सर्लाहीः सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–३, ४ र ५ स्थित लखनदेही नदी किनारको नदी उकास जमिनश कृषि सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावमा परेका विपन्न किसानले नदी उकास जमिनमा कृषि सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गरी बगरलाई हराभरा बनाएका छन् । हरिवन–३, ४ र ५ का कोभिड–१९ पीडित विपन्न किसानले बगरमा कृषि सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।
नदी उकास, खेर गइरहेको वन क्षेत्र र बगरका खाली जमिनमा कृषि सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत खनजोत गरी लगाइएको तरकारी खेतीबाट पर्याप्त उत्पादन भएपछि जीविकोपार्जन गर्न सहज भएको हरिवन–४ का वडाध्यक्ष केशवराज थापाले बताए । किसानले बगरखेती गरी उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न थालेपछि घर व्यवहार चलाउन सहज भएको छ ।
तीन समूहमा विभाजन गरी कृषि सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गर्दा जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको हरिवन–३ मोहनपुरकी किसान एवं मोहनपुर कृषि सामुदायिक वन समूहकी अध्यक्ष गङ्गाकुमारी ब्लोनले बताइन् ।
हाल उक्त वन समूहमा ६६ विपन्न कृषक आवद्ध छन् । उनीहरुले खुर्सानी, करेला, लौका, कांक्रा, फर्सी, भिण्डीलगायत तरकारी उत्पादन गर्दैआएका छन् । कृषि सामुदायिक वन समूह निर्माण गरेर नदी उकास तथा बगरको खेर गएको जमिनमा उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीबाट भएको आम्दानीको केही रकम आफ्नो समूहमा जम्मा गर्ने गरेकोसमेत उनले बताइन् ।
“तरकारी बिक्रीबाट आउने केही पैसा हामीले समूहमा जम्मा गर्ने गरेका छौँ, त्यो पैसा कहिलेकाहीँ बीउबिजन किन्न तथा पैसा अभाव भएको समयमा समूहका सदस्यले पालैपालो चलाउने गरेका छौँ”, अध्यक्ष ब्लोनले भनिन् । सामुदायिक वनको खाली, पर्ती जग्गा र नदी उकास जग्गामा तरकारी खेती गर्न थालेपछि घर व्यावहार चलाउन सहज भएको छ ।
हरिवन–४ की अजमिरी खातुनले तरकारी खेतीबाट मनग्य आन्दानी गएकी छिन् । समूहकी कोषाध्यक्षसमेत रहेकी उनले खर्बुजा, काँक्रा, बोडी, भाण्टालगायत तरकारी लगाएकी छिन् । ग्रामीण स्वयंसेवक समाज हरिवनले करिब २० बिघा जमिनमा विभिन्न कृषक समूह बनाई सामूहिक तरकारी खेती गरेको छ ।
हरिवन नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको खाली पर्ती, ऐलानी र खेर गइरहेका सामुदायिक वन क्षेत्र तथा नदी उकासमा गरिएको कृषि खेतीबाट हरिवन नगरपालिका–३ का ६६ परिवार, हरिवन नगरपालिका ४ का ४८ परिवार र हरिवन नगरपालिका–५ का ८६ परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । रासस
स्याङ्जा: तमुधिं युकेले स्याङ्जाको साल्मेडाँडास्थित निर्माणाधीन गोरखा स्मारक निर्माणका लागि एक लाख सहयोग गरेको छ ।
तमुधिं युकेका अध्यक्ष हरि गुरुङ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुमकाजी गुरुङले पोखरामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङ, महासचिव डा. चन्द्रबहादुर गुरुङलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरे । साल्मेडाँडामा भूतपूर्व गोरखा सैनिकको योगदानलाई जीवन्त राख्ने गरी गोरखा स्मारक निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाल भ्रमण–२०२३ सकेर बेलायत फर्कन लागेको उक्त टोलीले हालै गुरुङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको कास्कीको घान्द्रुक र सिक्लेस गाउँ, पर्वतको चार भञ्ज्याङ क्षेत्र र पूर्वस्थित ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो ।
सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले गुरुङ जातिहको नाममा धेरै सङ्घसंस्था र सङ्गठन खुलेको उल्लेख गर्दै धेरै सङ्घसंस्थालाई एउटै छाता संस्थामा एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
विराटनगरः विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको छ । बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता भएका ३६ मध्ये २३ मुद्दाको महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ । दश मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका हुन् ।
धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ । न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको र घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताए ।
महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताइन् । समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरिएको बताउँछिन् ।
