भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । नेपालको संविधान प्रदेशको कानूनले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रुपमै स्थापित गरेकाले योजनावद्ध रुपमा खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई जोड दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा २ वर्षभित्र एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य लिए बमोजिम खानेपानीको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी लगानी गरिरहेको खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्री सरोज थापाले बताए । उनले खानेपानीको विस्तार गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान र विस्तार भइसकेको स्थानमा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपले काम गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई प्राथमिकतामा राखेर खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिरहेकोे बताए ।
प्रदेश खानेपानी मन्त्रालयले अब योजना निर्माण पश्चात पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका योजना र बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्यका साथ आफुु अगाडि बढेको मन्त्री थापाले बताए । खानेपानी जस्तो संवेदनशिल कुरालाई ‘योजनाबद्ध रुपमा खानेपानी जनताको आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्दा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पालना हुने सबै जनताको खानेपानीमा पहुँच पुग्ने मन्त्री थापाले दाबी गरे ।
संघीय सरकारले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका तर सम्पन्न भइनसकेका धेरै आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि आवश्यक बजेट नपठाउँदा समस्या भएको ती योजनामा समेत प्रदेशले अपनत्व लिँदा बजेटको समस्या भएको छ । ती आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले क्रमशः बजेट विनियोजन गरी अघि बढाएको मन्त्री थापाले जिकिर गरे ।
समानीकरणतर्फका योजना पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री थापाले स्रोत व्यवस्थापन र संगठन क्षमताको तालमेल मिल्न सके कामले गति लिने बताए ।
पछिल्लो समय बढेको तीव्र शहरीकरण र सडक, पुलपुलेसा सडक विस्तार गाउँटोलमा घरघरमा बाटो निर्माणका कारण खानेपानीका स्रोत विनाश भइरहेका छन् । पानीको स्रोत संरक्षण र खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको खानेपानी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका महासाखा प्रमुख गुणानिधि पोख्रेल बताउँछन् । अब खोलामा जलाशय बनाएर पानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रत्येक पालिकाले जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने नीति नै बनाउन आवश्यक रहेको महाशाखा प्रमुख पोख्रेलको भनाइ छ ।
योजनावद्ध विकासको प्रणाली अपनाउँदा खानेपानी योजनाको वर्तमान संरचना र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको मार्गदर्शन हुने भएकाले मन्त्रालयले सोही अनुसार काम गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पाण्डेले बताए । अहिले प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा सबै धरधुरीमा खानेपानीको सेवाको पहुँच र गुणस्तरको अवस्थाको बारेमा सबै जिल्लाका डिभिजन कार्यालयमार्फत अध्ययन गरिरहेको छ ।
.jpg)
