काठमाडौं । देशका कुल ६ महानगरपालिकामध्य कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चितवनको भरतपुर महानगर उत्कृष्ठ ठहरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुरले महानगरहरुमध्य धेरै अंक पाएको हो ।
आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार भरतपुले ५६.२९ अंक पाएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौंले ३९.०२ मात्रै भएको छ । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन पोखराको रहेको छ । त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरले ३३.४९, विराटनगरले ३२.८५, ललितपुरले २५.१८ र पोखरा २०.७४ अंक पाएको छ।
भरतपुरमा रेनु दाहाल मेयर छिन् भने काठमाडौंमा बालेन साह रहेका छन् । त्यस्तै वीरगंजमा राजेशमान सिंह, बिराटनगरमा नागेश कोइराला, ललितपुरमा चिरिबाबु मर्हजन र पोखरामा धनराज आचार्य मेयर रहेका छन् ।
आयोगले कुनै पनि महानगरको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भने नरहेको बताएको छ। आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकमा आधारित भएर महानगरहरुको मूल्यांकन गरेको थियो । आयोगले यो प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको भन्दै कुनै पालिकालाई चित्त नबुझे ७ दिनभित्र पुनरालोकनका लागि निवदेन दिन समेत भनेको छ ।
बित्त आयोगका अनुसार कार्यसम्पादनमा देशभरका उत्कृष्ठ १० स्थानीय तह
१.सन्धिखर्क नगरपालिका(अर्घाखाँची)
२.भरतपुर महानगरपालिका(चितवन)
३.मालिका गाउँपालिका(गुल्मी)
४.मेलम्ची नगरपालिका(सिन्धुपाल्चोक)
५.भोटेकोशी गाउँपालिका(सिन्धुपाल्चोक)
६.चन्द्रकोट गाउँपालिका(गुल्मी)
७.छत्रदेव गाउँपालिका(अर्घाखाँची)
८. रेसुंगा नगरपालिका(गुल्मी)
९.पााचपोखरी थांपाल गाउँपालिका(सिन्धुपाल्चोक)
१०.सरुमारानी गाउँपालिका (प्युठान)
सत्येन्द्रप्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : तीन दिनपछि सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएपछि सोमबार दिउँसो स्थानीय नदीमा मूर्ति बिर्सजन गरिएको छ ।
सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा दुई समुदायबीच विवाद भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति गरेको हो । सो सहमतिको आधारमा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी ऐलिजा गिरीले बताए।
फागुन ५ गते ईशनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित घिउरा गाँउमा सरस्वती पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा दुई समुदायबीच विवाद भएको थियो । विवाद उग्र भएपछि रौतहट प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरी आइतबार थप क्षेत्रमा समेत कर्फ्यू विस्तार गरेको थियो ।
सर्वदलीय सहमति अनुसार गाँउमा समाजिक सद्भाव कायम राख्न र्याली निकालिने भएको छ । ईशनाथ नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाहरुमा सामाजिक सद्भाव कायम भएपछि मात्रै कर्फ्यू हटाउने तयारीमा प्रशासन छ । रौतहट क्षेत्र नम्वर २ का संघीय सांसद किरण साह, नेपाल प्रहरीका डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी दिपेन्द्र शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान मधेश प्रदेश प्रमुख सञ्जय यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र एसपी माधव रेग्मी, प्रदेश सदस्य जैयद राजा सहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जन गरिएको हो ।
सरस्वतीको मूर्ति स्थानीय नदीमा विसर्जन गरेसँगै तनाव कम भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । यस गाउँमा पछिल्लो ५ वर्षदेखि मूर्ति सेलाउने विषयमा दुई पक्षबीच झडप हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं । मुर्ति सेलाउने बिषयमा रौतहटको ईशनाथमा भएको साम्प्रदायिक तनावको असर पर्साको वीरगंजमा समेत परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही ठाउँमा सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि लागू हुने गरि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वमा बाराको सिमाना जोडिएको नगवा चौक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सारसम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यू लाग्ने जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
शनिबार रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा मुर्ति सेलाउने विषयमा भएको विवादलाई लिएर वीरगञ्जमा आज प्रदर्शन भएको थियो।
उक्त प्रदर्शनका क्रममा विवाद र झडपको स्थिति आएकाले सम्भावित अशान्ति रोक्न कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्ता भएका छन्। चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि दुईपटक बोलपत्र गरेपनि ठेक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अरुवा मोटा चामल माग भए पनि सो चामलको चरम अभाव भएको प्रमुख मिश्रले बताए। महँगो रकम पर्ने स्टीम जिरा मसिनो चामल केहीमात्रामा भए पनि चामल बिक्री नहुने भएकाले अरुवा मोटा चामल नै सबैभन्दा बढी कर्णालीमा माग हुने गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कारागार शाखामा समेत उक्त चामल प्रयोग हुन्छ। डिपोमा चामल नहुँदा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख मिश्रले सुनाए। महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा कसरी दिने भन्ने समस्या भएको उनको भनाइ छ।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटका चार बिक्री केन्द्र र चार डिपो चामलको अभावमा रित्ता रहेको जिल्ला कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए। मसिनो चामल प्रतिकेजी ९२ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। सो चामल स्थानीयवासीले नरुचाएको उनले सुनाए। जाजरकोटमा अरुवा मोटा चामल ५४ रुपैयाँमा पाइन्छ। यसको माग धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ। भूकम्पका कारण उठीबास भएर अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडित दैनिक चामल लिन आए पनि डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बजारमा चामल किन्दा भारीमात्रामा महँगो छ। खाद्यमा जाँदा चामल नपाउँदा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रेम शाहीले गुनासो गरे। जति महँगो भए पनि बजारकै चामल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उजको भनाइ छ।
