–खगेन्द्र पौडेल
सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यो विवरण आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि हालसम्मको हो । यद्यपि, यो विवरण पूर्ण नहुन सक्छ किनकि कतिपय सन्दर्भमा राज्यसँग पूर्ण विवरण हुने गरेको छैन ।
एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण नै त्रिभुवन विमानस्थलको उडानअनुसार हिसाब गर्ने गरिएको छ भने अर्कातिर मृत्यु भएकाको विवरण पनि करिब सो आधारमा नै तय गरिन्छ । यसलाई आधार मान्दा विवरण स्पष्ट हुन सक्ने स्थिति छैन । भारत र तेस्रो मुलुक भएर जाने नेपालीको विवरण राज्यसँग छैन ।
नेपालबाट विभिन्न १११ मुलुकमा कामको खोजी गर्दै नेपालीहरू गएका छन्, जुन विषयलाई बाध्यताको रूपमा चर्चा गरिरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई चलाउन भने निकै ठूलो भरथेग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोडजति नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार १७२ महिलासहित कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार संचालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकांकमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । विश्व बैंकको २०२४ अक्टोबरको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी यसको छ ।
अर्थतन्त्रमा भएको भरथेगलाई महत्त्वपूर्ण मानिरहँदा माथि उल्लेख गरेको मृत्युको ग्राफलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । मूलतः राज्यले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई आम्दानीको शीर्षक मानिरहँदा यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने खाका कहिल्यै बनाइएन ।
एकातिर रोजगारीका क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र लाभयुक्त बन(ाउने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान गएन भने अर्कातिर श्रमिकहरूको सुरक्षाको विषयमा चिन्ता गरेको पाइएन । अहिले नेपाली श्रमिकहरू विश्व बजारमा ठगिएका छन् । उनीहरू एकातिर आम्दानीमा ठगीएका छन् भने अर्कातिर काममा ठगिएका छन् । यसबारे राज्य भने मौन छ । १११ देशमा नेपालीहरू गइरहँदा कतिपय देशमा नेपालीहरू कसरी पुगे भन्ने विषयमा पनि राज्य जानकार छैन ।
निष्कर्षमा, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकेमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि यो तत्कालीन हिसाबले ठूलो राहतको विषय हो । यसले नेपालको तत्कालीन आर्थिक समस्या समाधानका लागि ठूलो सहयोग पुर्याउने छ । यद्यपि, जसरी आफ्ना नागरिक जोखिममा परेका छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने खाका बनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय छ । त्यसमा मन्त्रालय, रोजगार विभाग, म्यानपावरलगायत संवेदनशील बन्नै पर्छ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकेमा नै यो क्षेत्रले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
