–विदुर दाहाल
५ दर्जनभन्दा बढी यात्रुसहित २ वटा रात्रि बस पहिरोले बगाउँदा त्रिशूलीमा बेपत्ता, ग्यास बोकेको भीमकाय ग्यास बुलेट त्रिशूलीमा डुब्यो, कारसहित ३ जना सुनकोसीमा बेपत्ता, झ्याप्ले खोलामा बस र माइक्रो पहिरोमा पुरिँदा राजमार्गमै ३५ जनाको मृत्यु, हेवा खोलाले पक्की पुल बगायो आदि मिडियामा आइरहने प्रतिनिधिमूलक खबर हुन् । स्थल मार्गमा मात्र होइन, आकाश मार्ग पनि भनेजस्तो सुरक्षित छैन । औसत १ वर्षमा एउटा प्लेन दुर्घटनामा परेकै हुन्छ ।
तराई र उपत्यकामा डुबानको समस्या डरलाग्दो छ । पहिरोको समस्या विकराल छ । ११ र १२ असोजमा २ दिन परेको वर्षाले हाम्रा विकासका संरचना ध्वस्त बनायो । भविष्यमा कस्ता विकास संरचना बनाउनुपर्छ मात्र होइन; २ दिनको पानी नथेग्ने संरचनाको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । भविष्यका लागि यो एउटा गतिलो शिक्षा हुने छ ।
मनसुन समाप्त हुने बेलामा आएको वर्षाले २५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । पहिरोले बस्ती नै पु¥यो । कहाँ बाटो बनाउने ? कस्तो बाटो बनाउने ? बस्ती कहाँ बसाउने ? कस्ता पुल बनाउने ? कहाँ पुल बनाउने ? भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ नत्र सडक बनाउने, पुल बनाउने, नहर बनाउने काम केटाकेटी खेले झैँ हुने छ ।
हरेक वर्ष बाढीले बगाउँछ अनि मर्मत गर्दा देश कंगाल हुन्छ । जनताले सधैं दुःख पाउँछन् । पूर्वाधार विकासमा यो तरिकाले कहिल्यै प्रगति हुँदैन । राज्यका निकायले पूर्वाधार निर्माणका मोडल बदल्नै पर्छ । यो जरुरी छ ।
परम्परागत तरिकाले विकासका काम अघि बढेर हामी कहीँ पुगिँदैन । अबका हाम्रा निर्माणका काम फरक तरिकाले गर्नुपर्छ । सडक, पुल–पुलेसा, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वैज्ञानिक आधार हेर्नुपर्छ । बस्ती विकासको परम्परागत ढाँचा तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्छ । बस्तीका लागि सबै कुराले सुरक्षित ठाउँ खोज्नै पर्छ ।
हरेक वर्षका हिउँदमा डढेलोले बस्ती सखाप पार्छ । धनजनको व्यापक क्षति गराउँछ । वर्षायाममा नागरिकहरू आफ्नै बस्तीमा डुब्छन् । नदीमा बग्छन् । बस्तीमाथिबाट पहिरो खस्छ । राष्ट्रिय राजमार्गमै नागरिकहरू पहिरोले पुरिन्छन् ।
सरकार जानेर/नजानेर आफ्ना नागरिकको नरसंहार हेरिरहेको छ । कतिपयले यसलाई राज्यद्वारा गरिएको हत्या पनि भन्ने गरेका छन् तैपनि राज्यको चेत खुलेको छैन ।
देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा छ । व्यापारको प्रमुख नाका दक्षिणतिरै छ । मानिस तथा व्यापार सामग्री राजधानीमा भित्रिने मुख्य मार्ग पृथ्वी राजमार्ग हो । यो जोखिमयुक्त राजमार्ग हो । द्रुत मार्ग बन्दासम्म धेरै नागरिक त्रिशूलीमा डुब्ने छन् । मिडियामा आउने दुर्घटनाका समाचारसँग लामै समय अभ्यस्त हुनुपर्नेमा दुविधा छैन । यस्तोमा दिगो विकासको अभ्यास नगर्दा अवस्था थप भयावह हुने देखिन्छ ।
