.jpg)
काठमाडौं : रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर ६ माघमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश आएको अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।
बुधबार नै रविको बयान लिएपछि बिहीबारदेखि थुनछेक बहस भएको थियो। सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रविको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी र नारायण कँडेल लगायतले बहस गरे ।
उनीहरूले रविविरुद्ध दायर गरिएको पूरक मुद्दामै प्रश्न उठाउँदै रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । श्रेष्ठले अनुसन्धानको कार्यविधिमै प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रहरी मुख्यालय हुँदै अघि बढेको अनुसन्धान वस्तुपरक र विश्वसनीय नहुने जिकिर उनको थियो ।
पूर्वन्यायाधीवक्ता पन्त र थापाले रविविरुद्ध बिनाआधार बदनीयत राखेर मुद्दा दायर गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बहसको पहिलो दिन बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट जल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले पनि बहस गरेका थिए ।
यस्तै, जाहेरवालाबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीसहितले बहस गरेका थिए । उनीहरूले रविलाई थुनामा नपठाए प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तर्क गरेका थिए । बहसका क्रममा सरकारी र जाहेरीवालाका वकिलले न्यायाधीश योगीको भूमिकामै प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश योगीले बयान नसकिएपछि रविलाई न्यायिक हिरासतमा नपठाएर सुरुमै हाजिर जमानीमा छाडेको भन्दै उनीहरूले मुद्दाको बाँकी कारबाहीबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ तथा लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट २५ पुसमा ६५ लाख र २ माघमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
ती दुवै अदालतमा प्रभु बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिएपछि रवि रिहा भएका थिए ।
यससँगै तीनवटा अदालतबाटै रविलाई जेल जानु नपर्ने गरी तत्काललाई राहत मिलेको छ । तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा जेल जानुपर्ने सम्भावना कायमै छ । तीनै अदालतले रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष मानिहाल्न सकिने आधार नरहेको टिप्पणी उठाएका छन् ।
चितवन र पर्सामा पनि मुद्दा
सहकारी ठगि मुद्दामा रविविरुद्ध चितवन र पर्सामा पनि मुद्दा परेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले यसै साताभित्र उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै मुद्दा दर्तामा केही समय लाग्ने बताएको छ ।
कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेलाई सांसद पदबाट संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।
