–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
लोकतन्त्रले देशको सुख र समृद्धि खोसेको छ । औसतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दै छ, मासिक ६० देखि ७० हजार बढी छ । यस पटक गत मंसिरमा यो संख्या उछिनियो, ८४ हजार २३६ जना विदेश गए ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा २ लाख ७४ हजार ५१७ जना विदेशिएकामा यसपालि यो आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ३ लाख २५ हजार ८०९ जना देखिए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताले न युवालाई रोजगारी यहाँ दिन सक्यो, न त आमनेपालीलाई सुख र समृद्धि नै, बरु चिसोमा वृद्धहरू आँसु पुछ्दै दिन गुजारिरहेका छन् । न न्यानो कपडा छ, न त आङ ढाक्ने ऊनीका गतिला कपडाहरू नै ।
सन्तति विदेशिए, रोइलो छ, यहाँ कति बेखबर छन्, लास मात्रै भित्रिने गरेको छ । आफ्नै देशमा उद्योगधन्दा, पेट पाल्न सक्ने आय आर्जन हुन्थ्यो भने परिवार निस्तब्ध पारेर दैलो बन्द गरेर विदेशिनुपर्ने थिएन ।
देशको समृद्धिको पहिलो आधार सुशासन हो । सुशासनको प्रयोगले नै संसारमा आज धेरै देश समृद्ध भएका छन्, आर्थिक विकास गरेका छन् । सिंगापुर, अमेरिका, चीन र नजिकको भारतको उदाहरण नै पर्याप्त छ । विकासोन्मुख भनिएका नेपाल जस्ता देशहरूको रोग भ्रष्टाचार हो, जुन प्राणघातक क्यान्सर जस्तै भएको छ ।
हाम्रो देशमा सुशासनको सुगा रटाइ गरेको दशकौं भइसकेको छ, उन्नत लोकतन्त्र आएपछि यसको मन्त्र बढी जप्ने गरिएको छ । सुशासनको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन र नकारात्मक फल भने धेरै मिलेको छ । कम जनता, बढी सरकार, देखाउने एउटा गर्ने, अर्कै काम ।
सुशासनको कुरो गर्ने दशकौंसम्म ठूलो पद लिएर बकेका, पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणको जिम्मा पाएका व्यक्ति यति बेला नागरिकता केसमा मुछिएका छन् । हाम्रो प्रशासनको विज्ञता र क्षमता कस्तो रहेछ, यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, अन्य धेरै राजनीतिक ओहदाहरू त हामीले देखेकै हौं ।
त्यसो त प्रहरीलगायत प्रशासनका उपल्लो तहहरू नै बन्दी परेको देश पनि यही हो । मेयर, उपमेयरको जोडी नै निलम्बनमा परेको, पछिल्लो केस नागार्जुनको आइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरू नै यसरी डामिए भने लोकतन्त्र दिवास्वप्न र हास्यास्पद मात्रै हुन्छ । यसअघि धेरै नगरपालिकाहरू, मधेश प्रदेशका थुप्रैको नाम आएको हो ।
सरकारी जग्गा हिनामिना मात्रै होइन, स्टिकर काण्ड, वाइडबडीदेखि ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि सगरमाथाको जग्गा, बाल मन्दिर, गोकर्ण रिसोर्ट, गिरी बन्धु चिया बगानदेखि साना–ठूला काण्डै काण्डले चिनिएको देशमा जे–जति गरे पनि नाम कमाउन सकिने अवस्था छैन ।
कुख्यात, प्रख्यात हुने देशलाई सतीको श्राप पनि छ भन्ने गरिन्छ । बजेट बाठाका लागि भयो, जनतालाई भएन । गरिबी न्यूनीकरण अभियान र वर्षौं अघिदेखिका पञ्च वर्षीय योजनाहरू तुहिएका छन् । प्रगति शून्य छ ।
आर्थिक चलखेल गर्न नजान्नेहरू यहाँ पछि पर्छन् र धनाढ्यहरूले चाल पाइसकेका हुन्छन् अनि रातरातै सामान गायब भइहाल्छ, बजारमा पनि । देशले नीतिगत भ्रष्टाचार भनौं, कुनै किसिमको भ्रष्टाचार नहुने भनेको छ । आर्थिक विधेयकहरू त्यस्तै खालका आउँछन् तर गतिलो र भरपर्दो सेवा प्रवाह भएको छैन ।
देशमा विधिको शासनको मापन सूचकांक घट्दै आएको छ । विदेशी च्यानलहरूले यहाँका गतिविधिलाई खुलेर ल्याइरहेका छन् । थाहै नदिई २ छिमेकी मिलेर महाकाली बाटो प्रयोग गर्दै कैलाश मानसरोवर यात्रा तय भइसक्यो भनिँदै छ । संसद्मा हिलो छ्यापाछ्याप हुन्छ, नखुल्दा सहकारी अध्यादेश आयो, पीडितले न्याय पाउलान् त सहकारी बोर्ड परिवर्तन भएर ? प्राधिकरणमा दरबन्दी, नयाँ भर्ती मात्रै हुने हो कि !
संस्था बदलेर हामी भन्छौं सुशासन । बेरुजु, व्यापार घाटा र विदेशी ऋण कति छ देशमा ? गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विदेशिने महिना जेठ थियो, अहिले मंसिर बनेको छ । बस् विप्रेषणको अब्बल देश बनेको छ विश्वमा यो ।
नीतिले भनेको छ, पैसाले झुट किन्न सकिन्छ, सत्य होइन । मूर्ति किन्न सकिन्छ, ईश्वर होइन । ओछ्यान किन्न सकिन्छ, निद्रा होइन । बाध्यता किन्न सकिन्छ, रहर होइन । भोजन किन्न सकिन्छ, भोक होइन । सुख किन्न सकिन्छ, शान्ति होइन । मान्छे किन्न सकिन्छ, इमानदारी होइन ।
ओखती किन्न सकिन्छ, स्वास्थ्य होइन । पुस्तक किन्न सकिन्छ, ज्ञान होइन । कलम किन्न सकिन्छ, विचार होइन । दास किन्न सकिन्छ, सेवक होइन र स्त्री किन्न सकिन्छ, श्रीमती होइन ।
तर, मान्छेले पैसाबाहेक अरू केही देखेकै छैन अहिले । इतिहासलाई मेटेर अगाडि बढ्दा कुनै देशले प्रगति गरेकै छैन । भौतिक, क्षणिक सुखको चाहना राखेर विलासी शैलीको जीवनयापन गर्दै देशमाथि ठूलो ऋणको भार थोपरिएको छ ।
खासगरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले कानुनको विवेचना गर्न थाल्यो, हाल त पद, प्रतिष्ठाको जताततै दुरुपयोग भएको हाम्रै आँखाले देखिरहेका छौं । आफन्त र ठूलाको आडमा बेखबर छ व्यक्ति, समाज भनौं, धेरै परिवेश । नैतिक मूल्य र मान्यताविपरीत कामहरू हुन थालेका छन् । नीतिले शासन व्यवस्था पनि चल्नै छाड्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा छरपस्ट नै छन् समाजमा ।
मानवको उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष हो । त्यो बिर्सिएको अवस्था छ । पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पुत्री परिवार मोहले सदाचारको शब्द केवल शब्दकोशमा खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
जीवन संचालनार्थ कृषि, गोरक्ष र सत्यकै धरातलमा अडेर वाणिज्य, व्यापार, समाजको सेवाको परिकल्पनालाई छाडेर कमिसन मोहमा परेको छ समाज आज । आर्थिक लेनदेन मात्र नगर्नु सदाचार होइन किन्तु समयको परिपालना नगर्नु पनि भ्रष्टाचारभित्रै नै पर्छ । समयमा सेवा प्रवाह नगर्नु, न्याय निरूपण समयमै नहुनु धेरै विषय छन् यसको दायरामा आउने ।
सार्वजनिक प्रशासनका गुरुहरूले भनेका छन्– कुनै खराब काम गर्नु मात्र भ्रष्टाचार नभएर गर्नु पर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।
शासनमा बस्नेहरू कानुनी शासन र सुशासन अनि पद्धतिबारे भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् र भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्छन् तथापि भ्रष्टाचार घटेको होइन, मौलाएको छ । स्थिर, जननिर्वाचित सरकारले समेत देशमा भ्रष्टाचारको रोग निदान गर्न सक्दैन भने कहिले र कसले गर्ने त ?
