–उज्वल झा
मधेश प्रदेश, नेपालको एक महत्वपूर्ण र जनघनत्वयुक्त प्रदेश हो । जहाँ १३६ स्थानीय तहहरू छन् । यिमध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरू आफ्नै प्रशासनिक भवनको अभावमा छन् । जसका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ भाडामा खर्च हुने गरेको छ । यो समस्याले सरकारी कोषको दुरुपयोग मात्र नभई विकास कार्यहरूमा पनि अवरोध पुर्याइरहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहहरू छन्, जसमा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, र ५९ गाउँपालिका समावेश छन् । यिमध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरूको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् ।
आफ्नै भवन नभएका स्थानीय तहहरूले निजी भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा, प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ । यो रकम विकासका अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरूमा लगानी गर्न सकिने थियो ।
सन् २०२३ को एक अध्ययनअनुसार, मधेश प्रदेशका कुल एक हजार तीन सय ६४ वडाहरू मध्ये धेरैजसो वडाहरूको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । यसको कारणले गर्दा, प्रत्येक वडाले मासिकरूपमा भाडामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ ।
प्रशासनिक भवनको अभावले स्थानीय तहहरूको कामकाजमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबलमा कमी आउनुका साथै, सेवाग्राहीहरूले पनि उचित सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसको अतिरिक्त, कार्यालयको सवारी साधन, कागजातहरूको व्यवस्थापन र अन्य भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
यो समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू बीच सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै, संघीय सरकारले पनि यस समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि प्रशासकीय भवन निर्माणको काम तुरुन्त सुरु गरियो भने, केही वर्षभित्रै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसले भाडामा खर्च हुने रकमलाई बचत गर्न सकिनेछ र ती बचत रकमलाई अन्य विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
प्रशासकीय भवन निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण छ । जनसहभागिताबाट निर्माण परियोजनाहरूको लागत कम गर्न सकिन्छ । साथै, यसले स्थानीय जनताको स्वामित्व भावना पनि बढाउनेछ । प्रशासकीय भवनहरूको निर्माणले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले, समावेशी विकास र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले समय र स्रोतको बचत गर्नेछ र सेवाग्राहीहरूलाई तिनका समस्याहरूको समाधान छिटो प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
यस क्षेत्रको उदाहरणीय योजना भनेको प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउनु हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले पनि यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि चाहिने सबै स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
मधेश प्रदेशमा प्रशासनिक भवनहरूको अभावले गर्दा, स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक भार ब्यहोरिरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्य गरेर प्रशासकीय भवनहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ । यसले केवल आर्थिक बचत मात्र होइन, प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्नको गुणस्तर पनि बढाउनेछ । स्थानीय तहहरूको सशक्तीकरण र समावेशी विकासका लागि प्रशासकीय भवनहरूको निर्माण अत्यावश्यक छ । यसले मधेश प्रदेशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ र प्रदेशलाई उदाहरणीय बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
