–सन्दीप पनेरू

२ ठूला विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)भित्र विधान नै बनाएर उमेर हद लगाएको सन्दर्भमाथि अहिले बहस छ । नेविसंघले आफ्नो ११औं महाधिवेशनकै क्रममा ‘एक व्यक्ति, एक पद र ३२ नीति’लाई अघि सारेको थियो, जुन १२औं महाधिवेशनसँगै लागू हुँदै छ । 

अबको महाधिवेशनसँगै नेविसंघमा विधानतः ३२ वर्ष पार गरेको व्यक्ति नेता बन्न पाउँदैन । यता, भर्खरै अखिल क्रान्तिकारीले पनि उमेर हद लागू गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । १३ पुसमा निर्वाचन नै गरेर सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीले पनि ३२ वर्षको उमेर हद राखेको छ ।

नेविसंघमा उमेर हद लागू भएसँगै नाति–नातिनालाई पढाउँदै आफू पनि विद्यार्थी राजनीति गरेका नेताहरू अबको महाधिवेशनसँगै विद्यार्थी राजनीति पाखा पर्ने छन्, जुन सन्दर्भ अखिल क्रान्तिकारीमा पनि लागू हुने छ । यसले यी दुवै विद्यार्थी संगठनमा करिब गैरविद्यार्थीहरूको बाहुल्य घटाउने छ ।

अहिले विद्यार्थी संगठनहरूमा विद्यार्थी भन्दा पनि अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको उपस्थिति बाक्लो छ । विद्यार्थी राजनीति गर्नकै निम्ति भर्ना भइरहने र क्याम्पसमा आइरहने थिति छ । 

२ विद्यार्थी संगठनले उमेर हदलाई कार्यान्वयनमा लाँदै गर्दा सत्तारूढ नेकपा एमाले निकटको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)मा अब उमेर हद लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस उब्जिएको छ । २४औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको अखिलमा अन्य विद्यार्थी संगठनमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

अखिलभित्र नेताहरूले विधान परिमार्जन गर्दै उमेर हद लगाउनुपर्ने भनाइहरू राख्न थालेका छन् । नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीभित्रको निर्णयको दबाब स्वरूप अखिलले पनि यो विषयलाई अब समेट्ने सम्भावना छ । 

विद्यार्थीहरूभित्र बाध्यकारी रूपमा गर्न खोजिएका यस्ता व्यवस्थाले तत्कालीन रूपमा विद्यार्थी राजनीति केही सन्तुलित हुने देखिन्छ । अब विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा वृद्ध विद्यार्थी नेताहरूको उपस्थिति देख्न पाइने छैन । उनीहरूको झगडा झेल्नुपर्ने छैन । उनीहरूले गरेका काटमारका दृश्य देख्नुपर्ने छैन । यो एक हदसम्म सुखद पक्ष नै हो । यद्यपि, प्रश्न कायमै छ, के हामीले चाहेको यही मात्र हो त ?

अहिले मूलतः विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने कि अध्ययन/अध्यापन गर्ने थलो बनाउने भन्ने प्रश्न छ । जे–जसरी विद्यार्थी राजनीतिको नाममा राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ र विद्यालयहरूको मर्ममाथि प्रहार गरिएको छ, यो रोकिनुपर्छ । कुनै पनि सुसंस्कृत देशका विद्यालयमा के यसैगरी विद्यार्थी राजनीति हुन्छ ? नेपाली विद्यार्थी राजनीतिको उद्देश्य के हो ? के विद्यार्थीलाई विद्यालय सुधार्ने जिम्मा हो ? यो निकै गम्भीर बहसको विषय हो । 

हामीले निकै सम्मानपूर्वक लिने विश्वविद्यालयमा नियमितजसो काटमारका घटना सुनिएका छन् । प्राध्यापक स्वयं नै विद्यार्थीबाट असुरक्षित रहेको विषय सामान्य जस्तो लाग्छ । परीक्षामा खुकुरी लिएर प्रवेश गरेको र चिट चोर्न नदिएकै निहुँमा टाउको काटिएको विषय सामान्य जस्तो बनिरहेको छ । 

आज हाम्रो विश्वविद्यालय अध्ययन/अध्यापन गराउने थलो होइन, राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । हामी साँच्चिकै विद्यालयहरूलाई सिकाइको सुसंस्कृत थलो बनाउन चाहन्छौं भने विद्यार्थी राजनीतिको नाममा भएको राजनीति बन्द हुनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन खोल्न प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ । कुनै पनि दलका कारण, विद्यालयहरूको अध्ययन/अध्यापनमा बाधा पुग्ने अवस्था बन्द हुनुपर्छ ।

विद्यालय नितान्तः अध्ययन/अध्यापन गराउने थलो हो, जसको गरिमा कायम होस् । कुनै संगठनमा यति र उति उमेर हद लागू भयो भनेर गौरव गर्ने कुरा कदापि सही होइन ।