–किरण बिक
पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा धेरै प्रकारका अधिकार र धेरै प्रकारका कर्तव्यबारे काफी बहस भएको थियो । महिला अधिकार, दलित अधिकार र जनजाति अधिकार सन्दर्भका मुद्दाचाहिँ चर्कै सुनिन्थ्यो ।
पहिलो संविधानसभा धेरै कारणले विशेष त छँदै थियो, त्यसमाथि एउटा सन्दर्भचाहिँ जिलकुल नयाँ र रोचक थियो नेपाली राजनीतिमा, त्यो हो– यौनिक अल्पसंख्यक कलस्टरबाट पनि संविधानसभा सदस्यका रूपमा सुनिलबाबु पन्त ।
सुनिल बाबु पन्तले एक भेटमा पंक्तिकारसँग अनौपचारिक रूपमा बताएअनुसार सुरुमा नेकपा संयुक्तले अनिवार्य रूपमा सबै समानुपातिकमा नाम राख्नुपरेपछि आफ्नो पनि नाम राखिएको र पछि उनीभन्दा माथिको नाम नभएपछि आफ्नो नाम राखिएको बताएका थिए । यसरी पन्तले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो नाम नेपालको पहिलो यौनिक अल्पसंख्यक (त्यति बेला प्रचलित शब्द) वर्गीकरणबाट दर्ज गर्न सफल भए ।
संविधानसभामा पन्तको उपस्थितिले समग्र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई टेवा पुर्याएको त थियो तर खासगरी समाजमा पूर्ण रूपमा बहिस्कृत, अपहेलित यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत सोझै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तानेको थियो । त्यति बेला नेपाली समाजको जुन अवस्था थियो, त्यसअनुसार हेर्दा संविधानसभामा पन्तको उपस्थिति निकै नै प्रगतिशील कदम थियो ।
पन्त संविधानसभामा निर्वाचित भई नेपालका पहिलो खुला समलैंगिक सांसद बने । उनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा लैजान महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । राजनीतिक दलहरूमा केही समावेशी प्रयास भए पनि हालसम्म यौनिक अल्पसंख्यकहरूको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सीमित छ । तर, त्यसरी सुरुवात भएको अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतितर्फको यात्रा औपचारिक पदहरूलाई हेर्दा त्यही नै पहिलो र अन्तिम जस्तो हुन पुगेको छ ।
दोस्रो संविधानसभामा यौनिक अल्पसंख्यक समूहको गैससहरूले, अभियन्ताहरूले प्रत्येक दललाई प्रतिनिधित्व गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाली राजनीति जति अघि बढ्दै गयो झन्झन् यौनिक अल्पसंख्यकको उपस्थिति त्यति टाढाटाढा हुन पुगेको छ । तथ्यले त्यही देखाउँछ ।
यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक गतिविधि पनि महिला, दलित र जनजातिको जस्तो केही नपाउँदै कति चाहियो ? पुगेन अझै : भनेर गाली खाने ठाउँमा आइसकेको जस्तो लाग्छ । यद्यपि, सुनिलबाबु पन्तपछि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा– ११ को वडा सदस्यमा दीपेश भण्डारीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरे ।
२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरिन तामाङ ‘गोमा’ धरानको मेयरको चुनावमा उठेका थिए । हालैको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि कीर्तिपुर नगरपालिका वडा– १६ को अध्यक्षमा तेस्रो लिंगी महिला दीपक महर्जन (हनी) र राजीव महर्जन (मौनी)ले उम्मेदवारी दिएका थिए । मेयरमा दीपक महर्जन (हनी) र वडा– ४ को वडा अध्यक्षमा मौनीले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
हुनत अल्पसंख्यक समूहलाई पहिला समाजमा सामान्य नागरिक भएरै बाँच्न गाह्रो छ । अल्पसंख्यक समूहको पहिलो प्राथमिकता नै सम्मानपूर्वक बाँच्न देऊ भन्ने हो । उनीहरूलाई खुलेर बाँच्न सक्ने समाज नै हामीले अझै बनाइसकेका छैनौं । नेपाली समाज अझै पनि अल्पसंख्यक समूहप्रति अनुदार छ ।
हालसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलमा अल्पसंख्यकलाई केन्द्रीय सदस्यको कोटा छुट्याइएको छैन । ती दलका भ्रातृ संगठनमा पनि अल्पसंख्यक समूहलाई केन्द्रीय सदस्य छुट्याइएको छैन, न उनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन स्वयं दलले, न त राजनीतिक दलको कानुनले वा अन्य राज्यका कुनै निकायले कोसिस गरेका छन् ।
यौनिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा ल्याउन पहिला उनीहरूलाई राजनीतिक सचेतता दिन जरुरी छ अनि उनीहरूलाई भोटर लिस्टमा नाम दर्ता गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजनीति नीति केन्द्रितभन्दा पनि संख्या केन्द्रित हुने हुनाले पहिला भोटर हुन जरुरी छ । उल्लेख्य संख्यामा अल्पसंख्यक समूहको नाम भोटर लिस्टमा भयो भने राजनीतिक दलले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकअन्तर्गत यौनिक अल्पसंख्यकको हक अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । धारा १८ ले अल्पसंख्यक समूहलाई नै लक्षित गर्दै ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अर्थात् राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरेको छ भन्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई सहानुभूतिकै आधारमा लैंगिक पहिचानको अधिकार हुन्छ भनेर २०८१ सालको साउनमा सर्वोच्च अदालतले उदार व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको यो शब्द अन्य राज्यका नीतिहरूमा पनि प्रयोग छ । कतिपय ठाउँमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर पनि यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानको धारा १२ र ४२ ले पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा उल्लेख गरे पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक मान्यता र शिक्षा पाउनेजस्ता विषयमा समस्या सहनुपरेको अवस्था छँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालको पुसमा पहिचानका आधारमा तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता दिन भनेर आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको ऐतिहासिक फैसलाले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई मान्यता दिन र उनीहरूको सुरक्षाका लागि कानुनी संरचना बनाउन आदेश दिएको । २०७८ सालमा गरिएको १२औं जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई उल्लेख गरेको थियो । १२औं राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९२८े छ । हाल नेपालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, मायाको पहिचान, गेहेन्द्र धिमाल फाउन्डेसनलगायतका संस्थाहरू राजनीतिक दल र सरकारसँग मिलेर नीति परिवर्तन गर्न र यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यमा संलग्न छन् ।
केही दलहरूले समावेशिताको नीतिमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उल्लेख गरे पनि स्पष्ट रणनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा बाध्यकारी रूपमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि प्रतिबद्धता देखाउन थालेका पाइन्छ ।
यद्यपि, राजनीतिमा यौनिक अल्पसंख्यकको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समावेशीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरूमार्फत यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण र अवसर दिनुपर्छ । संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्छ ।
शिक्षामा समावेशी पाठ्यक्रममार्फत यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा समाजलाई सचेत गराउनुपर्छ । आशा छ, २०८४ सालको निर्वाचनमा हामीले केही सांसद र जनप्रतिनिधि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व देख्ने छौं ।
