-हरिविनोद अधिकारी
७ फागुन २००७ मा नेपालको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी परिवर्तन भएको थियो, जसलाई युगान्तकारी परिवर्तन भनेर पनि मान्न सकिन्छ । ००७ सालको जनक्रान्तिको पृष्ठभूमिमा रक्तपात नै थियो । रक्तपातपूर्ण नै सही तर त्यो शान्तिपूर्ण र अनुशासित आन्दोलन नै थियो, जसलाई भारतका अहिंसावादी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीको उच्चतम प्रभाव मानिन्थ्यो । त्यसको लक्ष्य जहानियाँ शासनको अन्त्य थियो । क्रान्तिभित्र शान्तिको महक थियो ।
त्यो जनक्रान्ति सम्पादन गर्दा नेपाल आमाका महान सपूतहरूले १९९७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै जंगबहादुर राणाले स्थापना गरेको जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि गाथ गादी ताकेको भनेर सहादत दिनुपर्यो, जसलाई उनीहरूले बिनाप्रतिरोध स्वीकार गरे । बिनाप्रतिरोध स्वीकार गर्नु नै अहिंसा थियो र त्यसैको परिणाम नै २००७ सालको अनुशासित जनक्रान्ति थियो किनकि राणाको पतनपश्चात् नै जनक्रान्तिलाई पूर्णबिराम जो दिइएको थियो । र, जहानियाँ शासनको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।
राणाहरूको जहानियाँ शासनले गरेको अत्याचारविरुद्धको त्यो जनक्रान्तिबाट मुलुकले फड्को मार्यो नयाँ युगतर्फ । अन्धकार युगबाट उज्यालोतर्फको पाइला थियो । नेपालको सीमासहित नेपाल देशको स्थापना विधिवत् भएपछि नेपालीहरूमा विश्वमा देखिएको प्रजातन्त्रको लहरले छोएकै थियो । सामान्य विरोध र प्रतिरोधको निरन्तरताले राणाहरूको पकड रहेको त्यो शासन पनि एक दिन ढल्यो । त्यसैको क्रमागत भए पनि तत्काललाई राणाहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेको ठानेर जहानियाँ शासन पनि हटाउने अनि विश्वव्यापी मान्यताको प्रजातन्त्रलाई पनि स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र जनक्रान्ति नै रोजिएको थियो शान्तिवादीहरूको सल्लाहले । शान्तिका लागि ।
तर, ७ फागुन २००७ ल्याउनचाहिँ सशस्त्र जनक्रान्ति नै गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । त्यो यस्तो अनुशासित र नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहेको सशस्त्र क्रान्ति थियो कि राणाले सत्ता छाड्ने शर्तमा स्थगित भयो । नभन्दै जहानियाँ राणा शासनले सत्ता छाड्यो र जनताको सहभागितामा सरकार बन्यो तर राणा अन्तिम प्राइम मिनिस्टर श्री ३ मोहनशम्शेर राणाको प्रधानमन्त्रित्वमा नै ।
वास्तवमा त्यो सरकार राणा र कांग्रेसको संयुक्त भए पनि राजाको बर्चस्वमा गठित थियो । कांग्रेसलाई लागेको थियो राजा हाम्रै हुन्, जसको राज्यमा एकल नेतृत्वको अपेक्षाले जनताका पक्षमा उभिन बाध्य भएका थिए । कांग्रेसले सम्झेको थियो कि राजा पक्कै पनि जनताको पक्षमा उभिने छन् र संवैधानिक रूपमा आफूलाई उभ्याउने छन् । तर, राणाहरूले सम्झेका थिए, राजा त हामीले सुनको पिँजरामा नै राखेका व्यक्ति नै हुन् ।
व्यक्ति राजा त्रिभुवनका गुण र अवगुणबाट निवर्तित सत्ताका तालुकदार राणा पक्ष जानकार थियो । प्रजातन्त्र पक्षधर प्रजातन्त्रको स्थापना नै प्रशस्त मान्थ्यो र प्रजातन्त्रको प्रणालीले नै स्वतः काम गर्छ भन्ने भ्रममा थियो । राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भन्ने कुरामा अनभिज्ञ क्रान्तिकारीहरूले सम्झेका थिए–प्रजातन्त्रको राप र तापमा सबैको बर्चस्व हुन्छ र राजाले तोकिएको सीमा नाघ्ने छैनन् । यसरी राजनीतिक उतारचढावका बीचमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो, जसलाई राजाले नै प्रजातन्त्र आएको घोषणा गरेर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको जानकारी गराएका थिए ।
अब नेपाली प्रजातन्त्रको कुरा गरौं । प्रत्येक वर्ष ७ फागुन आउँछ । जान्छ । तर, यसले नेपाली इतिहासमा एउटा जीवन्तता बोकेको मान्नुपर्छ । त्यो दिनले दिने स्पष्ट सन्देश भनेको नेपालका लागि नयाँ युगको सूत्रपात गरेको दिन भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्तै बुझ्नु पनि जरुरी छ ।
