काठमाडौं : सरकारले कानून व्यावसायीले लिने शुल्कका सम्बन्धमा कानून बनाउने भएको छ । कानून व्यावसायीले जथाभावी शुल्क लिएको टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई पारदर्शी बनाउने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको हो । यसका लागि प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । 

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार नेपाल कानून व्यावसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुने चरणमा छ ।

‘कानून व्यावसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, कानून व्यावसायीहरुले मुद्दाका पक्षलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराए वापत्त लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी हामी नेपाल कानून व्यावसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा छ’ मन्त्री गिरीले भने ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार कानून व्यावसायी प्रतिष्ठान लयर्श एकेडेमी गठन गर्ने तयारी छ । यसका लागि समेत ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।

कानून व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा कानून व्यवसायीले सेवाग्राहीसँग शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा रसिद दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपाल बार काउन्सिलले तयार पारेर सर्वोच्चको फुटकोर्ट बैठकले संशोधनसहित स्वीकृत गरेको कानून व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता सम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएता पनि यसले अपुग भएको भनेर कानून नै बनाउन लागिएको हो ।

वकिलले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित र करको दायरमा ल्याउन नियमावलीमा रसिदको व्यवस्था गरिएको थियो । 

आचारसंहितामा कानून व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन २०५१ सालमा जारी गरिएको आचार संहिताभन्दा फरक प्रावधान राखिएका थियो । तर, यसले नपुगेको भन्ने आवाज सम्बोधन गर्न सरकारले प्रचलित ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो । 

कानूनी परामर्श, राय सल्लाह दिँदा पनि शुल्क लिन पाउने, शुल्क लिँदा रसिद दिनुपर्ने विषयलाई कानूनमै राख्न खोजिएको हो ।

वकिल र पक्षबीचको समझदारीमा मुद्दाको प्रकृति गरेर शुल्क निर्धारण गर्न पाउने, बिगोका आधारमा शुल्क लिन, मुद्दा नै ठेक्का लिन नपाउने भनिएको छ । 

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐनमा कानून व्यवसायीको दात्यिव साथै अधिकारलाई पनि परिभाषित गर्न खोजिएको छ । 

कानून व्यवसायी जमानत बस्न पाउने, कानून व्यवसायीमाथिको धाक, धम्की, आक्रमण अदालतको अवहेलना सरह मानिने लगायतका विषय विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

वकिलले न्यायाधीश, फाँटवाला, कर्मचारीलाई फोन, एसएमएस गर्न नपाइने, बाहिर भेट्दा मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्न नहुने लगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।