा यस उपर सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषण भने कमै हुने गरेको छ ।
सहभागिताको अवस्था
परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको वर्तमान अवस्था नियाल्दा सन्तोषजनक अवस्था छैन । यद्यपि, क्रमिक सुधारका रेखाहरू भने देखिन थालेका छन् । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकीय अवस्था नियाल्दा परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिता करिब २१ प्रतिशत छ । अहिले नेपालमा करिब तीन सय जना परराष्ट्र कर्मचारी छन् । एक सचिव, १० उपसचिव, दुई दर्जन अधिकृत र दुई दर्जन नायब सुब्बा तहका कर्मचारी महिला छन् । त्यसो त, केही मिसनमा राजदूतको रिक्तताको अवस्थामा अहिले पनि कार्यवाहक हुने महिला कर्मचारीको संख्या पनि छ ।
इतिहास
परराष्ट्र सेवामा नेपाली महिलाको चर्चा गर्दा विन्देश्वरी शाहको नाम प्रथम चर्चामा आउने गर्छ । उनी राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुन् । त्यसैले पनि शाह नेपालको कूटनीतिक इतिहासकी खास ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् । उनी नेपालको परराष्ट्र इतिहासमा महिला सहभागिताकी बलियो धरोहर हुन् भने नेपाली महिलाका लागि प्रेरणाकी पात्र समेत हुन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालका ३३ कूटनीतिक नियोगमा कूटनीतिक सेवा गरेको इतिहास छ । हुनत, नेपालले विसं १९९० यता राजनीतिक नियुक्ति गरी डेढ सय जनाभन्दा बढीलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसमध्येमा राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी शाहको कूटनीतिक दक्षताको अहिले पनि प्रशंसा हुने गर्छ ।
विश्वको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासमेत उनको चर्चाको बलियो स्थान छ । अमेरिकाको चर्चित कोलम्बिया युनिभर्सिटीअन्तर्गतको बर्नार्ड कलेजको वेबसाइटमा सन् २०१८ मा ‘लिगेसी अफ लभ’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित थियो । यो लेख सोही कलेजमा अध्ययन गरेकी नेपाली महिला आर्या शाहले लेखेकी हुन् । असाधारण प्रकृतिका महिलाहरू उत्पादन गर्ने विश्वमै चर्चित कलेज हो बर्नार्ड । सन् १९५६ देखि यसै कलेजमा पढ्नु भएको हो विन्देश्वरी शाहले । उनले यही कलेजबाट स्नातक उत्तीर्ण गरिन् । सन् १९५६ मा विन्देश्वरीको नाम थियो, बिन्दा मल्ल । उनले नेपाली जगतका प्रख्यात राजनीतिज्ञ एवम् कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहका भाइ डा. नारायणकेशरी शाहसँग बिहे गरिन् । त्यसपछि उनी विन्देश्वरी शाहका नामले चिनिन थालिन् ।
उनी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सदस्य अर्थात् अधिकृतका रूपमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासमा सरुवा भइन् । बङ्गलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि त्यहाँ नेपालको पहिलो राजदूतावास स्थापना समेत उनकै सक्रियतामा भएको थियो । उनले राजदूतका रूपमा पहिलो पटक काम गरेको भने भारतबाट हो । भारतमा राजदूत नियुक्तिसँगै उनी राजदूतका रूपमा काम गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् ।
प्रेरणादायी कीर्तिमानी
विन्देश्वरी शाहले ‘लाइब्रेरी साइन्स’ अध्ययन गरेर पहिलो महिला लाइब्रेरियनको रेकर्ड बनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेदेखि उनको अन्य कीर्तिमानी रहेका छन् । उनले परराष्ट्र सेवामा प्रवेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकी पहिलो महिला अधिकृतमा उत्तीर्ण हुने रेकर्ड समेत दर्ज गरिन् ।
राजनीतिक इतिहाससँग परराष्ट्रको इतिहास जोडिएर आउँछ । त्यसैले उनका अन्य रेकर्ड राजनीतिक उतारचढावका बीचमा रहे । उनी परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको केही समयपछि २०१७ सालमा वीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले अपदस्थ गरे । प्रधानमन्त्री भएका वीपीलाई अपदस्थ गरी वीपीकै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा महेन्द्रले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी दिए । त्यसको केही दिनमै सेकेन्ड सेक्रेटरीका रूपमा विन्देश्वरीको सरूवा वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासमा गरियो । मातृकाप्रसाद दुई वर्षपछि राजीनामा दिई नेपाल फर्किए । त्यसपछि जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई राजदूत बनाइयो । यसैबीचमा विन्देश्वरीले परराष्ट्र सेवामा अर्को कीर्तिमानी बनाइन् । मातृकाप्रसादको फिर्ती र जनरल पदमबहादुरले जिम्मेवारी सम्हाल्न अमेरिका पुग्नुअघि कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी विन्देश्वरीले जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । द्वितीय सचिवका रूपमा अमेरिका पोस्टिङ गरिनु भएकी विन्देश्वरी शाहलाई त्यहीँ रहँदै प्रथम सचिवमा बढुवा गरिएको थियो ।
