काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ८४औं दिनमा रिहा भएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत २ कात्तिकमा काठमाडौंमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने ८४ दिनपछि बिहीबार रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीहरूलाई पनि अदालतले बिहीबार नै धरौटीमा थुनामुक्त गरी तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविविरुद्ध ५ करोड २६ लाख ६५ हजार र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका पुत्र दीपेश पुनविरुद्ध २ करोड १४ लाख ८ हजार ८४३ रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो ।
धरौटी बुझाएलगत्तै लामिछानेसहित ६ जना रिहा भएका हुन् । लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङले धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा लामिछाने, राई र जोशीसहित ६३ जना प्रतिवादी छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ हाल फरार रहेका जीबी राईविरुद्ध १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५१८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो ।
जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ, रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ, लीलाविरुद्ध २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४ रुपैयाँ र खनालविरुद्ध १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९११ रुपैयाँ मागदाबी भएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले रविको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरेको थियो । सम्पत्ति जफतमा रविकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । तर, यस प्रकरणमा अझै मुद्दा बाँकी नै छ ।
आदेशमा के छ ?
अदालतले लामिछाने पूर्ण रूपमा निर्दोष नभएको तर अहिले थुनामै राख्नुपर्ने गरी प्रमाण नष्ट नगर्ने अवस्था देखेपछि यो आदेश गरेको जनाएको छ । यससँगै लामिछानेले धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी देखाएका छन् । शुक्रबार या आइतबार आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुने जनाइएको छ ।
‘... निज १० प्रतिशत शेयर धनी भएको भन्ने देखिएको र निज शेयरधनी भएको अवधिमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट नेचरहब्समा रकम गएको देखिनुका साथै निजको अन्य प्रतिवादीसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’, आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले प्रतिवादीहरू छविलाल जोशीको हकमा ८८ लाख, रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, रामबहादुर खनाल १५ लाख, लीला पछाई ३७ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङ १ लाख, मीना गुरुङको हकमा ५ लाख र आरती गुरुङको हकमा ५ लाख धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी आदेश भएको जानकारी दिए ।
उनले अन्य जिल्लाहरूमा जारी मुद्दामा प्रतिवादीहरू ती जिल्लाहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने र कारबाही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने पनि बताए ।
खनालका अनुसार प्रतिवादी वा सरकार जसले चाहे पनि थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था रहन्छ ।
‘अदालतले लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा सहकारीको रकम उनको खातामा आउने र अन्यमा जाने र अन्यसँगको सम्बन्धका आधारमा उनलाई कसुरदार रहेनछन् भन्ने मुनासिब कारण नदेखिएको देखिएको छ’, उनले भने ।
जोशी र अन्य प्रतिवादीका हकमा पनि उस्तै खालको आदेश भएको छ ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडितले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखेपछि १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोजमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन संचालक जोशीलाई ६ असोजमा काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.मा अपचलन गरेको आरोप छ ।
रास्वपाले भन्यो, ‘जय होस्’
लमिछाने रिहा हुने सूचना पाएपछि रास्वपाका शीर्ष नेताहरू कास्की जिल्ला अदालत पुगेका थिए । कार्यबाहक सभापति डीपी अर्याल, कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झा, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसद हरि ढकालसहितका नेताहरू कास्की अदालत पुगेका थिए ।
विगत ८३ दिनदेखि हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै अदालत परिसरबाहिर रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भीड लागेको थियो ।
अदालतको आदेशप्रति रास्वपा नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । कार्यबाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनीष झाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘जय होस् ।’
यस्तै, रास्वपा सांसद सोविता गौतमले सरकारले फसाउन खोजे पनि सभापति लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले न्याय दिएको बताएकी छन् ।
रविको पक्षमा अदालतमा वकालतसमेत गरेकी गौतमले अदालतको आदेशको स्वागत र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिन् । ‘सरकारले जबर्जस्ती बल प्रयोग गर्न खोजे पनि अदालतले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ’, उनले भनिन् ।
राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले संचालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
विभिन्न सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
लामिछाने पोखराबाट धरौटीमा रिहा भए पनि पुनः पक्राउ पर्ने अवस्था रहेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् ।
लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसके पनि चितवन, पर्सा र रुपन्देहीमा पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस कारण लामिछाने एउटा अदालतबाट रिहा भए पनि अर्को जिल्लाको अदालतको आदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना छ ।
काठमडौंमा उनी मुछिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस हुने छ । त्यसपछि आदेश हुने छ ।
लामिछानेलाई अन्य जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा प्रक्रियाका लागि स्वयं उपस्थित हुन मिल्ने शर्तमा कास्की अदालतले हिरासतमुक्त गरेको कार्यबाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
दुर्गा प्रसाईं पनि रिहा
काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार भएको थुनछेक बहसपछि अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले प्रसाईंलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
भारतका चर्चित गुन्डा नाइकेका रूपमा परिचित लरेन्स विस्नोईको नाममा नेपाली व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा २४ पुसमा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रसाईं र उनका ३ जना सहयोगीविरुद्ध संगठित आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन)को कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
कोसँग कति धरौटी ?
रवि लामिछाने– ६५ लाख
छविलाल जोशी– ८८ लाख
रामबहादुर खनाल– १५ लाख
लीला पछाई– ३७ लाख
आरती गुरुङ– ५ लाख
मीना गुरुङ– ५ लाख
कृष्णबहादुर गुरुङ– १ लाख
कहिले के भयो ?
२ कात्तिक : काठमाडौंबाट पक्राउ, पोखरा चलान
४ कात्तिक : कास्की जिल्ला अदालतद्वारा ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
८ कात्तिक : कास्कीमै दोस्रो पटक ७ दिन म्याद थप
२० कात्तिक : कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
२५ कात्तिक : कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
२५ कात्तिक : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
९ मंसिर : कास्कीमै पाँचौं पटक १५ दिन म्याद थप
१३ मंसिर : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान
१८ मंसिर : अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट चितवन लगेर बयान
२३ मंसिर : कास्कीमै छैटौं पटक ४ दिनका लागि म्याद थप
२४ मंसिर : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
२५ मंसिर : पर्सामा बयान
२६ मंसिर : पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
२७ मंसिर : ५ दिनका लागि कास्कीमा सातौं पटक म्याद थप
१ पुस : प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
२ पुस : जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा ४ दिनका लागि आठौं पटक म्याद थप
७ पुस : कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
२१ पुस : स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