चामल नभएपछि अधिकांश गोदाममा ताल्चा लगाइएको छ। सदरमुकाम बाहिरका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने र चामल आएमा ठेकेदारले आफैँ बिक्री गर्दै आएका छन्। कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गर्छन्।
कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्न अभाव छ। यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी छ।
जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमाउल्लेख छ।
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ। अहिले सुर्खेतमा समेत अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ।
सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ। बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ छ। जाजरकोटमा सदरमुकामसहित पाँच डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन्। दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ। कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र छ।
जुम्लामा तीन वटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन्। डोल्पामा चार डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा तीन डिपो र छ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्छ। कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ। हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ। कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ। उपल्लो डोल्पामा छ वर्षदेखि एक गेडा चामल ढुवानी भएको छैन।
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । आइतबार उपकुलपतिका लागि सर्टलिष्टमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता पछि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको हो ।
शिक्षामन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले चित्रबहादुर बुढाथोकी, टंकनाथ धमला र केशरजंग बरालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस भएका तीन मध्य एक जनालाई अब विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन्।
काठमाडौं। सरकारले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पीआर लिएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बर्खास्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि हिरासतमा समेत लिइसकेको छ। उनीविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरु डा. संजय शर्मा, भिमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्र कुमार ठाकुरसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले आइतबार हाल अध्यागमन विभागका प्रमुख रहेका रुद्रसिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी तत्कालीन निर्देशक, परामर्शदाताहरु तथा निर्माण कम्पनीउपर समेत सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलबाट ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भराउन मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन खानेपानी सचिव उपाध्यायबाट ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सचिव ठाकुरबाट ६० करोड भन्दा बढी बिगो असुल्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । हाल अध्यागमन विभाग प्रमुख रहेका तामाङबाट ११ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले मेलम्ची खानेपानीमा ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा हालेको हो।
सल्लेरी (सोलुखुम्बु) । सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्र भ्रमणमा आएका दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बेलायती नागरिक ४२ वर्षीया एलिजाबेथ डायरो र चिनियाँ नागरिक २६ वर्षीय वइनश्व डोङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार मिश्रका अनुसार जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ गोरक्क्षेपस्थित एक होटलमा बास बसेका बेलायती नागरिक डायरोको सोही स्थानमा मृत्यु भएको हो। गत माघ २४ गते नमस्ते ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आएका उनी लुक्लाबाट सगरमाथा आधार शिविर जाने क्रममा गोरक्क्षेपस्थित हिमालयन लजमा बास बसेका थिए। सोही दिन साँझ ५ बजेतिर होटलमै बेहोस भई ढलेका एलिजाबेथको केही समयपछि सोही स्थानमा ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक मिश्रले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘माघ २४ गते विदेशी नागरिक लुक्लामा जहाजमार्फत ओर्लिएर त्यहाँबाट एभरेष्ट बेसक्याम्प जाने क्रममा गोरक्क्षेपको होटलमा बास बसेका रहेछन्, त्यही बेहोस भएर ढलेका उनको केही समयपछि नै मृत्यु भयो।’
साथै चिनियाँ नागरिक डोङ रेन्जोला पास गरेर फर्किने क्रममा गत मंगलबार मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–४ मा बाटोमा अचेत अवस्थामा भेटिएका उनको उद्धार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो।
दुवै जनाको शव कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
निजगढ (बारा) । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको करिब ३१ प्रतिशत काम सकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्म आयोजनाको ३० दशमलव ९६ प्रतिशत भौतिक र ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए।
‘ठेक्का लागिसकेका काममा प्रगति राम्रो छ। केही खरिद प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छन्। मुद्दा मामिलामा पनि गएका छन्। तर हामीले तोकिएको समय २०८३ चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने। खरिद प्रक्रियालाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको चाँडो निरुपण भएर काम अघि बढ्न सके तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आइपर्ने कानुनी, प्रशासनिक तथा अरु कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ चाँडो टुङ्ग्याउन सक्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
