काठमाडौं : २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र जस्तै हाल वामे सर्दासर्दै सही धार समात्न नसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि विकासको गतिले लय भने समातेको छ ।
नेपालले २०१७ सालदेखि विकासका निम्ति लोकतन्त्रलाई अनावश्यक मात्र होइन, बाधकसमेत ठहर्याएर ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत विकास प्रयास गर्यो । पञ्चायतकाल र त्यसपछिका दिनमा पनि विभिन्न वैचारिक, राजनीतिक उथलपुथल देखिए ।
नेपालमा अहिले विकासको स्थानमा ‘समृद्धि’ भनिँदै छ । लोकतन्त्र पनि विकासकै क्रममा प्राप्त हुने गन्तव्य हो । त्यसैले पनि यो आफैंमा साधन हो र साध्य पनि । राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक समानता, न्याय वा मानवीय मर्यादाको स्थितिमा क्षय खेपिरहेको मुलुक भौतिक रूपले थोरै समृद्ध देखिएछ भने पनि त्यसलाई विकसित भन्न मिल्दैन ।
यद्यपि, हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राज्यको चरित्र र विकास रणनीति, आर्थिक नीति वा जनउत्तरदायित्वको भावनामा नौलो सकारात्मक मोड आएको संकेत पाइँदैन । विकास अवधारणा वा प्रक्रिया र यो समृद्धिबीच के कस्ता कुरामा कहाँ फरक छन्, आमजनतालाई थाहा छैन । वर्तमान समयमा पनि योजना विकासको सनातनी परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भइरहेछ ।
ठूलाठूला वा ‘राष्ट्रिय गौरव’का योजना भन्दैमा वा तिनको कार्यान्वयन गर्दैमा पनि लोकतान्त्रिक विकासले गति पाउँछ भन्ने छैन । परियोजना पछाडिको आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य, सो प्राप्त गर्ने रणनीति र रणनीतिले आमजनताको स्वार्थ कसरी सम्बोधन गर्छ अनि सीमित साधनको बाँडफाँटमा आर्थिक दक्षता, सामाजिक हित कसरी प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ ।
सार्थक पहल
गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको विकासका सन्दर्भमा सुन्दर, जनमुखी र प्रगतिशील पहलहरू भए, विकासलाई जनमैत्री आधारहरू प्राप्त भए । कमसेकम जलविद्युत् क्षेत्रमा यसो भन्न पाइन्छ ।
सन् २०२३ मा सार्वजनिक मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको ‘गतिरोधको अन्त्य : ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान शून्य दशमलव ६०१ पुगेको छ ।
राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई), मानव विकास सूचकांक, विद्यालय जाने औसत उमेर, साक्षरता, लैंगिक विकास सूचकांक, औसत आयुलगायतका आधारमा प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखाएका हुन् ।
अध्ययन गरिएका १९३ देशमध्ये नेपाल १४६औं स्थानमा छ । ३ वर्षअघि सन् २०२१ मा नेपाल १४९औं स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ०१० ले प्रगति भएको छ, जुन विश्वव्यापी औसत सूचकांक शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो ।
नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान शून्य दशमलव ५५० देखि शून्य दशमलव ६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ । सन् १९९० देखि २०२२ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५ दशमलव ७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादन ५४ खर्ब २४ अर्ब रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा नेपालको सरदर आयु १५ दशमलव ७ वर्षले परिवर्तन भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५ दशमलव ४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २ दशमलव १ वर्षले सुधार भएको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनतासँग पनि सहकार्य छ ।
सन् २०२० र २०२१ मा आफ्नो मानव विकास सूचकांकमा गिरावट सामना गर्ने ३५ अतिकम विकसित देशहरूमध्ये आधाभन्दा बढी (१८ वटा देशहरू)ले अझै पनि सन् २०१९ को स्तरको मानव विकास पुनस्र्थापित गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यको १७ मध्ये गरिबी अन्त्य र असमानता घटाउने लक्ष्यहरूमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको निष्कर्ष निक(ालिएको छ । यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ ऊर्जा, जमिनमाथिको जीवन, लक्ष्यहरूका निम्ति साझेदारी गरी ५ वटा लक्ष्यको अवस्था मध्यम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, शहरहरू र समुदायहरूको दिगोपना, जलवायुसम्बन्धी कार्य, शान्ति, न्याय र सबल संस्थाहरू गरी ७ वटा लक्ष्यमा सुस्त प्रगति भइरहेको थियो, सन् २०२० सम्ममा ।
उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपना गरी २ वटा लक्ष्यमा कुनै पनि प्रगति नभइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबै विकासशील क्षेत्रहरूले सन् २०१९ अघि कायम रहेको मानव विकास सूचकांकको अपेक्षित गति हासिल गरेका छैनन् । यस कारण उनीहरू कम मानव विकास सूचकांकको क्रमतिर गएकाले भावी मानव विकास प्रगतिमा सम्भावित स्थायी अवरोध आउन सक्ने संकेत गर्छन् ।
विकसित देश अमेरिकाको प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६० हजार डलरभन्दा बढी छ, नेपालको त्यसको सानो अंश करिब १२ सय डलर मात्र । यही आम्दानीले नेपालमा निश्चित रूपमा बढी सामान खरिद गर्न त मिल्छ तर हिसाब जसरी गरे पनि अमेरिका नेपालभन्दा धेरै धनी छ । आम्दानी बढी भएपछि अरू मानव विकासका सूचकांक पनि सबल हुन जान्छन् ।
नेपालको विकासको आगामी यात्रा कस्तो रहन्छ त ? यसका लागि चर्चा नगरी नहुने कारक हो, जनसांख्यिकी । नेपालको ठूलो जनसंख्या कम उमेरको छ । तर, काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्या विदेशमा छ । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या काम गर्ने उमेरको हुँदै छ । यो जनसंख्यालाई शिक्षित बनाएर काममा लगाउन सके देश विकास हुन्छ । नेपालका स्वास्थ्य, शिक्षाका सूचकांकहरू राम्रै छन् ।
नेपालको औसत आम्दानी भारतको भन्दा कम भए पनि औसत आयु नेपालकै बढी छ । यस पटक १२ कक्षाको परीषा दिनेको संख्या ६ लाख छ । यसले नेपालको विद्यालय भर्ना दर अत्यन्त उच्च रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ जबकि यो पहुँच भारतमा ५० प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा शिक्षा र इन्टरनेटमा धेरैको पहुँच पुगेको छ । अब शिक्षाको गुणस्तर कस्तो रहन्छ, त्यसले कुन तहको विकास हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।
