काठमाडौं : औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार कसिएको छ । विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत गठन गरिएका औचित्यहीन संस्थान, बोर्ड र विभिन्न समितिहरू सात वर्षअघि नै खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुुगे पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन गफमै सीमित राखेको हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठक बसी यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनपछि विगत सात वर्षदेखि अड्किएर रहेका योजना पूरा हुने संकेत देखिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुुरुङले बताएका छन् । २०७५ माघमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र तथा संस्थान गरी ३१ वटा निकायलाई गाभ्न र खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई दक्ष, मितव्ययी र परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन तत्कालीन सरकारले २०७५ भदौ ३ गते खनाल नेतृत्वमा आयोग गठन ती संयन्त्र घटाउने प्रयास थालेको थियो । त्यसयता देशका ठुला (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) दलले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत खर्च कटौती गर्न अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउने विषय समावेश गर्दै आएका छन् । यद्यपि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने कुनै सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यस्ता निकायका नाममा हुने अर्बाैं सरकारी खर्चको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत सरकारले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
आयोगले बृहत् अध्ययन–विश्लेषण गरेर सोही वर्षको माघमा सरकारलाई ती निकाय खारेज गर्न, गाभ्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले बताए । ‘विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी २ सय १५ वटा निकाय छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये ३८ वटा निकाय पूर्णखारेज गर्नुपर्ने, ४८ वटा हस्तान्तरण गरेर खारेज गर्नुपर्ने, १८ वटा अर्कोसँग गाभेर संघीय सरकार मातहत राख्नु उचित हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन थियो ।’ १ सय १ वटा मात्रै यस्ता बोर्ड तथा समिति आवश्यक पर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०८०÷८१ को बजेटमै सरकारले २० वटा संस्थानहरू खारेजी गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
यद्यपि ती कार्यालयमध्ये केही हटाए पनि धेरै कार्यालय अझै बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यो काम गर्नेगरी वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो । आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप गरिएको छ । आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय गर्ने कार्यादेश छ ।
मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले नै गर्न सक्ने कामलाई देखाएर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले विभिन्न समयमा अनावश्यक समितिहरू, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान खोलेर राज्यको खर्च बढाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले सरकारी दरबन्दी र मन्त्रालय तथा विभागहरू पनि घटाउन सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयहरूको संख्या २७ प्रतिशतले, मन्त्रालयहरूमा हालको दरबन्दी ५८ प्रतिशतले, विभागहरूको संख्या ३८ प्रतिशतले र विभागहरूको दरबन्दी ६२ प्रतिशतले घटाउन सिफारिस गरिएको आयोगका तत्कालीन संयोजक खनालले जानकारी दिए ।