पृथ्वी राजमार्ग मात्र होइन, देशका धेरै राजमार्ग पनि मृत्यु मार्ग हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । नदीको किनारै किनार जोखिमयुक्त ठाउँमा डोजरले कोतरेर बनेका सडक धराप जस्तै छन् । सडक बनाउने, पुल बनाउने, खानी खन्ने, जलविद्युत् आयोजना बनाउने, नहर, कुलो बनाउने तरिका नबदल्ने हो भने मानिसको काल तिनै हुनेछन् ।
नेपाल जस्तो जटिल भूगोल भएको मुलुकमा गाउँगाउँमा बाटो पु¥याउनुपर्छ भन्ने छैन बरु बस्ती नै खरिद गरेर उपयुक्त ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । जंगलको क्षेत्रफल नघट्नेगरी जमिन साटफेर गर्नुपर्छ । बाढी, पहिरोको जोखिम नभएका ठाउँमा बस्ती विकास गर्नुपर्छ । राज्यले चाहँदा यो गर्न सकिने काम हो । गर्न सकिन्छ । राज्यसँग इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।
सरकारले पहिरो रोकथामको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । बाटो विस्तारका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर, बाटो बढाउँदा वा बनाउँदा भूगर्भविद्सँग सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई ज्ञान छैन । सबै कुरा नेताको सनकमा हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।
पहिरोबाट बच्नलाई आवश्यक ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउन सकिन्छ । अग्लाअग्ला पुल हाल्न सकिन्छ । विश्वमा त्यो खालको प्रविधि विकास भइसकेको छ । नेपालले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
नदीमा सिधै गाडी खस्नबाट रोक्न बलिया छेकाबार लगाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय राजमार्गलाई हानि हुनेगरी माथिल्लो र तल्लो बेल्टमा स्थानीयले जथाभावी निर्माण गर्ने ग्रामीण सडकलाई नियमन गर्न सकिन्छ । त्यतातिर सरकारले कहिल्यै सोचेन । सडक सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन । राज्यको ‘लाइफ लाइन’को रूपमा रहेका राजमार्गलाई सुरुङ मार्गमा परिणत गर्न राज्यले चाहँदा गर्न नसक्ने काम होइन । गर्न सकिन्छ । यथाशक्य यो राजमार्गको विकल्प खोज्ने वा सुरक्षित बनाउने काम गर्नुपर्छ । मानिस मरेपछि उद्धार गर्न हतारो देखाउनुभन्दा मानिस मर्न रोक्ने उपाय खोज्नुपर्छ । राज्य दूरदर्शी हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नदीमा डुबाउन, बगाउन वा पहिरोमा थिचिन यथाशक्य छिटो रोक्नुपर्छ ।
पहाडलाई पहिरो र भूक्षय मुक्त गर्न सके तराईमा डुबान कम हुन्छ । हरेक वर्ष पहाडले करोडौं करोड टन माटो र गेग्रान तराई पठाउँदा नदीको सतह उठेर बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् । पुल पुलेसा र बाटोघाटो बगाउने गर्छ । पहाड र हिमाल जोगाउने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । तर, दुःखको कुरा, ऊसँग त्यस्ता योजना छैनन् । पहाड सुरक्षित हुँदा तराई जोगिन्छ । यो कुरा नीति निर्माताले कहिल्यै बुझेनन् ।
हुँदैन भन्ने होइन, हरेक कुरा सम्भव हुन्छ । न पहिरोमा पर्ने डर, न नदीमा डुबिने डर छ । अरूले बनाएको हेरे पनि हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणको तरिका बदल्नुपर्छ । वैज्ञानिक आधार खोजिनुपर्छ । नजाने सिक्दा हुन्छ । सरकारसँग आग्रह छ, कम्तीमा तलमाथिका छिमेकीसँगबाट पनि केही सिके हुन्छ ।
