-मदनकुमार श्रेष्ठ
७४ वर्ष पहिले, ७ फागुन २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यही दिनको सम्झना र सम्मानमा यस पटक पनि प्रजातन्त्र दिवसलाई उत्सवमय बनाइँदै छ ।
हामीले उपभोग गरिरहेको राजनीतिक अधिकारको पृष्ठभूमि सम्झने हो भने सरकारी बन्दोबस्तीमै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु दायित्वको पालना नै हो किनकि प्रजातन्त्र दिवसको सम्बन्ध १०४ वर्षे जहानियाँ निरंकुश राणा शासन अन्त्य गरिएको महाघटनासँग जोडिन्छ ।
त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवलाई दायित्वका रूपमा अथ्(र्याउन सकिन्छ । र, प्रजातन्त्र दिवस हाम्रा निम्ति दायित्वको पालना र इतिहासको सम्मान कसरी हो भन्ने बुझ्न नेपालको राजनीतिबारे संक्षेपमै भए पनि चर्चा गर्नु मनासिब हुन्छ ।
शाह वंशीय राजाहरूको पारिवारिक किचलोको लाभ उठाउँदै जंगबहादुर राणाले देशमा १९०३ सालमा जहानियाँ शासन थालेका थिए । आमनागरिकको अधिकार खोसेर जंगबहादुरका भाइभतिजा र तिनका सन्तानले लगभग बर्बर शासन चलाए । त्यसविरुद्ध प्रजा परिषद्ले संगठित आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । यद्यपि, १९४० सालदेखि नै छिटफुट विद्रोह देखिन थालेको थियो । तर, प्रजा परिषद्ले संगठित विद्रोहलाई अगाडि बढायो भने कांग्रेसले आन्दोलनलाई सशक्त बनायो ।
२००७ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह भयो । पूर्वी क्षेत्रको कमान्ड बीपी कोइराला, थिरबम मल्लहरूले गरे भने पश्चिम क्षेत्रमा केआई सिंहलगायतका नेताहरूले नेतृत्व गरे । राणा शासकलाई राजधानीमा सीमित पार्नेगरी सशस्त्र विद्रोह भयो ।
कांग्रेसको विद्रोहलाई राजा त्रिभुवनको पनि साथ थियो । राणा शासक एक्लिए र दिल्ली सम्झौता सम्भव भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजनमा कांग्रेस, राजा र राणाबीच नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि सशस्त्र विद्रोह स्थगित भयो । भारतमा रहेका राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए र ७ फागुनमा प्रजातन्त्र घोषणा भयो ।
उल्टो यात्रा
प्रजातन्त्र घोषणा गर्ने क्रममा भएका सहमतिबमोजिम देशमा संविधानको शासन सुरु हुनुपर्ने थियो । १ फागुन २००७ सालमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामै जनताबाट निर्वाचित विधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने विषय उल्लेख थियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने र त्यस आधारमा देश चलाउने भनेको जनताको शासन सुरु गर्ने भन्ने हो ।
त्यस बेलासम्म राणा–राजाका भाइभारदार र नातेदारबाट देश चल्दै आएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति सफल हुनु र प्रजातन्त्र घोषणा हुनुको अर्थ उप्रान्त विधिका आधारमा जनताको शासन चल्ने भन्ने हो ।
तर, विद्रोही केआई सिंह, रामप्रसाद राई र कम्युनिस्ट घटकको शंकालाई बल पुग्नेगरी राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्यो । राणा शासन ढलेर राजा शक्तिशाली बन्ने काम सफल भयो तर जनताको अधिकार सम्पूर्ण रूपले पुनस्र्थापित हुन सकेन ।
त्यसबेला कम्युनिस्ट घटक, केआई सिंह, रामप्रसाद राईहरूले दिल्ली सम्झौतालाई धोका भनेका थिए । त्यस्तो आरोप केही सत्य पुष्टि पनि भयो किनकि कांग्रेसकै नेताहरू एकपछि अर्को घटनाक्रममा सत्ता–स्वार्थमा फस्न पुगे । सत्ताकै कारण कांग्रेसको आन्तरिक कलह चर्कियो, मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनतिर लागे ।
कम्युनिस्ट घटकभित्र पनि कलह बढ्यो । दलहरूको किचलोको लाभ उठाएर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी कस्ने काम गरे । संविधानसभाको चुनाव नगराएर राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदीय चुनाव गराए ।
त्यो चुनावमा लगभग सबैजसो दलहरूले भाग लिए । दुई तिहाई सिट जित्दै कांग्रेसले सरकार बनायो, बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । यद्यपि, यो उल्टै बाटो थियो किनकि २००७ सालको क्रान्तिको जनादेश मुलुकमा नियमित सत्ता संचालन भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गर्नु थियो ।
तर, दलहरू सत्ताको भूलभुलैयामा फसेको मौका छोपेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणाली स्थापना गरे । यसपछि त फेरि राजासहित पञ्चहरूसँग पनि प्रजातन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
कतिपय सन्दर्भमा राजाभन्दा बढी निरंकुश पञ्चहरू भए । त्यसैले २०४६ सालमा पञ्चायती प्रणाली अन्त्य गरेर बहुदलका निम्ति जनआन्दोलन गर्नुपरेको थियो ।
यद्यपि, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पनि संविधानको शासन पूर्णतः स्थापना गर्न सकेन किनकि राजा र तिनका परिवार संविधानभन्दा माथि नै हुन्थे । संविधानभन्दा माथि रहेकैले २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर ज्ञानेन्द्र शाह आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्दा नागरिक अधिकार लगभग सम्पूर्ण रूपले खोसिए ।
मुलुकको सार्वभौम अधिकार फेरि राजाकै हातमा गयो । सरकार गठन र संचालन प्रक्रियाबाट मात्र दलहरू (लोकतन्त्रमा जनताका स्थायी प्रतिनिधि पनि भनिन्छ) अलग भए । वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगे । एकातिर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर दमनको नीति लिने र अर्कातिर दलहरूमाथि प्रतिबन्धको बाटोमा ज्ञानेन्द्र अगाडि बढे । वास्तवमा उनले आफ्नै पूर्वजहरूको अभ्यास एक पटक कार्यान्वयनमा लैजान खोजेका थिए ।
तर, सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुंदे दिल्ली सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो, २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
२०६३ सालमा अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान बन्यो । देशमा गणतान्त्रिक युगको आरम्भ भयो । २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव भएर जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभा गठन भयो । भलै, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । तर, २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो र २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।
वास्तवमा अहिले देशमा जस्तो प्रणाली कायम छ, त्यो काम २००७ साललगत्तै हुनुपर्ने थियो किनकि २००७ सालमा सम्पन्न क्रान्तिको जनादेश नै विधानसभाबाट संविधान जारी गरी मुलुकमा जनताको शासन स्थापित गर्ने थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण ७ दशकसम्म मुलुकले अधिकारको आन्दोलनमा होमिनुपर्यो ।
यद्यपि, २००७ सालमा रोपिएको प्रजातन्त्रको उज्यालो त्यसै निभ्नेवाला थिएन, अनेक ब्यावधानका बाबजुद ढिलै भ एपनि देशमा नागरिकको शासन स्थापना भयो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व नेपाली राजनीतिबाट अलग गर्न सकिँदैन बरु २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन र २०६२/०६३ साल पछाडिको परिवर्तनलाई पनि २००७ सालकै विस्तारित रूप भन्न सकिन्छ ।
