काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगारका सरोकारवाला सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई खराब भनेर दुत्कार्ने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर नेपाली युवा–युवतीले आर्जन गरेको सीप र पुँजीलाई मुलुकको विकासमा प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए ।
आफू मन्त्री भएपछि सुधारका लागि धेरै पटक प्रयास गरेको तर सरोकारवाला पक्ष सबैले त्यसका लागि आवश्यक इमान्दारी नदेखाएका पनि मन्त्री भण्डारीले गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘जापानमा विद्यार्थी भिसामा गएका ५५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । हप्तामा २८ घण्टा काम गरेर उनीहरूले लगानी उठाउन र बालबालिका पाल्न समस्या छ । कोरियामा पानीजहाज निर्माणको काममा नेपाली कामदारको डिमान्ड छ । नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाऔं भन्दा चर्को होहल्ला हुन्छ । युरोपेली मुलुकको माग अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गरौं भन्दा पनि उस्तै अविश्वास देखाइन्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले श्रम गर्ने युवाशक्ति पलायन भएको र नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने टिप्पणी जतासुकै सुनिने गरिएको तर त्यस्ता टिप्पणी गलत भएका बताए ।
उनले खाडी, मलेसिया र कोरियाबाट सीप, पुँजी र प्रविधिसहित फर्किने धेरै भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाल सम्पन्न हुने संभावना रहेकाले त्यसको प्रचारप्रसार हुनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपरेको भन्ने भनाइ पनि सत्यमा आधारित नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा २६ लाखको रोजगारी छ । २ लाख रुपैयाँमा २ वटा भैंसी किनेर दूध बेच्दा मासिक ५० हजार रुपैयाँ हात पर्ने अवस्था छ । तर, दलाललाई ३ लाख बुझाएर ४०–५० हजारको रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति व्यापक छ । म त भन्छु, भैंसी किन, विदेश नजाऊ ।’
मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण र टेलिमेडिसिन प्रभावकारी बनाउने, रिक्रुटमेन्ट फ्री परिभाषित गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई डिजिटाइजेसन गर्नेजस्ता सुधारका काम भइरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार फ्री हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेकोे पनि बताए ।
मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने भनेकाले वैदेशिक रोजगारको लागत यकिन गर्ने विषयमा गैरसरकारी क्षेत्रदेखि सबैको धारणा सार्वजनिक हुन पनि जरुरी रहेकोे बताए ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिबारे विज्ञ समिति बनाएर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार नीतिमा अस्थिरता बढेको र त्यसले बेथिति बढाएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएको धारणा राखे ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र शून्य लागतमा र बाँकी ९५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम तिरेर गएकाले बुझाइमा एकरूपता नहुँदा सधैं तनावको अवस्थामा रहनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नेपाली हुँदा कामदार ठगिएको दाबी गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपाल संयोजक रोनी प्रधान, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बराललगायतले सुरक्षित आप्रवासका लागि नीतिगत स्पष्टता र एकरूपतामा जोड दिए ।
त्यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम)ले आयोजना गरेको
अर्को कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले विदेशमा गरेका काम, सिकेका सीप र पुँजीलाई स्वारोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले विदेश जानुभन्दा पहिले लिनुपर्ने चर्को ब्याज दर र विदेश गएपछि अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपरेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सीप विकास गरी आधिकारिक निकायबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान युवालाई आग्रह गरे ।
श्रम स्वीकृतिबिना अवैध रूपमा विदेश गएर समस्यामा परेका नेपालीको उक्त समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँभित्रका बेरोजगारीको अवस्था, स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न रोजगारीका लागि युवा कुन देशमा गएका छन्, के सीप सिकेका छन्लगायत जानकारी लिन सुरु गरिसकेको बताए ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी विभिन्न तालिम तथा रोजगारीको अवसर खोजी भइरहेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका श्रमिक मृत्यु भएमा दिइँदै आएको रकम ७ लाखलाई बढाएर १० लाख बनाइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
