काठमाडौं : चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा नेपाल र चीनबीच भएको ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’प्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बुधबार बीआरआई कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘फ्रेमवर्क सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर भएको हो ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआईको सैद्धान्तिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्षपछि निकै रस्साकसी र विवादका बीच ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार बीआरआई परियोजना ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ (अनुदान)मा अब जाने छैन । अब बीआरआई ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी (प्राविधिक सहयोग र सहायता)’मा अघि बढ्ने छ ।
यसको अर्थ कांग्रेसले लिइरहेको अडान ‘अनुदान’मा नभई ‘ऋण’ वा ‘अनुदान’ दुवैमा बीआरआई परियोजना अघि बढ्ने छ ।
पार्टीको अडान र संस्थागत निर्णयविपरीत हस्ताक्षर भएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कांग्रेसको नीतिभन्दा फरक सहमति भएको टिप्पणी गरे ।
‘कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि हामीले बीआरआईमा अनुदान मात्र लिने भनेका थियौं’, साउदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपूर्व पनि हामीले यही अडान सुनाएका थियौं । तर, चीनमा गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत र निकै पर गएर सम्झौता भयो ।’
नेता साउदले कांग्रेसको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेश नीतिविपरीत सरकारले कदम चालेको र कांग्रेसको नीतिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गरे । उनले पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा थप छलफल गर्ने बताए ।
कांग्रेस बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कुनै पनि हालतमा ऋण लिने पक्षमा थिएन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेर बीआरआई ऋणमा लिन नहुने बताएको थियो ।
कांग्रेस–एमाले अहिले सत्ता सहकार्यमा छन् । बीआरआईलाई अनुदानमै लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडानका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि २ दलले कार्यदल बनाएर सहमति जुटाउने गृहकार्य गरेका थिए । परियोजनाको विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच फरक मतलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउन कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमाले नेता विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडा गृहकार्य गरेका थिए ।
कार्यदलले परियोजना अनुदानमा मात्र लिन सकिने साझा धारणा बनाएको थियो । तर, चीनलाई पठाइएको सो साझा धारणासहितको दस्तावेजलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नयाँ शिराबाट छलफल भई सहमति भएको हो ।
छलफलका क्रममा ‘एड फाइनान्सिङ’को मोडलमा सहमति भई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमतिमै चीनसँग सम्झौता भएको हो’, ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार सम्झौताले ‘ऋण’ र ‘अनुदान’ उल्लेख गरेको छैन भने ‘सहायता’ शब्द उल्लेख गरेको छ । ‘सम्झौतामा जुन शब्द नेपालले छनोट गरेको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हो’, उनले भने ।
ज्ञवालीले छनोट भएका १० परियोजनाका विषयमा छुट्टै छलफल र सम्झौता हुने बताए ।
कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले पार्टीका नेताले बीआरआईबारे जनतालाई ढाँट्न नहुने बताए । ‘नेताहरूले अब हामी बीआरआईको ऋण पनि लिन तयार भयौं भनेर जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ’, उनले भने ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दले ऋणलाई नै जनाउने उनको तर्क छ । ‘हामीले ऋण पनि लिने भयौं, अनुदान पनि लिने भयौं’, डा. पोखरेलले भने ।
चीन भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सम्झौता ऋण नभएको प्रष्ट्याए । ‘जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो ऋण होइन । ऋणको सारंगी किन बजिरहेको छ ? पटकपटक भनेका छौं, यो ऋण होइन । ऋणसँग यसले सरोकार राख्दैन । परियोजनअनुसार छुट्टाछ्ट्टै सहमति हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सम्झौताले १० वटा परियोजनासमेत छनोट गरेको छ । सम्झौताअनुसार टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेल्धुरामा अमरगढी सिटी हल, चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौंमा साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकमा चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेको छ ।
यस्तै, भ्रमणका क्रममा २ देशबीच ९ बुँदे सम्झौता पनि भएको छ । चीन सरकारका तर्फबाट २०७२ सालदेखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँका अतिरिक्त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले थप अनुदान करिब ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ घोषणा गरेका छन् ।
