काठमाडौं : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूसँग विपद् जोखिम कम गर्न छलफल गरेको छ । 

प्राधिकरणले शुक्रबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापकलाई स्थानीयकरण गरी यसको प्रभावकारितामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘काठमाडौं उपत्यकाको उत्थानशीलताको लागि विपद् जोखिम सुदृढीकरण परियोजना’ (आरईकेभी) कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

यसका लागि प्राधिकरणले हालैमात्र ‘स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तर्जुमा दिग्दर्शन २०८१’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई २१ वैशाख २०८१ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि उक्त दिग्ददर्शन सार्वजनिक रूपमा यही कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराएको हो । सोही सन्दर्भमा प्राधिकरणले दिग्दर्शन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न काठमाडौं उपत्यकाका पालिकासँग सुझाव लिन यस कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपसचिव सुदीपविक्रम भट्टले उक्त दिग्दर्शनको आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए । नेपाल विपद्को जोखिममा भएकाले सजग र सचेत हुन सहयोग गर्ने भएकाले उक्त दिग्ददर्शन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘जोखिम आकलनको अवधारणाअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले चौथो, भूकम्प जोखिमको हिसाबले ११ औं, बहुप्रकोपीय देशमा २०औं र बाढीको प्रकोपमा ३०औं स्थानमा छ,’ उनले भने, ‘जति जोखिम बढ्यो उति नै विपद् बढ्छ । त्यसैले हामी न्यूनीकरणका लागि लाग्नुपर्छ ।’ यी जोखिमलाई कम गर्न उक्त दिग्दर्शन तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारे । भवन राम्रो देखाएर नभएर मात्र नभई भवन निर्माणदेखि नै क्षति न्यूनिकरण गर्न भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

छलफलमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, सूर्यविनायक, मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण, तारकेश्वर, टोखा, शंखरापुर, कीर्तिपुर दक्षिणकाली, गोदावरी, गोकर्णेश्वर, महालक्ष्मी, नार्गाजुन र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रतिनीधि तथा विकास साझेदार संस्थाहरू सहभागी थिए ।

यसैगरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुख अनिता लामाले ढाँचा अथवा निर्देशिका बनाइरहँदा कार्यान्वयनको तहमा स्थानीय तहलाई देखाइए पनि बजेटमा सहयोग नगरिने गुनासो राखेकी थिइन् ।

दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डंगोलले विपद्‍बाट गुज्रिइरहँदा संघबाट कमै सहयोग मिलेको बताइन् ।

छलफलमा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका सह–सचिव अर्जुन कुमार बमले विपद्लाई तत्काल प्रतिक्रिया दिने स्थानीय तह भएको र यसको पूर्वतयारीका लागि स्थानीय तहसँगको तयारीका लागि जुट्ने बताए । स्रोत साधनको सीमित भएको कुरा उनले पनि स्विकारे ।

कार्यक्रममा साझेदार रहेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका काठमाडौं उपत्यकाको उत्थानशीलताको लागि विपद् जोखिम सुदृढीकरण परियोजनाका डेपुटी चिफ एडभाइजर कात्सु कातोले ‘स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा’ प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०२१ को जनवरीदेखि सुरु उक्त परियोजनाको अवधि २०२५ को सेप्टेम्बरसम्म रहेको उनले जानकारी दिए ।