“चेतनाका कारण अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने क्रम बढ्दै गएको छ”, उनले भने । समितिमा मुद्दा पर्नासाथ विवाद निरुपण ढिलो नगरी अगाडि बढाउने गरेको कार्की बताउँछिन् । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यमा तीर्थेन्द्र न्यौपाने र रुपा देउजा पाण्डे रहेका छन् । रासस
काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ किलो सुनसहित क्यानडेली नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
बुधबार राति १२ बजे दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर एफ २५७३ मा आएका ३५ वर्षीय मोहमद कमल महगौबलाई ९ किलो १३५ ग्राम सुनसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
महगौब पहिलो पटक नेपाल आएका व्यक्ति हुन् । उनले कम्मरमा फल्स बटन बनाएर एक एक केजीका सुन राखेको बताइएको छ ।
महगौबबारे थप अनुसन्धान भइरहेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
दोलखा : दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ९ कटुवाचौर बजारमा भीषण आगलागी भएको छ ।
आगालीबाट बजार क्षेत्रका ९ वटा घर जलेर पुर्ण रुपमा नष्ट भएको छ । आगलागीबाट बजार क्षेत्रमा रहेको सन्तोष सेढाई, दुर्गा दहाल, चित्र प्रसाद सेढाई, स्वस्तानी खड्का, शंकर ओली, पुस्कर ओली, रुद्र बहादुर ओली, गोपिलाल थामी, कमला खाती, राम बहादुर थामीको घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ ।
बुधबार राति ११ बजेदेखि लागेको आगो बिहीबार बिहान नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
रुद्र बहादुर ओलीको घरबाट आगलागी शुरु भएको बताइएको छ । विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको आशंका गरिएपनि आगलागीको एकिन कारण खुल्न सकेको छैन ।
आगलागीबाट करोडौंको क्षति भएको छ भने धेरै पशुचौपाया पनि मरेका छन् ।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल आज श्रीलंका भ्रमणमा जाँदै छिन् । श्रीलंकाको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा श्रीलंकाका परराष्ट्रमन्त्री एमयूएमअली साबरीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी श्रीलंका जान लागेकी हुन् ।
स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुक्रबार र शनिबार हुने सांस्कृतिक समारोह लङ्काराकङ्कामा परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । पौड्यालले श्रीलंकाका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने तथा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
पौड्याल शनिबार २० गते कोलम्बो प्रस्थान गर्ने र २५ गते काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कान्ति न्यौपाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइमा कमिसनको चलखेल शुरु भएको छ ।
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेसँगै कमिसनको चलखेल हुनसक्ने आशंका बढेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसैसाता सार्वजनिक सूचना जारी गरि निजी मुद्रकलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने तयारी गरेसँगै विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । मन्त्रालयले यसअघि कक्षा १ देखि ३ सम्मको पुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएकोमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ५ सम्मकै पुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय गरेको छ । जसको विरोधमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियूले शिक्षामन्त्रीको पूत्ला जलाउने देखि नियमित धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्दैै आईरहेको छ ।
अनेरास्ववियूले बुधवार पनि निजी कम्पनीलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र सानोठिमीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र भित्रको भ्रष्टाचारका कारण कमिसनका लागि निजी कम्पनीलाई पाठ्यसामग्री छाप्न दिइएको बताउदै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले नै पाठ्यपुस्तक छाप्नु पर्नेमा जोड दिए । साथै उनले शैक्षिक सामाग्री समयमै विद्यार्थीसम्म प¥ुयाउन माग पनि गरे । शैक्षिक क्षेत्रमा हुने नीतिगत लगायत कुनै पनि भ्रष्टाचार अनेरास्ववियूले नसहने, त्यस्ता भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिवाद, प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या समाधानका लागि निजीलाई पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी दिएको दावी गर्दै आएको छ । सरकारको यस निर्णयको विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएपनि कागजको गुणस्तर कम हुने र मूल्य वृद्धि हुनसक्ने शिक्षाविद्हरुको आशंका छ ।
‘पछि २ सय रूपैयाँमा पाइने पुस्तक एक हजार रूपैया पुर्यायो भने राज्यलाई भार पर्छ, यो गर्न दिनुभएन, सरकारले निजीलाई आफ्नो नियमनमा राख्नुपर्छ, विगतमा निजीले गुणस्तरमा बदमासी गरेको छ । उसले छापेको किताबमा अक्षर मेटिने, कागज गतिलो नहाल्ने जस्ता बदमासी देखिएका छन्, यसमा भने सरकारले नियमन गर्नुपर्छ’ शिक्षाविद् प्राध्यापक डा केदारभक्त माथेमाले भने । साथै उनले किताब बिना नै शिक्षकले पठनपाठन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन् ।
‘शिक्षा मन्त्रीले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाउने जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय गरे । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भएको भ्रष्टाचार र त्यसका प्रबन्धक निर्देशक अनिलकुमार झालाई कार्बाही गर्नुको साटो निजीलाई जिम्मा लगाउने काम भयो । सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध गरिरहने अनेरास्ववियूका अध्यक्ष पराजुली भने । उनले सरकारी संस्थानलाई धराशायी बनाएर निजीलाई पोस्ने नीति तत्काल खारेज गर्न माग पनि गरेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिलेसम्म ६० लाख थान छपाइ सकिएको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि करिब २ करोड थान पुस्तक छाप्नु पर्ने देखिन्छ । साथै, केन्द्रमा ३ वटा नयाँ रंगीन छपाइ गर्ने वेब मेसिन जडान गरिएको र समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने शिक्षामन्त्रालयको दाबी छ । तर, जनक शिक्षाका प्रवन्ध निर्देशक झालाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेर कमिसन खाने खेलको अन्त्य हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ । एकातिर जनक शिक्षाले चुस्त काम नगर्दा समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने समस्या वर्षेनी देखिन्छ भने अर्कातिर कम गुणस्तरहीन काम गरेर निजीले कमिशन खाने मेलो मात्रै गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अस्मिता बम/मध्यान्ह
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको मध्य सहरमा बग्ने टुकुचा खोलाको उत्खनन् गरि संरक्षण गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजनामा रोक लागेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको हो । बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन गैरकानुनी भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको हो । उच्च अदालतले हात्तीसार क्षेत्रमा गरिरहेको टुकुचा उत्खनन कार्य रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला उत्खनन गर्न सुरु गरेको थियो । उसले जय नेपाल फिल्म हललगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खनेर टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउन खोजेको थियो । महागनरले गत भदौ ३० गते हात्तीसारको जयनेपाल हल परिसरमा उत्खनन् गर्दा टुकुचा देखिएको थियो ।
मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा काठमाडौं महागनरले डोजर लगाएर हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा उच्च अदालत पुगेका थिए । महानगरपालिकाको टुकुचा उत्खनन विरुद्ध हात्तीसार क्षेत्रमा रहेका स्थानीय र संघसंस्थाका तर्फबाट २१ वटा रिट परेका थिए ।
रिटमा महानगरले डोजर लगाएर टुकुचा उत्खनन गरिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल रोक लगाउन आदेश माग गरिएको थियो । बुधवार रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम नै उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
अब मुद्दा फैसला टुंगो नलागेसम्म काठमाडौं महागनरले हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा उत्खनन गर्न पाउने छैन ।
काठमाडौं महानगरको मध्य भाग हुँदै बग्ने टुकुचाको नामबाट बढी चिनिने ईच्छुमती खोला सबैभन्दा बढी अतिक्रमित खोलाको रुपमा रहेको छ ।
ठाउँठाउँमा यस खोलालाई ढल छोपेको झैँ छोपेर त्यसमाथि संरचना बनेका छन् । जानकारहरुका अनुसार टुकुचामा अतिक्रमण हुन थालेको राणाकालदेखि नै हो । टुकुचालाई तत्कालीन राजदरबार
नारायणहिटीको पर्खालभित्रबाट भूमिगत बनाएर ढलकै रूपमा निकालेको छ । नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रदेखि दबिएको खोला एकैचोटि कमलादीनिर काठमाण्डौं प्लाजापछाडि देखापर्छ ।
त्यसपछि पनि कतै देखा पर्ने त कतै छोपिएको अवस्थामै बहेर टुकुचा थापाथलीस्थित कालमोचन घाटमा पुगेर बाग्मतीमा मिसिन्छ ।
दबिएका ठाउँमा टुकुचालाई मुनि पारेरै ठूल्ठूला भवन बनेका छन् भने देखा परेका ठाउँमा समेत छेउछाउमा व्यापक अतिक्रमण गरिएको छ ।
