काठमाडौं : अनुदान र ऋण दुवै लिने गरी चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौताको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतका पहिलो प्राथमिकतामा अनुदानका कार्यक्रमहरु रहनेछन् । दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै ऋणको विषयलाई राखिनेछ । ऋण लिँदा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र वल्ड बैंकको ब्याजदार अनुसार लिने सम्झौता गर्न लागिएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘बिआरआईलाई अगाडि बढाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाइ अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मलाई लाग्छ छिट्टै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ ।’
विगतमा यो सम्झौता कार्यान्वयनको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको त्यही समकक्षी बीचमा गर्ने गरी छलफल चलेको थियो । तर, यो फेरिएर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवहरुले गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबारे छलफल चलेको छ, तर, टुंगिसकेको छैन ।
बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भएको जानकारी प्रधानमन्त्रील गराएपछि सांसदहरुले यो सम्झौता अन्तर्गत अनुदान लिने वा ऋण लिने कुन नीति सरकारले लिँदैछ भनेर सोधे ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल ऋणको मारमा पर्दै आएको र थप ऋणको भार पर्ने कार्य गर्न नहुने सुझाए ।
‘ठूलो ऋण हाम्रो छ र ऋणको आकार बढदैछ । यो परिप्रेक्षमा हामीले कस्तो खाले सहयोग के आधारमा यो बीआरआईको सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैछौं ?’ महतले सोधे । नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि ढिला गर्न नहुने बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऋणको भारमा नपर्ने गरी बिआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गरिने बताए । सम्झौता गर्दा आफूहरुले अनुदामै जोड दिइने बताए । पहिलो प्राथमिकतामा अनुदान हुने र दोस्रो प्राथमिकतामा ऋण पर्ने बताए । ऋण सहुलियत ब्याजमा हुने बताए । ‘ऋणको माखो साङ्लोमा नपर्ने गरी यो (बीआरआई) अगाडि बढाउँछौं’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
ऋण लिने विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पुनः स्पष्टीकरण माग गरे । ‘सफ्ट लोनको कुरा गर्नुभयो । तर अनुदान लोनमा प्रयास गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु’ खतिवडाले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऋण लिँदा एडिबी र वल्ड बैंकको ब्याजदार अनुसार लिइने गरी सम्झौता गर्न लागिएको बताए ।
‘हामी ग्रान्टमा नै जाने हो । अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । र कन्सेचनल लोन भनेको साथसाथै मैले एडिबी र वल्ड बैंक भनेको छु । यो भनेको १ प्रतिशत वा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी नजाने भनिएको हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण छ ।
एडिबी र वल्ड बैंकको नाम लिनुको तात्पर्य त्यही प्रतिशतलाई इंकित गरेको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्याए, ‘हाम्रो जोड ग्रान्टमा लिनेमा नै हुन्छ । यो कुरा हामीले सम्बन्धित सबैसँग चर्चा गरेका छौं ।’
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्ती भएका बेला सात वर्ष अघि नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा आफूले चीन भ्रमण गर्दा समेत बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसको निरन्तरतामा कार्यान्यन सम्झौता हुन लागेको हो । कककतर बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना हालसम्म छनोट हुन सकेको छैन ।
