रोल्पा : लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद दिपेन्द्र कुमार पुनले हामीले समय अनुकुल शिक्षा हासिल गर्न नसकेको बताएका छन् । युएसएआइडी प्राम्भिक कक्षा सिकाइ विद्यालय अनुदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यसले हामीले आज र भोलिको चुनौतीलाई सामना गर्न नसकिने बताए । 

पुनले भने,‘हाम्रा अग्रजहरु भन्नुहुन्छ हामीले रुखको बुटामुनी बसेर, चोयाको भाटाले लेखेर पढेको । पारे कागज, काठको फल्यातमा पढेको र लेखेको । हामीहरु त यहाँसम्म आयौं । तिमीहरू किन अगाडि नबढेको ?,’ सांसद पुनले समयक्रम अनुसारको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । 

परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष सुक बहादुर बुढा मगरले शिक्षा सबैले बदल्ने विषय रहेको बताए ।  उनले भने, ‘तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, शिक्षित भएको मानिसको गाउँ,समाज र परिवार छुट्टै हुन्छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम जि.एमले परिवर्तन गाउँपालिका भित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आफूहरू लागिरहेको र युएसएआइडी ढुंगा खोज्दा देउता भेटिए जसरी आएको बताए । परिवर्तन गाउँपालिकाको शिक्षालाई विकास गर्न युएसएआइडी कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए ।

युएसएआइडी प्राम्भिक कक्षा सिकाइका वरिष्ठ स्थानीय शिक्षा इकाई संयोजक विदुर कुमार थापा मगरले युएसएआइडी प्राम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम परिवर्तन गाउँपालिकामा शुभारम्भ भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको ८४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागु भएर कार्यान्वयनमा आएको र नेपालको ७ वटा प्रदेशको झण्डै ४ सय ८२ स्थानीय तहहरुमा कार्यक्रम लागु भएर कार्यान्वयनमा आएको बताए । 

रोल्पा जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तहमा  कार्यक्रमको लागि छनोट भएको बताउँदै बुधबार रोल्पा जिल्लाका स्थानीय तह परिवर्तन गाउँपालिका र सुनिल स्मृती गाउँपालिकामा एकै दिन शुभारम्भ गरिएको समेत उनले बताए । रोल्पामा रोल्पा नगरपालिका र सुकिदह गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तह त्रिवेणी,रुन्टिगढी,लुङग्री,सुनछहरी,थबाङ र माडी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागु हुने र कार्यान्वयनमा आउने समेत उनले जानकारी गराए । 

थापा मगरले भने,‘युएसएआइडी कार्यक्रमले शिक्षालाई सवलीकरण तथा क्षमता वृद्धि गर्दै स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको नीति नियममा केन्द्रित रहेर बालबालिकाको सिकाइ क्षमतालाई विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । विशुद्ध बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर १६ वटा सिकाइ क्रियाकलाप भित्र रहेर युएसएआइडी कार्यक्रमको अनुदान खर्च गर्नुपर्ने समेत रहेको छ ।’