लोकतन्त्रको आदर्श आमनिर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झन् भइरहनु, व्यापार व्यवसायमा अतिरिक्त खर्च गर्न परिरहनु, पदीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहनु, अनुगमन पक्ष कमजोर हुनु भनेको राज्यको कमजोर पक्ष भन्नुपर्छ । खासगरी ठेक्कापट्टामा, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा, कर भुक्तानीमा, छिटो न्याय पाउने कुरामा भ्रष्टाचारको सम्भावना अधिक रहने गरेको सुनिन्छ ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार त अन्य भ्रष्टाचारभन्दा कडा खालको हुन्छ । हिजोआज सबैतिर खर्च बढेको छ, चुनाव पनि निकै खर्चिलो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य भनौं, समग्र बजार अतिमहँगो छ । सिंगो प्रशासन नै बदनाममा छ अहिले ।
आजको समाजले बहादुरी सम्झेको छ, कहालीलाग्दो अनि अनगिन्ती कुकर्म गरेर, हिंसा पनि ढाकछोप हुने गरेको छ । बलको तुजुक छ, चरम लापरबाही छ । ओठे भक्ति छ र जताततै सन्नाटा छाएको छ । आजको संसारले लिएको सुशासन र विश्व शान्ति गोहीको आँसु जस्तो भएको छ । विगतमा नेपाललगायत संसारमा रक्ताम्य भयो अनि खोइ त आजको संसारमा हामीले कल्पना गरेको शान्ति र समृद्धि ? अनि, विकासका नाममा गाउँ बस्तीमा डोजर दौडाएर भए नभएको पैसा रोपेर बाढी, पहिरोको समस्या थपिएन र ?
भ्यु टावरले नेपालको समृद्धि कहिले हेर्ला त ? धेरै त काम खोज्दै विदेशिए, यहाँ सम्भावना किन भएन ? गाउँको कोदो, बोडी, भटमास, धान, भकारी, चामल, मेला पर्म, साग, घाँसपात, वन, बुट्यान, काँक्रा, फर्सी, तल्ला घरे, माथिल्लो घरे, आगो–पानी साटासाट, ऐंचोपैंचो, गहुँका रोटी, गाई वस्तु गोठ, गोबर, गहुँत, प्रांगारिक वस्तु नेपाली मौलिकपन खोइ त आज ?
राज्य, समाज सबै मिलेर फेरि एक पटक हामीले सोचेजस्तो मौलिक र असल समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुने बेला भएन र ? जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हो । घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन्, तिनले गरेका वाचा पुर्याउनुपर्छ, शब्दको पुलिन्दाले जीविकोपार्जन हुन्न र पेट भरिन्न, न देशको विकास नै । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिले देशको विकास र असल समाज निर्माणमा लाग्नुपर्दैन र ?
कानुनको परिपालना गराउने समग्र राष्ट्र सेवक, कर्मचारी अनि तमाम राज्यका संयन्त्रहरू सदाचारी हुनुपर्दैन र ? इमानदारी त धर्म नै हो, संसारका सबै तत्वहरूले आ–आफ्नो धर्म निभाएका छन् भने हामी सबैले मानव मात्रको सेवाको धर्म निभाउनै पर्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक, मास्लो जस्ता विद्वान्हरूले भनेका थिए– नाना, छाना, खाना न्यूनतम हुनै पर्छ सबैलाई । सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका बीमा, यातायात, केटाकेटीहरूको अध्ययन, धेरै विषयहरू हुन्छन्, यसबारे राज्य मौन बस्न भने मिल्दैन ।
भोको पेटले कर्मचारी काम गर्न असमर्थ हुन्छ । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमानदारी, जबाफदेहिता जस्ता विषय पनि राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटो छरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरुरी छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीतिबीचको सहसम्बन्ध, नेतृत्व वर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको सर्वस्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, नवीन अवधारणा, सिर्जनशीलता, जोखिम कर्म गर्न सक्ने खुबी एवं क्षमताको विकास यी केही तत्त्वहरू राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्ने विषयहरू हुन् ।
सुशासनका विषयमा हामी धेरै पछि मात्रै छैनौं, सत्तामा पुगेर सबै आफैं सोहोर्ने नीति देखिएको छ, जसबाट आमनागरिक निराश छन् ।
