-रेशमराज पौडेल
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । यसले राज्यका ३ प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वरूप निर्धारण गरी अधिकार र कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको हुन्छ ।
सरकारको अधिकारलाई सीमित गरी जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अंगहरूबीच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । मूलतः संविधानले राज्यको सर्वोच्च शक्तिलाई संचालन गरी नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसलाई राज्यको मूल कानुन भन्ने गरिन्छ ।
राज्यका अन्य कानुन सविधानले परिभाषित गरेकोे सीमामा रहनुपर्ने वाध्यता हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र नरहेको अवस्थामा वा बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने गर्छ ।
संविधानहरू सामान्यतया क्रान्ति वा विद्रोहपछि निर्माण हुने गर्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ राजतन्त्रको अन्त्यपछि संविधानसभाले निर्माण गरेकोे हो । संविधानको मूल दायित्व नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूको परिभाषा र परिभाषित अधिकारहरूको रक्षा गर्नु हो । लिखित संविधानमा आधारभूत रूपमा सामान्य कानुनभन्दा संशोधन वा परिमार्जन गर्न गाह्रो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक परिवर्तनमा सामान्यतया विधायिकाको दुई तिहाइ बहुमत वा जनमतसंग्रह वा कहिलेकाहीँ दुवैको स्वीकृति पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।
जापानी संविधानको संशोधनलाई त्यहाँको संसद् डाइटको दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी जनमतसंग्रहमा साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकी संविधान संशोधन गर्नका लागि सामान्यतया कंग्रेसको दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसपछि सबै ५० राज्यमध्ये तीन चौथाइ अर्थात् ३८ राज्य व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
संविधान संशोधनका व्यवस्था देशअनुसार फरकफरक छन् । कतिपय अवस्थामा देशको सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गरेर पनि संवैधानिक व्यवस्थाको सम्पुष्टि गर्ने गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि संशोधनका लागि दुवै सदनको दुई तिहाई मत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक १० वर्षमा यसको कार्यान्वयन पक्षको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । हालको सरकार संविधान संशोधनको मूल लक्ष्यमा आधारित रहेर गठन भएको सार्वजनिक भएको छ तर त्यसका लागि अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेकोे दुवै सदनको दुई तिहाइ मत सुनिश्चित नभएकाले हाल संविधान संशोधनको बहस अपेक्षित रूपमा सघन हुन सकेको छैन ।
संविधान जहिलेसुकै संशोधन भए पनि नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षासहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने मूल लक्ष्य परिवर्तन गर्न नपाइने मान्यता छ । मौलिक हकसम्बन्धी बृहत् व्यवस्था वर्तमान संविधानको मूल आत्मा मानिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकहरूलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरी महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था यस संविधानका आधारभूत पक्षका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली संचार जगत्का लागि यसलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।
नेपाली राज्य प्रणालीका सबै पक्षमा प्रजातान्त्रिक चरित्र तथा कार्यशैलीको अभाव छ । विगतमा प्रकाशन गृहहरूमा हातहतियारसहितका सैनिकको प्रवेश, समाचार तथा प्रकाशन सामग्रीमाथिको सेन्सर तथा अनुचित नियमन बेहोर्नुपरेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिले नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार उपयोगमा सहजता ल्याएको छ । सरकारी पक्षबाट यी अधिकारको हनन भएमा वा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतबाट रिटका माध्यमबाट ती अधिकारहरूको वहाली गर्ने सुनिश्चितता पनि संविधानका आधारभूत पक्ष रहेका छन् ।
कार्यविधिगत पक्ष झन्झटिलो भएका कारण संविधानले नागरिकका लागि सुनिश्चित गरेका कतिपय अधिकार प्रयोगमा बाधा पुगेको, कतिपय अवस्थामा खर्चिलो हुँदा सामान्य नागरिकको पहुँचमा नरहेको गुनासो छ । यी गुनासाहरूको अन्त्य गर्न सके नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित भई सरकारप्रतिको भरोसामा वृद्वि हुने छ ।