वास्तवमा युगान्त भनेको त्यही दिन थियो । त्यस दिनको सम्झनाले प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिनेहरू र त्यसको अमूर्ततालाई पनि जीवनको संस्कार सम्झेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापना गर्ने सबै स्मरणीय र पुजनीय छन् । प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिने थिरबम मल्ललगायतका सहिदहरू, त्यसमा अहोरात्र खटेर प्रजातन्त्र बहाली गरेरै छाड्ने योद्धाहरू र त्यस्तो ऐतिहासिक जिम्माको काम पूरा गर्ने ००७ सालको नेतृत्व गर्ने बीपी, गणेशमानजी, किसुनजी, सुवर्णजी, मातृका बाबु, पुष्पलाल, मनमोहनजीलगायतका नेताहरू सबै वन्दनीय छन् र माननीय हुन् ।
किन यस्तो लाग्यो मलाई कि यस पटकको प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन कान्तिविहीन जस्तो । प्रजातन्त्र दिवस आयो र गयो भनेजस्तो । भनिन्छ– गणतन्त्रको छायामा प्रजातन्त्रको अवस्था लाचार बनेको छ । वास्तवमा गणतन्त्रले नै प्रजातन्त्रको अर्थ बोकेको हुन्छ , गणतन्त्र अर्थात् समूह–समूहको समन्वयबाट गरिने शासन । तर, बेलायतको प्रसंगले गणतन्त्रको अर्थले राजाविहीन शासनको स्वरूप पहिचान भएको हो किनभने राजतन्त्रमा पनि प्रजातन्त्रले काम गरिरहन सक्दो रहेछ । राजाविहीन शासनलाई गणतन्त्र किन पनि भनियो होला भने राजाको शासनलाई राजतन्त्र नै त भनियो अनि गणतन्त्रको स्वरूपमा राजाविहीन भनियो होला तर स्वतन्त्रतापूर्वक जनताको सहभागिताले चल्ने शासन नै गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हो ।
वैशालीको राजतन्त्रले गणतन्त्रात्मक स्वरूप दिएको थियो भनेर ऐतिहासिक तथ्य मानिन्छ । महाभारतकालमा हस्तिनापुरको कुरु राज्य गणतन्त्रात्मक थियो भन्ने महाभारतले सिकाउँछ । अर्थात्, राजतन्त्रभित्र पनि गणतन्त्रको सुस्वादी व्यञ्जन पस्किन सकिने रहेछ तर संसारमा राजनीतिमा गणतन्त्रको पहिलो शर्त नै राजतन्त्रविहीन नै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
राणाले सुनको फुल पार्ने कुखुरी नै मार्न थालेकाले राणा शासनको अन्त्य भयो । राजाले पनि सत्ता कब्जाको बढी नै चाहना गर्दा राजतन्त्र नै गयो । कतिसम्म भने प्रजातन्त्रप्रति आस्थासम्म राख्नेलाई खोजीखोजी या उसको चाहनामा परिवर्तन गरेर सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा लगे या त जेलमा राखेर, दण्डित गरेर फासीसमेतको सजाय दिए ।
मिश्रका रक्तपातविहीन आन्दोलनबाट फालिएका अन्तिम राजा फारोँले भनेका थिए रे, ‘अब संसारमा ५ वटा मात्र बा(दशाह (बास्सा) रहने छन्, खेल्ने तासमा ४ वटा र बेलायतमा एउटा ।’
निरंकुशतालाई प्रजातन्त्र भन्नका लागि जनतालाई बाध्य पार्न लागिपर्दा राजतन्त्रविहीन भयो देश । प्रजातन्त्रको खोलमा सत्ता कब्जा गर्ने नियतिले आजसम्म पनि नेपाललाई छाडेको छैन र आजको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको पेचिलोपन त्यसैको प्रतिफल हो । हामीले सत्ता कब्जा गर्न एउटा नेपालीलाई नेपाली भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरेका हुन्छौं र अरू सबै अराष्ट्रवादी भन्दै आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्ने गर्छौं । त्यही दुर्नियत दोहोर्याइरह्यौं भने साँच्चै प्रजातन्त्रको यो शंकरस्वरूप पनि मासिने छ र नेपालको अस्तित्वमा समेत ग्रहण लाग्न सक्छ । जुन कुरा अहिले अरूलाई तर्साउन भन्ने गरेका छौं, त्यो एक दिन घटित हुने देखिन्छ ।
आफ्नो ७४ वर्षको इतिहास केलाउन थाल्यौं भने एउटा वर्णशंकर प्रजातन्त्रको तस्बिर (हाइब्रिड डेमोक्रेसी) सामुन्ने टल्किन्छ र हामीलाई प्रजातन्त्रले नै खिसी गर्छ । तथापि, ७ फागुनले जहिले पनि एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ हामीलाई ७४ वर्षअघिको सम्झनाका आधारमा । त्यसले दिने सन्देश भनेको विधिको शासन गर्न जनताका प्रतिनिधिहरूले मात्र पाउँछन् भन्ने हो । एउटा सकारात्मक सोचसहितको जनताको जनतालाई जनताका लागि शासन गर्ने प्रवृत्तिको विकास । जनप्रतिनिधित्वको विकास । समसामयिक विकाससहितको जनताको शासन प्रणाली, जहाँ जनताले सामाजिक न्याय पाउने गर्छन् ।
अचम्म त त्यहाँ थियो, ७ फागुन २००७ देखि नै राजाले आफ्नो बचन फेर्न थाले । पहिलो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अनिश्चय थपियो । यसको कारण थियो, सत्ता वैधानिक रूपमा कब्जा गर्ने उपाय । सरकार गठन गर्यो, निर्वाचनको वातावरण हुन नदियो अनि निर्वाचन गर्न सकेन भनेर हटायो । यो चक्र घुमिरह्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जुन प्रतिज्ञा र बचनबद्धता थियो, त्यो अन्त्यमा ७ फागुन २०१५ देखि संसदीय निर्वाचनमा गएर टुंगियो । हुनत निर्वाचन नगर्नका लागि संविधानसभाको होइन, संसद्को निर्वाचन गर्ने भए मात्र संविधान घोषणा गर्ने कुरा आएपछि उधारो संविधानसभाभन्दा तत्काल व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान घोषणा जरुरी भयो । नभए त संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउने जुन कुरा पहिले नै तय थियो ।
स्वभावतः ००७ सालको जनक्रान्तिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो र प्रजातन्त्रका लागि जनक्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसको अन्तिम माग नै संविधानसभा अनि त्यसले बनाएको संविधानअनुसार जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन थियो । तर, देशको नवजात शिशुको रूपमा रहेको प्रजातन्त्र जोगाउन कांग्रेसले गरेको सहमतिलाई राजाले कमजोरी ठानेर १ पुस २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या नै गर्ने कदम जुन चाले, आज त्यो नै राजतन्त्रका लागि अभिशाप बनेको र अन्ततः राजतन्त्र गएको तथ्य जग जाहेर छ ।
आजसम्म ८ वटा आमनिर्वाचन भएर प्रजातान्त्रिक सरकारहरू बने पनि किन प्रजातन्त्र सधैं संक्रमणकालमा छ त ? आज आफैंले आफैंलाई सोध्ने प्रश्न पनि यही हो किनभने प्रजातन्त्रमा जनता नै जनार्दन हो र मुलुकको भाग्य विधाता हो । तर, हाम्रा निर्णयले र हाम्रा चाहनाले मुलुक चलेको छ त ? प्रश्न सधैं आफैंमा अनुत्तरित छ । उत्तर पनि स्पष्ट छ–प्रजातन्त्रलाई सत्तामा जानेले आत्मसात् गर्न सकेनन् ।
कसैले पनि प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रवादीले त सकेनन् भने प्रजातन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध गर्नेले त झन आत्मसात् गर्ने कुरै भएन । तर, सत्तामा नागफणी बनाएर बस्ने को छ त अहिले ? तिनै हिजो सात सालको जनक्रान्ति अपुरो भयो भनेर विरोध गर्नेहरू नै । र, प्रजातन्त्रको बाहक बनेको कांग्रेस उनीहरूका अप्रजातान्त्रिक निर्णयहरूको बचाउमा लागेको छ, जुन आफैंमा अनौठो र असैद्धान्तिक मानिन्छ ।
प्रजातन्त्रका पक्षमा कुरा गर्दा पहिले देश अनि शासन प्रणाली अनि दलको प्राथमिकता राखिनुपर्ने हो । प्रजातन्त्रले एउटा सर्वस्वीकार्य विधिलाई स्थापित गरी त्यसैका आधारमा सत्ता संचालन गर्ने भन्ने बुझ्दाबुझ्दै किन विधिलाई भन्दा मनोगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ? जबाफ त भविष्यसँग मात्र छ, ती वाणीविहीन नेपाली जनतासँग मात्र छ, जसले मतदानका आधारमा आफ्नो वाणी बोल्ने गर्थे, बोल्ने गर्छन् र भोलि पनि बोलिरहलान् । तर, त्यो अस्त्र सकेसम्म लुकाउने जो प्रचलन छ प्रजातन्त्रका नाममा आन्तरिक प्रजातन्त्रमा । सायद ७ फागुनले दिएको उपहार कति लाभदायक भयो भनेर समीक्षा गर्ने दिन पनि ७ फागुन नै हो कि ?
२००७ सालको सन्देशले दिने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो– यदि प्रजातन्त्रमा कुनै खिया लाग्न आँटेमा वा कसैले खिया लगाएर भुत्ते बनाउँदै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध धाबा बोलेमा जनताले फेरि आफूलाई जागृत बनाउने छन् । जनताको शासन गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र छ । यदि जनता अहिलेको अव्यवस्थामा परिवर्तन आएन र प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्दै प्रजातन्त्रको नाममा फोहोरी खेल भई रहेर फेरि उठ्नुपर्यो भने मुलुकले अचिन्त्य रूपान्तरणको परिवर्तन ल्याउने छ, जुन राज्यको विरुद्धमा पनि हुन सक्छ ।
