.jpg)
काठमाडौं : अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ लिएका डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई कडाइ गरेपछि त्यहाँ बस्ने हजारौं नेपालीहरू प्रभावित भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिएसँगै ट्रम्पले सबैभन्दा पहिले आप्रवासनसम्बन्धि आदेशलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र नियमन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालसहित विश्वका अधिकांश नागरिकहरू प्रभावित भएका हुन् ।
ट्रम्पले शपथ लिनेबित्तिकै अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासी फर्काउने आप्रवासनसम्बन्धी नीतिको कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरेका र बसोबास गर्ने कानुनी आधार कमजोर भएर अदालतबाटै फैसला आएकाहरू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यस नीतिको मारमा पर्ने भएका हुन् ।
ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अवैध आप्रवासनमाथि कडाइ गर्नु र लाखौं आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने आफ्नो लक्ष्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
ट्रम्पको आप्रवासी नीति उनको व्यक्तिगत लाइन मात्र होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलारी क्लिन्टनको हार र ट्रम्पको जितमा आप्रवसन नीति पनि एउटा मुख्य कारण थियो । क्लिन्टनको आप्रवासन नीति अपेक्षाकृत उदार थियो भने ट्रम्पको कडा र अनुदार छ ।
अमेरिकामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी छन् । त्यहाँ अवैध रूपले बसेका आप्रवासीको संख्या १ करोड छन् । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तुरुन्तै ३० लाख आप्रवासीलाई हटाउने घोषणा गरेका छन् । पछि अरूलाई पनि हटाउँदै जाने र नयाँ भिसा नीति पनि कडा बनाउने उनको योजना छ ।
नेपालीसहित विभिन्न देशका आप्रवासीहरूले मध्य र दक्षिण अमेरिकाको खतरनाक मार्ग हुँदै अमेरिका पुगेका विवरणहरू बेलाबेला आउने गर्छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले अवैध आप्रवासन रोक्न मेक्सिको–अमेरिका सीमामा पर्खाल बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पले अघि सारेका आप्रवासनलगायतका मुद्दाले अमेरिकामा ठुलो संख्यमा रहेका नेपाली कामदार र विद्याथीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । विद्यार्थीका रूपमा अमेरिका पुगेर स्थायी बसोबासको तयारी गरिरहेकाहरू, भिजिटलगायतका भिसामा अमेरिका पुगेर बसिरहेकाहरू तथा अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेकाहरू प्रभावित हुने निश्चित छ । अमेरिकामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा दक्ष कामदारहरूमाझ डर र अनिश्चितता फैलिएको छ । अमेरिकामा शैक्षिक सत्र २०२३/०२४ अन्तर्गत ११ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
कति नेपाली प्रभावित
यो नीति लागूभएपछि अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका नेपालीहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित समाचार पोर्टल नेपयोर्ककाअनुसार ट्रम्पको उक्त नीतिअन्तर्गत करिब ३ हजारभन्दा बढी नेपाली ‘डिपोर्ट’ हुन सक्नेछन् । जसमा जुन २४, २०१५ पछि अमेरिकामा प्रवेश गरेका पर्दछन् ।
हालसम्म करिब ३ हजार ५ सय नेपालीले अमेरिकी अध्यागमनबाट देश निकालाको आदेश पाएका छन् ।
अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई)ले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार निष्कासनको अन्तिम आदेश प्राप्त भएपनि हाल १ हजार ३ सय ६५ नेपाली कुनै पनि प्रकारको सुरक्षाबिना अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् ।
तिनीहरूसँग अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) वा अन्य कुनै कानूनी सुरक्षा नभएकोले आईसीईले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेमा तुरुन्तै निर्वासनको सामना गर्नुपर्नेछ । यस्तै केही भने स्वेच्छाले देशबाट बाहिरिसकेका छन् ।
पछिल्लो ४ वर्षमा अमेरिकाबाट १०३ नेपालीलाई फर्काइएको छ । जसमा सन् २०२१ मा ३८, २०२२, २०२३ र २०२४ मा क्रमशः २४, २५ र १६ जना छन् ।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मन्ट स्टडिजले प्रकाशित गरेको अध्ययनले अमेरिकामा प्रवासी नेपालीको जनसंख्या १ लाख ८५ हजारदेखि २ लाख १५ हजार रहेको अनुमान गरेको छ । अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीमध्ये ३४.७ प्रतिशत प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
त्यसबाहेक उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा आंकडाले एशियाली देशहरूमध्ये अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा भर्न सबैभन्दा आकर्षण देखिएका देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ ।
अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्की ट्रम्पको आप्रवासन नीति परम्परागत रहेको र त्यसकारण कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई असर पर्न सक्ने बताउँछन् ।
२०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका झन्डै १५ हजार जनालाई अमेरिकाले अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) सुविधाअन्तर्गत त्यहाँ तत्कालका लागि बस्न अनुमति दिएको थियो ।
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा जुन २०१९बाट नेपालसहितका देशलाई दिइएको उक्त सुविधा रद्द गर्ने भनिए पनि अदालतले सो आदेशको कार्यान्वयन रोकिदिएको थियो ।
सन् २०२३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासनले ‘टीपीएस’को हैसियत सन् २०२५ को मध्यसम्म दिने निर्णय लिएको थियो । त्यसबारे ट्रम्प प्रशासनले आगामी दिनमा लिने नीतिले हजारौं नेपालीलाई पनि प्रभावित पर्ने ठानिएको छ ।
नेपालबाट बर्षेनी २ हजारबढी स्थलमार्ग हुँदै गैर कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेको पाइएकोमा ट्रम्पको आप्रवासन सम्बन्धि अबको कडा नियमले यो बन्द हुनेछ । नेपालको नक्कली राहदानीको प्रयोग गरेर अन्य देशका मानिसहरू पनि अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा कति नेपाली वार्षिक रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्छन् र अब अबैध रूपमा प्रवेश गरेर बसिरहेका नेपालीहरूलाई अमेरिकाले कसरी फिर्ता पठाउदै छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
अमेरिकाले ‘एच–१बी’ भिसामार्फत हरेक वर्ष करिब ८५ हजार जनालाई आप्रवासन अनुमति दिने गरेको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ‘एच–१बी’ भिसामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
ट्रम्पले सबैखाले वर्ग, उच्च दक्ष जनशक्तिहरूलाई रोजगार दिने ‘विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) नीति खारेज गर्न ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । मेटा, वालमार्ट र अमेजनलगायतका प्रमुख कम्पनीहरूले यो नीति खारेज गरिसकेको जनाइएको छ ।
भारत पनि प्रभावित
ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धि नीति लागू गरेपछि भारतले अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्ने बताएको छ ।
भारतले अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका १८ हजार आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन भारत तयार रहेको भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बताएका हुन् ।
भारतले कागजातविहीन भारतीयहरूलाई फिर्ता लिन तयार रहेको र अमेरिकामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भारतमा निर्वासित गर्न सकिनेहरूको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो र यसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिको आनन्द उठाइरहेको छ तर लाखौं भारतीय अझै पनि राम्रो अवसरको खोजीमा हरेक वर्ष बिदेसिने गरेका छन् । यसको डायस्पोरा विश्वभरि फैलिएको छ भने अमेरिका छनोटको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ ।
पछिल्लो अमेरिकी जनगणनाअनुसार सन् २०२० को दशकमा भारतीय मूलका अमेरिकीको जनसंख्या ५० प्रतिशतले बढेर ४८ लाख पुगेको छ भने सन् २०२२ मा विदेशमा अध्ययनरत करिब १३ लाख भारतीय विद्यार्थीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी अमेरिकामा थिए ।
