काठमाडौं : विशेष परिस्थितिमा गर्भपतनको समयसीमा हटाउने सरकारको प्रस्तावसँगै नेपालमा मातृस्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबारे बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’मा विशेष परिस्थितिमा चिकित्सकको सल्लाह र ...
.jpg)
