काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले निजी क्षेत्रबाट ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने कार्य रद्द गरेको छ । विभागले मंगलबार ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नहुने सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
विभागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भदौ २९ को पत्रबाट बी टु बी माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको बताएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेपछि ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार निःशुल्क पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत सीपयुक्त कामदारको हकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो ।
कतिपयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा इपिएसमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रियामा असर पर्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएअनुसार विभागले सूचना प्रकाशित गरेको बताइएको छ ।
विभागले पछिल्ला केही दिनमा ई–७ भिसामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।
कोरियाले ई–९ र ई–७ गरी दुई वटा भिसा प्रणालीबाट विदेशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । ई–९ भिसा सामान्य कामदारका लागि र ई–७ भिसा प्रणाली दक्ष कामदारका लागि दिइने गरेको छ ।
