रौतहट : राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटको गरुडा नगरपालिकालाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० (३) (क) अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश जारी गरेको हो ।
रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नं. २ निवासी शैलेन्द्र झाले गरुडा नगरपालिकासमक्ष सूचना माग गरेका थिए । तर नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनले सूचना उपलब्ध गराइपाउँ भनि आयोगसमक्ष गत वैशाख ३ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।
पुनरावेदनको सम्बन्धमा आयोगबाट गरुडा नगरपालिकाको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सात दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पठाउनू भनि वैशाख ६ गते आदेश भएको थियो ।
आयोगको आदेशपश्चात गरुडा नगरपालिकाले तोकिएको म्याद सकिँदा पनि कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएको भन्दै पुनरावेदकले गत जेठ २२ गते पुनः उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले जेठ २७ गते नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
सूचना आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली तथा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित आदेशपत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जेठ २७ गते जारी भएको आदेशपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, 'सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त समय दिँदा पनि आयोगको आदेशप्रति बेवास्ता भनी लिखित जवाफ पेश नगरेको देखिन्छ । सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचना प्रवाह गरिनेछैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन । सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व भएको र सूचना सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक निकायप्रतिको अपनत्वमा अभिवृद्धि हुन्छ । तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ७ (सात) दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटका कार्यालय प्रमुखको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।'
संविधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा (२)मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले सूचनाको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्न आउँछ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकको अपनत्व तथा सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिकरूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