सरकारले २०६४ साल मंसिर १ गते खोला छोप्न नपाइने नियम ल्याएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार टुकुचा खोलाको नापि नक्शामा भएको खोलाको किनारबाट ४ मिटर छाडेर मात्रै निर्माण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
टुकुचाको साबिकको ढलक्षेत्रलाई दोबर तेबर फराकिलो ठाउँ दिएर खोला बढ्दा समेत घरलाई असर नपर्ने अनि खोला पनि नथुनिने गरी बनाएकोले इञ्जिनियरिङको दृष्टिले संरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि गरिदै आएको छ ।
सागर भण्डारी/मध्यान्ह
गुल्मी, १८ माघ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरणको काम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाका ४ वटा वडाबाट निस्सा वितरणको काम शुरु भएको हो । पहिलो चरणमा वडा नम्बर १, २, ३ र ४ का १ सय २६ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरी, मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेल, उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुँवरले उनीहरुलाई निस्सा वितरण गर्दै छिट्टै जग्गाको टुंगो लाग्ने बताए ।
भूमि आयोग गुल्मीका अनुसार मुसिकोट नगरपालिकामा ४५ भूमिहिन दलित, १९ जना भूमिहिन सुकुम्बासी र १७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । ४ वटा वडाको काम जिल्ला मालपोत कार्यालय गुल्मी मार्फत् हुने र बाँकी ४ देखि ९ नम्बर वडासम्मको काम मालपोत कार्यालय मजुवा मार्फत् हुने भएकाले बाँकी रहेका वडाको निस्सा वितरण पनि केही दिनमा हुने भूमि आयोग गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेले जानकारी दिए । भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष ठकुरीले गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट नगरपालिका निस्सा वितरण गर्ने दोश्रो पालिका बनेको बताए । ‘यो जग्गा प्राप्ति होइन, जग्गा नाप्ने बेलामा यही निस्सा देखाउनुपर्छ,’ ठकुरीले भने, ‘निस्सा पाएपछि तपाईंहरुको एउटा चरण पूरा भयो । अब थप अनुगमन गरेर जग्गा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
साथै विभिन्न कागजपत्र र तीनपुस्ते विवरण भर्न छुट भई निस्सा नपाएका लाभग्राहीहरुलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर निस्सा वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेलले विभिन्न कारणले सुकुम्बासी बनेका नागरिकहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामका लागि आफूहरु खटिएको बताए । नगरप्रमुख खरेलले निस्सा वितरणकै आधारमा अब जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र सोही बमोजिम लालपुर्जा पाउने बताए । उनले अहिले निस्सा नपाएका नागरिकहरुलाई पनि नआत्तिन आग्रह गर्दै सबैको प्रक्रियागत हिसाबले काम हुने जानकारी दिए ।
जग्गाको निस्सा पाएपछि मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ का लाभग्राही हरिलाल सार्कीले वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका आफूहरुलाई नगरपालिकाले जग्गाको प्रमाण स्वरुप निस्सा वितरण गर्दा खुसी लागेको बताए । ‘१० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गालाई आफ्नो भन्न सकेको थिएनौं, अब लालपूर्जा पनि पाउँने कुराले खुसी छु, नगरपालिकालाई धन्यवाद,’ सार्कीले भने ।
गुल्मी जिल्लामा यस अगाडि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले निस्सा वितरणको काम सम्पन्न गरेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा २८५ जना भूमिहीन दलित, २ सय ३६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार ६ सय २६ जना गरी कूल २ हजार १ सय ४७ जनाको तथ्यांक रहेको राष्ट्रिय भूमी आयोग गुल्मीले जनाएको छ ।
काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, वडा नं ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष, सब इञ्जिनीयर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
गाउँपालिका–६ सोरुकोटस्थित खौलाचौर फिल्ड निर्माण योजनामा अधिकृत उपाध्यायसहित सवइञ्जिनीयर मनोज धामी र जगतबहादुर मल्लले गलत नापी किताब तयार गरी सो नापी किताब स्वीकृत एवं फिल्डमा नभएर नगरेको कामको मूल्यांकनसहित उपभोक्ता समितिलाई रु १५ लाख ४४ हजार नौ सय ३० भुक्तानी गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
सोही फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवी छत्याल (शाही)ले गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाएको र तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी गरिदिनका लागि सिफारिस गरेको आरोपमा निजहरुविरुद्ध पनि रिट दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2023 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies