काठमाडौं : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकास भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभइ कुनै पनि सवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि  विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै राखिएको अर्काे प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएपछि समितिले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समितिको मर्म र भावना विपरीतको व्यक्तिबाट के–कस्तो गल्ती कमजोरी भएको हो त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी भाषा लेख्ने काम भएकाले उक्त कार्यमा को व्यक्तिको के कति गल्ती भएको हो, उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।”

यसअघि बैठकमा केही सदस्यहरूले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा एक ढिक्का भएर संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक फरक ढंगले पेस गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत मात्र नभइ गम्भीर प्रकारको घटना भएको जनाउँदै समिति सभापति र सचिवले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने  धारणा राखे ।