काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असर अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव डा. पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको सचिव पुष्करले बताएका छन् । मलेसियाले २७ अक्टोबरमा जारी गरेको १० वटा नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रूपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने सचिव पुष्करले बताएका छन् ।

नेपालमा ६० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न समेत निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

उता श्रम मन्त्रालयले नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने  बताएको छ ।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी सिन्डिकेट गर्न लागिएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाई श्रमिकहरूको हक हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न देशहरू जस्तै मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०७/१३ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

त्यसैगरी मन्त्रालयले मलेसियाको पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा नेपाल सरकारबाट सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएको छ ।