विन्देश्वरीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकृत रहँदा पाएको अर्को जिम्मेवारी हो, ‘नेसनल कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’ को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार नेपालले आयोग गठन गरेको थियो । परराष्ट्रका ज्ञाताहरूले यस आयोगलाई नेपालको पहिलो महिला आयोगका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन् । यो आयोगको संरक्षक तत्कालीन बडामहारानी रत्न थिइन् । साथै, अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्ट थिए । बडामहारानी र मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष रहेको आयोगमा विन्देश्वरी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् । यो नेपाली महिलाका लागि परराष्ट्र सेवामा प्रेरणाको गर्विलो इतिहास हो ।
अर्को कीर्तिमानी, विन्देश्वरी अमेरिकाबाट नेपाल फर्केको करिब पाँच वर्ष भएको थियो । त्यस समय पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) ले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यो । यो स्वतन्त्रताअघि ढाका–बंगलादेश) मा नेपालको महावाणिज्यदूतावास थियो । स्वतन्त्रतापछि नेपालले बंगलादेशमा राजदूतावास स्थापना गर्ने तयारी ग¥यो । यो जिम्मेवारी विन्देश्वरीले पाइन् । उनले त्यहाँ कार्यवाहक राजदूतका रूपमा चार वर्षे काम गरिन् । बंगलादेशमा कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिवमा बढुवा भइसकेको थियो । त्यसपछि केही समय नेपालमै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन् । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवमा बढुवा भइन् ।
राजदूतका रूपमा पहिलो महिलातर्फको यात्रा
विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव र सहसचिवका रूपमा करिब १२ वर्ष काम गरिन् । अनि, २०४४ साल चैत्र महिना नेपाली महिलाका लागि एक इतिहास रचिन् । नेपाल सरकारले उनलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनाउने निर्णय २०४४ साल कार्तिक (१६ देखि १८ गते) मा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क सम्मेलनअघि नै गरेको थियो । तर, सार्क सम्मेलनको तयारीमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले उनी काठमाडौँमै रहिन् । त्यसपछि २०४४ चैतमा उनले भारतका लागि नेपाली राजदूतको कार्यभार सम्हालिन् । विन्देश्वरीले राजदूतको कार्यभार सम्हालेको केही महिना मात्रै भएको थियो । त्यसबेला नेपाल–भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको त्यस समय भारतले तिक्ततालाई कूटनीतिक अस्त्रको प्रयोग गरी नेपालमाथि रिसिवी साँध्यो । नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धिको अवधि सकिएको विषयलाई आधार बनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नै ग¥यो । यसै समय पञ्चायत सरकारविरूद्ध नेपालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा संघर्ष थाले । फलस्वरूप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलकै कारण विन्देश्वरीको राजदूतका रूपमा चार वर्षे कार्यकालले पूर्णता पाएन र उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
राजदूत बन्न जाँदा उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव थिइन् । त्यही रहँदा उनको बढुवा भएर उनी परराष्ट्र मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव बनिसकेकी थिइन् । राजदूतबाट फिर्ता भएपछि उनी मन्त्रालयमै अतिरिक्त सचिवका रूपमा करिब एक वर्ष रहिन् । २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यस सरकारले ३० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था लागू ग¥यो । सोही व्यवस्थाका कारण विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट नै अवकाश पाइन् । यदि ३० वर्षे उमेर हद लागू हुँदैनथ्यो भने विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिलाको रूपमा पनि कीर्तिमानी बनाउने सम्भावना थियो भनी अहिले पनि समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।
परराष्ट्र सचिवमा पहिलो महिला सेवा लम्साल
२०४८ सालमा कूटनीतिज्ञ विन्देश्वरी शाहले रच्न चुकेको परराष्ट्र सचिवका रूपमा पहिलो नेपाली महिलाको कीर्तिमानी २०८० साल मंसिरमा सेवा लम्सालले रचेकी छिन् । भोजपुर स्थायी ठेगाना रहेकी सेवा लम्साल नेपालको २५औँ परराष्ट्रसचिव हुन् । त्यसअघि उनी पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत थिइन् । २०६७ मा परराष्ट्रको उपसचिवमा नाम निकालेकी उनले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट एमफिल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपिए गरेकी छिन् । उपसचिव भएको एक वर्षमा उनी सहसचिव भएकी थिइन् । २०८० मंसिर २८ गते उनी सचिव बन्न सफल भइन् ।
परराष्ट्र सेवामा अम्बिका लुइँटेलको नाम
२०७१ सालमा अम्बिका लुइँटेल फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा नियुक्त भइन् । २०४३ सालमा परराष्ट्रमा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी उनले सेवा प्रवेशको करिब २८ वर्षपछि राजदूत बन्ने अवसर पाइन् । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने राजदूत बन्ने पहिलो नेपाली महिला बनेकी विन्देश्वरी शाहले २०१६ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र प्रवेश गरेकी थिइन् । उनलाई राजदूत बन्न समेत करिब २८ वर्ष लागेको थियो । इजरायलमाथि हमास समूहको आक्रमणका समय नेपालका लागि इजरायली राजदूत रहेकी कान्ता रिजाल पनि नेपाली महिलाका लागि प्रेरणाकी पात्र हुन् ।
परराष्ट्रमा महिला : २०६७ साल स्वर्णिम वर्ष
समग्रमा परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको ग्राफ २०६७ सालदेखि बढ्दो गतिमा देखिन्छ । २०६७ सालमा परराष्ट्र सेवामा २८ जना प्रवेश गरेका थिए, जहाँ १४ जना महिला थिए । तिनै महिला अहिले सचिव र उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै, कोही सहसचिवको लाइनमा देखिन्छन् । यसमध्ये अधिकांशले मिसन प्रमुखका रूपमा कार्यवाहक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । निजामती सेवामा २०६४ सालमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश बढ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, त्यस समय महिलालाई परराष्ट्रमा प्रवेश हुन तीन वर्ष लागेको थियो । सोही कारण तीन वर्षपछि एकैचोटि परराष्ट्र सेवामा १४ जना महिला अधिकृतको प्रवेश भयो ।
सेवासुविधा र सामाजिक अस्तित्वका दृष्टिले पनि परराष्ट्रमा महिला सहभागिता निकै राम्रो क्षेत्र मानिन्छ । आरक्षणका कारण पनि यसमा महिलालाई राम्रो अवसर छ । यद्यपि, लिङ्गका आधारमा पाइने सहुलियत मात्रै नभई यो संवेदशील क्षेत्र भएकाले महिलाले क्षमता विकासमा विशेष ध्यान भने दिनैपर्छ ।
–लेखराज रेग्मी
नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनमा एउटा वर्ग सधैँ अग्रमोर्चामा रहने गरेको छ । सोही वर्गको एउटा हिस्सा पक्षधरतामा त देखिन्छ तर, सधैँ सर्वनाशको मनोभ्रान्तिबाट पीडित पनि रहन्छ । यो दोस्रो हिस्सा नेकपा गठनपछि अत्यन्त बेगवान ढंगले संगठित भयो र प्रतिबन्धसँगै किनारामा बसेर सिट्टी बजाउने उक्साउने तर, आफू भने संगठित आन्दोलनमा प्रवेश नगर्ने ठाउँमा रह्यो । महाधिवेशनहरूमा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई कमजोर पार्ने पक्षमा यसको ठूलो योगदान छ । यसै वर्गको अर्को एउटा हिस्सा सधैँ पुष्पलालको पक्षमा रह्यो ।
जीविका जुटाउने समस्याका कारण एकाध व्यक्तिहरू बाहेक नेतृत्व तहसम्म नपुगे पनि २००८/००९ सालतिर चलेका किसान आन्दोलनमा आधारभूत वर्गसम्म पहुँच बनाउन ठूलो योगदान ग¥यो । यो वर्ग शहरिया बुद्धिजीबी तथा ग्रामिण मध्यम किसानको तप्का नै हो । यसको एउटा हिस्सा सधैँ शान्त वातावरणमा क्रान्तिकारी बन्ने र उथलपुथल हुँदा सर्वनाश देख्ने रोगलाई आलोचनात्मक चेत बुझ्ने गर्छ ।
अर्को हिस्सा शान्त वातावरणमा प्रायः मौन रहन्छ र आफ्नो इलमपातमा बढी केन्द्रित हुन्छ तर, जब आन्दोलनको आँधिबेरी आउन थाल्छ, अप्रत्यासित ढंगले आन्दोलनमा कुद्छ, कतिपय स्थितिमा अराजक पनि बनिदिन्छ । यिनै एउटै वर्गका दुई हिस्सा चरित्र र भूमिकामा नेपाली आन्दोलनको उतार–चढाव भरपर्ने गरेको छ । यही वर्ग नै नेपाली राजनीतिको चुनावी वा सडक संघर्षमा परिणाम प्रभावित गर्ने हैसियत राख्छ । माओले यसलाई निम्नपुँजीपति वर्ग भनेर परिभाषित गरेका छन् । नरोदवादीहरूबारे आफ्नो उग्रवादी कम्युनिज्म एक बाल व्याधीमा लेनिनले पनि यही वर्ग खासगरी शहरी निम्नपुँजीपति वर्गको चर्चा गरेका छन् ।
रूस र चीनलगायत युरोपेली देशहरूमा मजदुरहरूको संगठनको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई लिइएको छ । तर, दक्षिण एसियामा खासगरी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत वर्गमा शहरिया निम्नपुँजीवादी बुद्धिजीवि वर्ग र कार्यकर्ता स्रोत रहने गरेको छ । वर्ग संघर्षको अभ्यास ग्रामिण मध्यम किसानको संलग्नता र एकहदसम्म स्थानीय नेतृत्वमा चल्ने गरेको छ । तर, हामी यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्छौं र नेपाली क्रान्तिको स्वरूप या त कृषि क्रान्ति नै हो भन्ने मान्यतालाई जब्बर पक्रन्छौं वा निम्नपुँजीपति वर्गलाई नै सर्वहारा अग्रदस्ताको ट्याग लगाइदिन्छौ । धेरै गोलमालको कारण यहीँबाट सुरू हुन्छ र यहीँ आएर समापन हुने गर्छ ।
सर्वहारा अग्रदस्ताको रूपमा औद्योगिक मजदुरसँगै, असंगठित क्षेत्रका मजदुर शहरी बेरोजगार कृषि श्रमिकहरूको पार्टी बन्नु आवश्यक छ । एउटा भनाई छ– मजदुर वर्गमा चेतना बाहिरबाट पुग्छ । योसँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा पनि छ– सर्वहारा वर्ग चरित्रमा रूपान्तरणको अभावमा सचेत अग्रदस्ता पनि कम्युनिष्ट पार्टी बन्न बनाउन असक्षम हुने गर्छ । सर्वहारा वर्ग र कम्युनिष्ट चेतनाको योगमा मात्र रूपान्तरणकारी आन्दोलनहरू सम्भव हुन्छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अनुभव चेतना, जनमत र उर्जाको आधारमा अग्रणी स्थितिमा रहनुका बावजुद निर्णायक बन्न नसक्नुको चुरो कारण यता पनि खोज्ने कि ? सायद यसपछि मात्रै दिशा नीति र संश्रय तथा संयोजन पनि बन्ने बढ्ने होला कि ?
–डा. दिबाकर बशिष्ठ
सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न दिइने कर्जा हो । विदेशबाट फर्केका युवा र शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगार दिनको लागि, विदेशबाट फर्केका युवाले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन दिई उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, आर्थिकरूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षितवर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट व्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्ने गरिन्छ । विदेशमा प्राप्त गरेको युवाहरूको सीप र ज्ञानलाई कृषि क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना पनि अवश्य हुने कुरामा कसैको विमति नहोला । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जा वापतको व्याज अनुदान विगत १८ महिनादेखि रु १३ अर्ब दिएको छैन भन्ने समाचार बाहिर आउनु गरिबी निवारण र गरीब किसानको लागि दुःखद खबरको साथै यो कर्जा पर्नु सरह हो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा व्याज अनुदानको सोध भर्ना नभएको कारण देखाउँदै रोकिएको जनाएका छन् । व्याज अनुदान नपाएपछि ब्याजदर पनि ग्राहकले बढी तिर्नु पर्दा पछिल्लो समय किसान र साना उद्यमी थप मारमा परेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले लागु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारकै निर्देशनमा व्याज अनुदानसहितको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यसको भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा वा रोकिँदा भोलिका दिनमा सरकार र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनसाधारणको विश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । स्मरण रहोस् उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकासको लागि भन्दै सरकारले २०७५ साल कार्तिक २० देखि व्याज अनुदानसहितको सहुलियत पूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो स्वेच्छिक नभइ बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने कार्यक्रम हो । कृषि तथा पशुपंक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण परियोजनालगायत कर्जामा सरकारले व्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० माघ मसान्तमा एक लाख ३२ हजार सात सय छ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार पाँच सय ७४ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १०४ अर्ब ६० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार छ सय दुई महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार पाँच सय ३० ऋणीको रु. दुई अर्ब १० करोड कर्जा रहेको हुँदा यो किन लक्षित वर्गमा उपयोग हुन सकेन र समयमा असुल हुन सकेन भन्नेतर्फ आवश्यक अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
एक त हाल अन्तराष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायत कोभिड १९ समेतको असरले भाखा नाघेको कर्जा दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बक्यौता थपिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको चुनौति भने यथावत देखिन्छ । कर्जा असुलीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषताभित्र पर्ने आमगरिबी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, उच्च बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न शिक्षित बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत रोजगारीमूलक कार्यमा अभिप्रेरित गर्नको लागि यो कर्जा कोसेढुंगा सावित भएको छ ।
२०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत उल्लेख गरिएता पनि वास्तविक रूपमा करिब १९ देखि २० प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लक्ष्य पनि प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, मत्स्यपालनलगायत पर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ प्रतिशत रहेता पनि दुई दशमलब १६ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन परेको घटना ताजै छ । विगत ३० वर्षअघि कुल जनाको ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए भने हाल यो संख्या घटेर ५०.०४ प्रतिशत रहेको हुँदा समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत यो कर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाले ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । व्याज अनुदान पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक पनि देशमा रोजगारीको र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विपन्न वर्गमा वार्षिक कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषि कर्जामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म क्रमिकरूपमा लगानी गर्नुपर्ने, हाइड्रो र पर्यटन मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत गरी निर्देशित कर्जामा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएको लक्ष्य पु¥याउन सकेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान यथावत छ ।
स्वदेशमा रोजगारको अभावले आज विदेशमा कामको खोजीमा जानेहरूको लर्को लागेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौता बमोजिमको काम नपाउनु, श्रमशोषणमा पर्ने, यौनदुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने आदि पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ, रोजगारीको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायको रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग हुन सकेमा मात्र पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यवसायिक तालिमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन बैंकहरूले निकासीजन्य उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाइ युवा पलायनलगायत ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्नुपर्दछ भन्नेहरूको मत बलियो हुँदै गएको छ । त्यस्तै, नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको, सोधानान्तर स्थितिमा बाह्य प्रभाव बढेको लगायतका कारण सबैको मानसपटलमा नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था कमजोर भएको हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा गरिबी निवारणको कोसेढुंगा भएको बन्न सक्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्दछ । यस कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यविधिको अनुसूची १ अनुसारको व्यवसायको लागि यो सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । जसमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय कर्जा, सेवा व्यवसायिक कर्जा र उद्योग व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ऋण स्वरूप पाँच करोड प्राप्त गर्न सकिने, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख पाउन सकिने, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसायिक कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न शर्तहरू तोकिएको छ, जुन पूरा गर्न हम्मे–हम्मे देखिन्छ । यो कर्जा एक वैकल्पिक उपाय हो, जसले अर्थतन्त्र धराशायी नभई दीर्घकालीनरूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्र र समुदाय समेटेको र ब्याजदर पनि सस्तो, सामूहिक जमानीमा पनि सीमित ऋण पाइने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको समेत प्रयोगमा ऋण पाइने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान भएको हुँदा रोजगारी बढाउन उत्साहजनक भूमिका खेल्ने हुँदा यसको सोधभर्नामा ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–सुरेश भट्ट आश्रिन
आजभोलि विश्व राजनीतिमा लोकप्रियतावादको (पपुलिजम)को चर्चा परिचर्चाले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । इतिहासकार माइकल केजिनको ‘दि पपुलिष्ट मोमेन्ट : अ सर्ट हिस्ट्री अफ दि अग्रेरियन रिभोल्ट इन अमेरिका’मा उद्र्धत गरिएअनुसार लोकप्रियतावाद उन्नाइसौं शताब्दीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उदाएको हो भन्ने कुरा स्थापित छ । तर, पश्चिम युरोपमा भने सन् १९७० को दशकमा मात्रै यसले ठाउँ पायो । २००८–०९ को बृहत् मन्दीपछि युरोप र अमेरिकामा दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी र वामपन्थी सबै खाले राजनीतिमा लोकप्रियतावादको उदय भएको ‘दि पपुलिष्ट एक्सप्लोजन’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।
जसमा लेखिएको छ– स्रोत साधन परिचालनको उचित क्षमता नहुँदै, विचारधाराबिना राजनीतिक (कु)तर्कका आधारमा जब केही ताल न तुकका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने नाममा सार्वजनिक भइरहन्छन्, तिनलाई ‘क्षणिक, सस्तो लोकप्रियताका लागि’ भन्ने गरिन्छ । त्यसलाई इतिहासकार केजिनले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्– साँघुरो घेराभित्र नबाँधिएका सर्वसाधारणलाई कामकाजी शासकविरुद्ध भड्काउन सत्तामा र विपक्षीमा रहेकाले अपनाउने हतकण्डा वा तिकडमका रूपमा बुझिन्छ । यसको एकमात्र उद्देश्य सत्ता हत्याउनुमात्र हो । जुन अहिले नेपाली राजनीतिमा हुने गरेको छ । तर, संसारभर भएका साना–ठूला विद्रोह र क्रान्तिहरू सत्ता हत्याउने निहित उद्देश्यपूर्तिका लागि मात्रै भएका थिएनन् । सहज सहकार्यको वातावरण बनाउने, एकअर्काप्रति हरेक अप्ठ्यारा विषयहरू र गाह्रा–साँघुरा संघर्षहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउने पवित्र उद्देश्य तिनमा निहित देखिन्थ्यो । समानता तिनको लक्ष्य हुने गरेको थियो ।
नेपालमा वि.सं. २०५१ सालमा एमाले सरकारले अगाडि सारेको लोककल्याणकारी कार्यक्रमसहितको बजेटलाई तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘पपुलिष्ट’ भन्ने शब्द पहिलो पटक संसदमा प्रयोग गरेको थियो । नेपालमा पपुलिजम् शब्दको प्रयोग हुने प्रयास अनुचित प्रकारले प्रकट भएर लोकरिझ्याइँ गर्ने कार्य लोक चाहनाको दोहन गर्ने प्रयत्न हो । त्यसरी लोक चाहनाको दोहन गरिसकेपछि स्वयम् लोक चाहनामाथि फासिस्ट शासन चलाउन कुनै शक्ति निर्माण हुन्छ भने त्यो जनतामा हुने पपुलिस्ट सोचाइका कारणले हुने गर्दछ ।
लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू ‘भाइरल’ हुने लोभमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न असम्भव, तथ्यका दृष्टिले अपुष्ट र शैलीगतरूपमा पनि उत्तेजक र अस्वाभाविक भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो संसद्मा फस्टाएको लोकप्रियतावादको हावाबाट सबैभन्दा बढी मध्यमवर्गीय चरित्र प्रभावित हुने गर्दछ । स्वार्थी, महत्वाकांक्षीहरू मात्र होइन, राजनीतिमा न्यून चेतनास्तर भएका मानिसहरूको ठूलो भीड पपुलिजमको कित्तामा जाने सम्भावना रहन्छ । उनीहरूले बनाएको त्यो चक्रव्यूहमा सबैभन्दा पहिले जनताको स्वतन्त्रतालाई फाँसीमा चढाउन थालिन्छ ।
उदाहरणको लागि सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने माइतीघर मण्डला आजभोलि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने सम्माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट निषेधित छ । यसरी जनताले आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समाप्त गर्नेहरू नै लोकप्रियताको लहर वा लोकप्रियतावादबाट उत्पन्न भएको जनमतका कारणले पनि चुनावमा भारी विजय प्राप्त गर्ने गरेका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन्छन् । लोकप्रियतावादको लहरको अर्थ हुन्छ, कुनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम वा जनहितैषी कार्यक्रमका आधारमा होइन, एक वा अर्को प्रकारका गलत भावनालाई उभारेर लोकप्रिय हुने गरेका कारण खराब तत्वहरू शक्तिसम्पन्न हुने गर्दछन् ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एउटा उदाहरण मात्र पनि हेर्यौं भनेपनि हिटलरको ‘नाजीवाद’लाई लिन सकिन्छ । हिटलरले जातिवादको, यहुदीको विरोध र जर्मन जातिको श्रेष्ठताका जातीय व्याख्याका आधारमा व्यापक जनमत जुटाएका थिए र चुनावमा सफलता पनि प्राप्त गरे । जर्मनका इतिहासकारहरूले यो मत प्रकट गरेका छन् कि तत्कालीन समय महिलाहरूका व्यापक समर्थन र भारी मतका कारणले नै हिटलरले विजय प्राप्त गरेका थिए । यद्यपि, जर्मनका महिलाहरूको अत्यधिक मतले हिटलरलाई विजय बनायो तर, पछि हिटलरले चलाएको आतंक र अत्याचारका कारणले ठूलो संख्यामा उनीहरूका पति, पिता, छोरा आदि वा स्वयम् महिलाहरूलाई पनि हिटलरद्वारा यातना दिने वा हत्या गर्ने काम गरिएको हुनाले जर्मनी मात्र हैन, संसारभरि नै महिलाहरूमा ठूलो रुवाबासी भएको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै खाले पात्र र प्रवृत्ति हावी हुन् थालेको छ । आफू शक्ति र सत्तामा नहुँदा रगत उमाल्ने ठूल्ठूला नारा दिने र सत्तामा पुगेपछि ती लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई नारामा सीमित राख्नेहरूबाट जनमुखी र जीवनोपयोगी काम हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । लोकप्रियतावादको दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार त हुँदैन नै, त्यसका साथै संघर्षको कुनै पृष्ठभूमि पनि हुँदैन । लोकप्रियतावाद, जसलाई पपुलिजम भनेर बढी उच्चारण गरिन्छ । उग्रवामपन्थी विचारधाराको खण्डन गर्दा नेपालमा पहिले मोहनविक्रम सिंहले पपुलिस्ट सोचाइको आलोचना गरेका थिए । त्यस यता लामो समयपश्चात् लोकप्रियतावाद अर्थात् पपुलिजमबारे नेपालमा चर्चा हुन थालेको छ र यसप्रति मानिसहरूको ध्यान जान थालेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित भएको नेपालमा लोकप्रियतावाद हाबी हुनु लोकतान्त्रिक विधि र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने अर्को संकेत हुन्छ । किनभने लोकप्रियतावादले कुनै पनि रूपमा खासै राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उत्कट चाहना राख्दैन । आर्थिक संरक्षणवादीहरूले चुनावमा खासै भाग लिदैनन् । हामी आप्रवासबाट चिन्तित मतदाताहरूले समेत आफ्नो छनोटको आधार मताधिकार, आर्थिक र कल्याणकारी राज्यको विषयलाई मुद्दा बनाए पनि आजको राजनीति रवि, राजेन्द्र र प्रचण्डले बेग्लै प्रकारको राजनीतितर्फ अगाडि बढाइरहेका छन् । यहाँनेर लोकतन्त्रमा पार्टीको विकल्प पार्टी नै हुने विधि लत्याएर रवि, राजेन्द्र र प्रचण्ड व्यक्ति नै पार्टी र पार्टी नै व्यक्ति हुने मार्गबाट नेपाली समाजको कदापि भलो हुँदैन । यसले व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई नै पार्टीको मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्छ र पार्टीलाई एकाधिकार, एकाङ्की प्रणालीअनुसार चल्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्छ । जुन मान्यताले जुनसुकै समय जे पनि राजनीतिक घटना पर्खिरहेको हुन्छ ।
-रोयल आचार्य
पछिल्लो दशक मुलुकमा थुप्रै आर्थिक सामाजिक परिवर्तनहरु भए । लैंगिक तथा सामाजिक विभेदहरु हट्दै गए । राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको नेतृत्व गरिन् । शुसीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनिन् । न्यायालयदेखि संसदसम्म महिला नेतृत्वमा पुगेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च पद अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्यो । अर्थात, वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्ने महिला बन्न सफल भएकी छिन् नेपाल राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिना । निलम २९ फागुन २०७७ मा केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएकी हुन् । निलम अघि कुनै पनि महिला यो पदमा पुग्न सकेका थिएनन् । डेपुटी गभर्नरमात्रै होइन, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदेशमा जाँदा निलमले नै कार्यबाहक गभर्नरको रुपमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पटक–पटक गरेकी छिन् । त्यतिमात्रै होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि निमित्त गभर्नरको रुपमा समेत निलमले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेकी थिइन् । महिलाका रुपमा वित्तीय क्षेत्रको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्ने निलम संघर्षले नै यहाँसम्म पुगेकी हुन् । उनको लगनशीलता र मिहिनेतले नै यो पदसम्म उनलाई पुर्याएको हो ।
को हुन् निलम ?
२४ मंसिर २०२५ मा जन्मेकी निलमका बुबा माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक (माविनि) र आमा शिक्षिका हुन् । माविनि बुबाको जहाँ–जहाँ सरुवा हुन्थ्यो, निलम पनि त्यही क्षेत्रको स्कुल पढ्न जान्थिन् । प्राथमिक तहको अध्ययन पूरा गर्न धेरै स्कुल चाहारेकी उनले झापा दमकको हिमालय माविबाट २०४१ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी छिन् । उनले दमक क्याम्पसबाट जिल्लाकै उत्कृष्ट नतिजासहित आईकम उत्तीर्ण गरिन् । त्यसपछि स्नातक तहको अध्ययनका लागि उनी विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस पुगिन् । स्नातक तह प्रथम वर्ष अध्ययन गर्दागर्दै विराटनगरमै निलमको विवाह भयो । श्रीमान शिक्षण पेशामै थिए ।
पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्मिइन् । पारिवारिक जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा थियो । उनको करियरमा भने असर नपरोस् भनेर श्रीमानले पढाइलाई निरन्तरता दिन लगाए । निलम सानै हुँदा माविनि बुबालाई भेट्न उनको घरमा मानिसहरुको आउजाउ हुन्थ्यो । आउनेमध्ये अधिकांशले जागिर मिलाइदिन अनुरोध गर्थे । यो सब देखेर हुर्केकी निलमलाई लाग्यो, बुबाले पक्कै मलाई पनि जागिर मिलाइदिनुहुन्छ । एसएलसीपछि बुबालाई भनेर जागिर खाने सोच मनमनै बनाएकी थिइन् । क्याम्पस पढाउँदाको आम्दानी नराम्रो थिएन । लेखाशास्त्रको ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी पनि धेरै हुन्थे ।
२०५२ सालको कुरा हो । निलमका श्रीमानले पढाउने विद्यार्थीहरूले राष्ट्र बैंकमा जागिर खुलेको सूचना देखाए । सडकपेटीको पुस्तकको थुप्रोमा राष्ट्र बैंक प्रवेशका लागि तयारी गर्न सहयोग गर्ने एउटा ‘गाइड’ पनि थियो । सडकपेटीमा किनेको त्यही ‘गाइड’ आफ्नो जीवनको ‘गाइड’ बनेको उनले बताउने गरेकी छिन् ।
सडकपेटीको पुस्तकको थुप्रोमा राष्ट्र बैंक प्रवेशका लागि तयारी गर्न सहयोग गर्ने एउटा ‘गाइड’ पनि थियो । २०५४ सालमा खुलेको सहायक निर्देशकको परीक्षा उनले पहिलो पटकमै उत्तीर्ण गरिन् । सहायक निर्देशकको जिम्मेवारी विदेशी विनिमय विभागबाट शुरु गरिन् । त्यहाँ एक वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि उनको विराटनगर सरुवा भयो । विराटनगरबाट फेरि काठमाडौं सरुवा भयो । त्यसपछि सपरिवार काठमाडौं आइन् । केही वर्ष बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा काम गरिन् ।
२०५९ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने अवसर जुर्यो । अध्ययन पूरा गरेर आएपछि उपनिर्देशकमा बढुवा खुल्यो । उनले नाम निकालिन् । चार वर्ष अनुसन्धान विभागमा काम गरेकी निलमको २०६६ सालमा निर्देशकमा बढुवा भयो । निर्देशक भएपछि पनि उनले बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र अनुसन्धान विभागमा काम गरिन् ।
२०७१ सालमा राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको पोखरा निर्देशकमा महिलालाई पठाउने कुरा उठ्यो । कसलाई पठाउने भन्ने विषय टुंगो लागेकै थिएन । उनले आफैंले रोजेर पोखरा पुगिन् । निलम क्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व गर्ने पहिलो व्यवस्थापक महिलासमेत हुन् ।
१४ महिना पोखरा कार्यालयमा काम गर्दा धेरै कुरा सिकेको उनको अनुभव छ । राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको २० वर्षपछि अर्थात २०७४ सालमा उनलाई राष्ट्र बैंकले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । त्यही वर्ष उनी कार्यकारी निर्देशक भइन् । आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा रहेर उनले लामै समय काम गरिन् । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला उनी प्रथम डेपुटी गभर्नर महिला बनेर इतिहास रच्न सफल भएकी हुन् ।
-सुजाता लामिछाने
ब्रह्मयोगको अनुसन्धान कर्ता माता अन्तर्वीणा ब्रह्मज्ञानको साधिका हुन् । विक्रम संवत २०३० मा भारतको बिहार प्रान्तमा अन्तर्वीणा जन्मेकी हुन् ।
सानैदेखि ब्रह्मयोगमा साधनामा लागेकी अन्तर्वीणाले गहीरोसँग साधना गरेकी छिन् । नेपालको ललितपुरमा बस्ने अन्तर्वीणाले विगत दस वर्ष देखि त्यस ज्ञानलाई जनमानस सम्म पु¥याउन पनि उनी प्रयासरत छिन् । उनको प्रयासले भारत र नेपालको ज्ञानबाट हजारौं व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् ।
अन्तर्बीणाकाअनुसार ब्रह्मयोग एक प्रकारको ध्यान साधना हो । उनी आफना बुझाइलाई साधिका अन्तर्बीणा यसरी ब्याख्या गर्छिन्, ‘बह्मयोग अभ्यास ब्रह्म मूूर्हुतमा गर्नुपर्छ । ब्रह्मको अर्थ ईश्वर र मुर्हूतको मतलब समय हुन्छ । यो ईश्वरको समय हो । यस सम मा साधकहरुलाई, ध्यानसाधना गर्न लाभकारी हुन्छ । मंदिरको ढोका पनि त्यसै समयमा खुल्छ । त्यस समय सकारात्मक उर्जाको सञ्चार हुन्छ । ब्रह्म मूूर्हुतको समय ३ देखि ६ हो । तर, प्रतिदिन १०–१५ मिनटको हराहारीमा यता–उता हुन्छ ।’
माता अन्तर्वीणाको अनुसार मानिसले मानिसले सबैभन्दा पहिले मृत्युको बोध गर्नुपर्छ । किनकि काम,क्रोध, लोभ, मोह, ईष्र्या र द्वेष जुन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो ।
दोश्रो क्षमाको भाव हुनुपर्छ । जबसम्म हामी क्षमा गर्न सक्दैन । जीवन सुखी हुन सक्दैन । सामान्य रुपमा हामीलाई जीवनको सानो–सानो कुराहरु धेरै दुःखी र अपमानित गरिरहन्छ । एक पटक हैन पटक–पटक गरिरहन्छ । क्षमा गरेपछि आन्तरिक शान्ति प्राप्त हुन्छ ।
तेश्रो हो करुणाको भाव हो । सबैप्रति करुणाको भाव राख्नु पर्छ । करुणाको भाव आत्मविकासको लागि धेरै सहायक हुन्छ । चौथो हो परोपकार । सकेसम्म अर्काको सहयोग गर्ने र कसैलाई मन–कर्म र वचनबाट दुःख न दिने हो । पाँचौ हो इमानदारी गलत तरीकाबाट कहिले पनि लाभ लिन हुदैन । यो पाप हो । इमानदारिताको गुणबाट नै हाम्रो कल्याण हुनेछ ।
उनी भन्छिन्, ‘कति दिन सम्म हामी यस पृथ्वी ग्रहमा रहन्छौं थाहा छैन । तर, एक दिन हामी रहदैन यो कुरा हामी सबैलाई थाह छ । जन्म र मृत्युको बीचको यही समयलाई जीवन भन्छ ।’
जीवनलाई क्षणभंगुर पनि भनिन्छ । किनकि हेर्दाहेर्दै जीवनको अन्तिम समय आउँछ । कसरी आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन । अर्काको कमी कमजोरी निकाल्दा निकाल्दै आफनो जीवन नै सकिन्छ । यसकारण हामी सबैलाई सधै याद राख्नु पर्छ कि यस पृथ्वी ग्रहमा हामी सबै प्रवासी हौं । यसैलाई ब्रहमयोगको सिद्धान्त भनिन्छ ।
हामी को हौं ? कहाँबाट आएको हौं । कहाँ जान्छौं ? यस सबै प्रश्नको उत्तर मर्नुभन्दा पहिला नै खोज्नुपर्छ । जीवन पनि एउटा किताब नै हो । मनोचिकित्सकहरू पनि भन्छन्, ‘मान्छेहरु को जीवन जीउने जुन तरीका छ त्यसलाई दुःखबाट मुक्त गर्न गाह्रो छ ।’
भगवान बुद्ध पनि भन्नु हुन्थ्यो । जीवन दुःख छ । दुःखको कारण छ, कारणको निवारण छ । आर्य अष्टांगिक मार्ग दुःख मुक्तिको उपाय छ । त्यस्तै ब्रह्मयोगको सिद्धान्त पनि भन्छ कि ‘संसार दुःख हो तर यस दुःखबाट मुक्तिको उपाय आध्यात्मिक साधना हो ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies