२०८२ असार १७ गते मङ्गलवार / Jul 01 , 2025 , Tuesday
२०८२ असार १७ गते मङ्गलवार
Ads

व्यापार घाटा घटाउने सवाल

shivam cement
२०८२ असार १७ गते ०६:०५
व्यापार घाटा घटाउने सवाल

–जगतजंग जिसी

नेपालको आर्थिक विकास र समावेशी समृद्धिको मार्ग निर्देशन गर्ने क्रममा वैदेशिक व्यापार घाटा विगत केही वर्षदेखि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । व्यापार घाटाले देशभित्र उत्पादनभन्दा बाहिरको मागमा जोड दिने हुँदा मुद्रा सन्तुलन बिग्रन्छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर हुन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १० महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १२ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६.७ प्रतिशतले बढी हो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ७४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको पुगेको छ । भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.९ प्रतिशत, १५.१ प्रतिशत र २८.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सँगै, कुल वस्तु निर्याततर्फ पनि गत आ.व.को तुलनामा चालु आ.व.को १० महिनामा ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३.६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो सकारात्मक संकेत हो, तर व्यापार घाटा अझै ठूलो छ । जिडिपीको अनुपातमा निरन्तर उच्च महसुस हुन्छ । यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ– नेपालको व्यापार संरचना निरन्तर घाटातर्फ पुगेको छ र त्यसलाई रोक्न आवश्यक कदमहरू चाँडै लिनुपर्ने हुन्छ । 

व्यापार घाटाको मूल कारण नेपालमा उत्पादन र निर्यात क्षमता सीमित हुनु, आयातमा बढी निर्भरता, सेवा क्षेत्र कमजोर हुनु, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, लजिस्टिक लागत उच्च हुनु र मुद्रा सन्तुलनमा समस्या आउनु हो । यस्तै, आयात वस्तुहरूमा पेट्रोलियम, मेसिन सामान, इलेक्ट्रोनिक सामान र औषधि प्रमुख हुने गर्छन् । निर्यात वस्तुहरूमा कृषि वस्तु (जस्तै : सोयाबिन तेल, चिया, फलफूल), कार्पेट, पोलिस्टर धागो/थ्रेड र जडीबुटी–चिकित्सा उत्पादन जीर्ण उद्योगमा सीमित वितरण भएकाले उच्च मूल्य श्रृंखला हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले, मुख्य रणनीतिहरूलाई एक बहुआयामिक दृष्टिले समावेश गरी अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

निर्यातको उद्देश्य आयात वस्तुको प्रतिस्थापन र नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीय विकास हुनु हो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन इकाई, भण्डारणलगायत सुविधाले सुसज्जित गराएर निर्यातका लागि उच्च मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । जडीबुटी (जस्तै : अदुवा, जटामसी, चिया) र प्राकृतिक वस्तुहरूमा ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणपत्र, कठिन प्रणाली विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रवेश गर्न सकिन्छ । फलस्वरूप, निर्यात बस्तुहरूमा विविधता बढ्छ र मूल्य बढाउन सकिन्छ ।

सेवा क्षेत्र विकास गर्न नेपालमा पर्यटन, सूचना–प्रविधि, स्वास्थ्य÷चिकित्सा सेवा प्रवद्र्धन अत्यावश्यक छ । ट्रेकिङ, हिमाल चरन, धार्मिक पर्यटन, योग/आध्यात्मिक पर्यटनले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन मद्दत पुर्‍याउँछन् । साथै, आइटी आउट सोर्सिङ र अनलाइन शिक्षा–प्रणालीले आधुनिक सेवा निर्यात मार्ग सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले सेवा व्यापार खाता पनि घाटामा छ, यसैले, विदेशी सेवा आम्दानी बढाउन गहन नीति र लगानी आवश्यक छ ।

सँगै, आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । रसुवा–चितवन रेल, वीरगन्ज–काठमाडौं रेल जस्ता स–केन्द्रित यातायात परियोजनाले माल ढुवानी लागत घटाउँछन् र निर्यात सहज बनाउँछन् । 

आयात प्रतिस्थापनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आयात गरिने वस्तुहरू (जस्तै : पेट्रोलियम, इन्जिन, औषधि, इलेक्ट्रोनिक सामान) नेपालकै उद्योगमा उत्पादन गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । अवस्थित कारखाना संरचना (जस्तै : अटो पाट्र्स, इलेक्ट्रोनिक उपकरण) विस्तार गर्न उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट अनुदान, कर्जा सहायता, कर छुट सुविधा जस्ता सबै बृद्धि सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुनुपर्छ ।

नेपालले व्यापार सम्झौतालाई रणनीतिक दृष्टिले उपयोग गर्नुपर्छ । सीमित बजारको सीमा तोडेर भारत, चीनभन्दा बाहिर व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्यात वस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा योग्य उत्पादन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

मुद्रा नीतिलाई व्यापार घाटाको नियन्त्रणका लागि पनि समायोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा विनिमय दरलाई सन्तुलनमा राख्दै विशेष आवश्यकताका आयात वस्तुमा सीमित नियन्त्रण लागू गर्न सक्छ । तर, यो नीति दीर्घकालीन होइन, उत्पादन र निर्यात बढेसँगै नीति अनुकूलित बनाउनुपर्छ । 

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई लक्षित क्षेत्रहरूमा आकर्षण गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ । सरकारी स्तरबाट नयाँ उद्योग, कृषि–प्रशोधन, सेवा क्षेत्रलगायतमा प्राइभेट–पब्लिक साझेदारीमा लगानी आकर्षित गर्न योजना र कानुनी व्यवस्थामा दरिलो पहल गर्नुपर्छ ।

नीति अनुगमन, तथ्यमा आधारित निर्णय र सरकारी–निजी साझेदारी (पिपिपि)को संयोजन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मोनिटरिङ प्रणाली, व्यापार सूचना प्रणाली, विदेशी बजार पहिचान र बजार अभिगमनमा सफल नीति निर्माण र परिमार्जन समयानुकूल नगरी सफल परिणाम सम्भव छैन ।

उल्लेखनीय छ, बितेका वर्षहरूमा निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । यद्यपि, निर्यात वृद्धिले घाटा केही सन्तुलनमा ल्याएको छ, तथापि उच्च आयातलाई ध्यान दिनुपर्छ । यसले निरन्तर बताउँछ— संरचनागत परिवर्तन र संस्थागत सहयोगबिना लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्न । 

त्यसैले उपयुक्त योजना, लगानी, नीति र कार्यान्वयन संयोजनमार्फत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको निर्माण आवश्यक छ । नेपालले निर्यातमा आधारित उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित, सेवा–क्षेत्र प्रवद्र्धन, आधारभूत पूर्वाधार विस्तार, आयात प्रतिस्थापन, वित्तीय नियन्त्रण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नु आवश्यक छ । 

नेपालले व्यापार घाटा घटाउने दिशामा स्थायी प्रगति गर्न चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिला सरकारले दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू पनि सहभागी हुनेछन् । दीर्घकालीन दृष्टिले नेपालको आर्थिक संरचना आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र विकासशील बनाउने सकस रोडम्याप तयार गर्नु अति आवश्यक छ ।

समग्रमा, पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँदछ, व्यापार घाटा धेरै तीव्र छ । तर, निर्यात वृद्धिले केही सुधार ल्याउन सक्छ । यद्यपि, समस्या समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण, नीति संयोजन र कुशल कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि निर्यात प्रणाली सुधारमा अवसर र चुनौती दोहोर्‍याउँछ । आगामी वर्षहरूमा निर्यातमा आधारित उत्पादन परिपाटी बनाएर सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेर र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली खडा गरेर मात्रै व्यापार घाटा दीर्घकालसम्म सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise