बर्दिया : बर्दिया र कैलालीका सरकारी निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि तथा कानुन कार्यान्वयन निकायबीच ओत संरक्षण, जलचर संरक्षण ऐन तथा दिगो माछा र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार तथा डब्लुडब्लुएफ नेपालको समन्वयमा बेलायत सरकार अन्तर्गत डार्विन इनिसिएटिभको आर्थिक सहयोगमा डल्फिन संरक्षण केन्द्रले कर्णाली नदीमा ओत संरक्षणका लागि नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन तथा अभिभावकत्व सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत कार्यशालाको आयोजना गरेको हो ।
कैलालीको टिकापुरमा आयोजित कार्यशालामा तल्लो कर्णाली नदी क्षेत्रमा पाइने खैरो ओत (उदुवा) को महत्व तथा यसको संरक्षणमा सरकारी निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिका र स्थानीय जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन सम्बन्धी सचेतिकरण गर्दै नदीजन्य पदार्थको अस्थायी दोहन न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको डब्लुडब्लुएफ नेपालका कार्यक्रम सहायक आशिष कपालीले बताए ।
कार्यशालामा ओत अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ मोहन विक्रम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संगठनको रातो सुचीमा संवेदनशील वर्गमा सूचीकृत खैरो ओत स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी प्रणालीको परिसूचक प्राणी भएको बताउँदै यसको संरक्षणले स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै वातावरणविद दिनेश चन्द्र जोशीले अनियन्त्रित नदीजन्य उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक बहाव, जलचरको वासस्थान तथा समुदायको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड दिए ।
कार्यशालामा नदीमा आश्रित समुदायको निर्भरता तथा ओतको मुख्य आहारा रहेको माछा र त्यसको दिगो संरक्षण साथै उपयोगबारे जलचर संरक्षण ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानबारे वरिष्ठ मत्स्य विशेषज्ञ सुरेश कुमार वाग्लेले सहजीकरण गरेका थिए ।
नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि स्थानीय निकायबीच सहकार्य सुनिश्चित गर्नका निम्ति कार्यशाला महत्वपूर्ण रहेको डल्फिन संरक्षण केन्द्रका विजयराज श्रेष्ठले बताए ।
कार्यशालामा बर्दिया र कैलालीका ६ वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र कानुन कार्यान्वयन निकायका प्रतिनिधि गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