करिब ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजना काठमाडौंमा चार दशमलव छ, ललितपुरमा ९, मकवानपुरमा ४९ दशमलव ७० र बारामा सात दशमलव छ किलोमिटर पर्दछ। आयोजनाको कूल १३ निर्माण प्याकेज रहेकामा प्याकेज नम्बर १ देखि ७ र १० को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्याकेज नम्बर ८ (क), ८ (ख), ९ (क) र ९ (ख) को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ। पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी चार प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यसैगरी, प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ। यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। अहिले आयोजनाको करिब ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको अपरेसन तथा कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्दिवर गुरुङ बताउँछन्।
खरिद प्रक्रियामा गइसकेका काममा मुख्यगरी सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन्। अहिले निर्माणाधीन तीन सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये चार दशमलव ३२५ किलोमिटर अर्थात् ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ।
लेनडाँडा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष वैशाखभित्र, धेद्रे सुरुङमार्ग जेठभित्र र महादेवटार सुरुङमार्ग आगामी वर्ष असोज तथा कात्तिकभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिसक्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विनायक शर्माले जानकारी दिए। एउटा सुरुङमार्गमा हरेक दिन औसत तीन मिटर हाराहारी खन्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
महादेवटार सुरुङमार्गको लम्बाइ तीन दशमलव ३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव ९४८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। त्यसैगरी, धेद्रे सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ एक दशमलव ६३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव १७३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ। लेनडाँडा सुरुडमार्गको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बमोजिम कुल लम्बाइ एक दशमलव ४३ किलोमिटर रहेकामा हालसम्म एक दशमलव २०४ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ।
आयोजनाको ६ स्थानमा सुरुङमार्ग छन्। सबै सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १० दशमलव ५५ किलोमिटर छ। यसमा देवीचौरी सुरुङ एक किलोमिटर, सिसौँटार सुरुङ शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भीर सुरुङ दुई दशमलव २५, महादेवडाँडा सुरुङ तीन दशमलव ३५५, धेद्रे सुरुङ एक दशमलव ६३० तथा लेनडाँडा सुरुङ एक दशमलव ४३० किलोमिटर छ।
त्यसैगरी, आयोजनामा कुल ८९ पुल बन्नेछन्। यसको कुल लम्बाइ १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर हुनेछ। बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल बन्नेछन् भने खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेञ्ज बन्नेछन्। त्यस्तै, टोलप्लाजा पनि खोकना, बुदुने र निजगढमा बन्नेछन्। हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मका पुलअन्तर्गत रहेका कुल दुई दशमलव ८०२ पाउन्डेसन पाइलमध्ये एक दशमलव ६६५ पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
द्रुतमार्गको सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल १५ हजार चार सय १६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार दुई ४४ र व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी रहेको छ। अधिग्रहणको सूचनामा प्रकाशित व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनीमध्ये हालसम्म चार हजार सात सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तीन सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । खोकना–बुङ्गमती क्षेत्रमा दुई सय १४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ भने एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा कुल तीन सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ।
आयोजनाका लागि हालसम्म कटान गरिएका रुखको बदलामा एक अनुपात २५ का दरले वृक्षरोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ। आयोजनाका लागि कूल सात लाख चार हजार चार सय ४० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोप्ने कार्य सकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो। आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए। विसं २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो। सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो। गत वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो। त्यस्तै, गत साउनमा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो। यसबाट लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० साउन ३० गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ। यो आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो। विसं २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो।
काठमाडौं । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको संघीयता कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बनाएको जानकारी दिएको हो।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न यस मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव सह–संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको ५ (पाँच) सदस्यीय ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति’ गठन भई प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य थालनी भईसकेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेशहरुले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको कर्मचारी र प्रहरी नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए। प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने ठानिएको छ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies