-डा. डिला संग्रौला पन्त
देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज ७५ वर्ष लाग्दै गर्दा नेपालको इतिहासमा यो व्यवस्था स्थापित हुनुलाई एक ऐतिहासिक कोशेढुंगाका रूपमा लिइएको छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदानी र त्यागको उपज प्राप्त प्रजातन्त्रलाई मास्ने अनेकन कोसिसहरू भए । यसलाई बीचमै तुहाइयो ।
प्रजातन्त्रले राणा शासनको निरंकुशतासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ । राणा शासनको (वि. सं. १९०३–२००७) अवधिमा नेपालमा पूर्णतया निरंकुश शासन थियो । राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा राखेका थिए । यसले जनताका हक र स्वतन्त्रतालाई हनन गर्यो र मुलुकका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गरेको इतिहास हामीले बिसर्नुहुँदैन । । प्रजातन्त्रले नेपाललाई खुल्ला, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस र महामानव बीपी कोइरालाको योगदान अविष्मरणीय छ । नेपालको परिवर्तनको जन नै बीपी हुनुहुन्थ्यो । राणा शासनको अन्त्य गर्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गराउने अभियानमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई संगठित गर्दै स्वतन्त्रता सेनानीहरूमार्फत क्रन्ति सफल बनाएको थियो ।
निर्वासनमा रहँदा भारतमा सशस्त्र संघर्षको योजना बनाएर नेपाली सेनासँगै मिलेर राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने हिम्मत र संघर्षकै परिणाम राणा शासन समाप्त र प्रजातन्त्रको स्थापना थियो ।
जब नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन सफल भयो, त्यसपश्चात् राजा त्रिभुवनसमेतको सहयोगमा राणा शासनको अन्त्य भयो । यो नै मुलुकको ‘पहिलो प्रजातन्त्र’ थियो । तर, राणा शासनको अन्त्यले जनताका लागि कुनै संरचनागत र अधिकारका विषयमा परिवर्तन ल्याएको नागरिकले महसुस गर्न सकेनन् । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र खोसियो र पञ्चायती व्यवस्थाले देशमा २०४६ सालसम्म निरंकुश शासनले जरा गाडेको थियो, जुन व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताको चौतर्फी विकास भएन ।
आर्थिक, सामाजिक अधिकार, न्याय र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न जनताले पाएनन् । उक्त अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले फेरि पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्ध लड्नै पर्यो । जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढालेर नेपालको राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो । यो आन्दोलन राजा वीरेन्द्र र पञ्चायती प्रणालीविरुद्ध थियो, जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका दलहरूले गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो र संवैधानिक सुधारका लागि नयाँ यात्रा सुरु भयो ।
यो व्यवस्थासँगै २०४७ सालमा जनताका प्रतिनिधिबाट प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै संविधानको मैलिक हकमै राजनीतिक, आर्थिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत थुप्रै अधिकारहरू जनताले पाएका थिए । यसको जग ७ फागुन २००७ नै थियो ।
बीपी कोइरालालगायत नेताहरूले प्रजातन्त्रको आवश्यकता नठानेका भए आजको यो परिवर्तन सम्भव थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीहरू सर्वोच्च शासक थिए, राजाहरूसमेत अधिकारविहीन अवस्थामा थिए । जनताको बोल्न, लेख्न, चुनाव लड्न, सरकार बनाउने कुनै अधिकार थिएन । लैंगिक समानता, जातीय समानता र मानवअधिकारकाको विषय निकै परको कुरा थियो । शिक्षाको पहुँच सीमित थियो, जनताले पढ्न पाउँदैनथे ।
देश कृषिमा आधारित थियो, आधुनिक उद्योग तथा पूर्वाधारको विकास थिएन । स्वास्थ्य, यातायात, संचारलगायतका सेवा, सुविधाहरू सीमित जनताको पहुँचमा थिए । नीति निर्माणदेखि प्रशासनसम्म भारत तथा ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशको सिकार बन्नुपरेको थियो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै बिस्तारै सकारात्मक परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका नागरिकले राजनीतिमा पहुँच राख्न थाले, जुन प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष थियो ।
प्रजातन्त्रले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताको स्तरलाई बढायो, जसले जनताका अधिकार र स्वतन्त्रतामा सुधार ल्याएको छ । यसले नेपालको समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
जनता सार्वभौम भएर नागरिकहरूले सरकार चयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा मौलिक हक सुनिश्चित गरेर नागरिकले बोल्न, लेख्न, मत दिन, पार्टी खोल्न, स्वतन्त्र रूपमा बस्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । शिक्षामा सुधार हुँदै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खुले, साक्षरता दर वृद्धि भएको छ । गाउँगाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, घरदैलोमै सेवा प्रवाह हुने अवस्था आएको छ ।
कृषि, व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासले बिस्तारै लय लिने क्रममा छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधारअन्तर्गत अस्पताल, सडक, यातायात, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता सेवाले फड्को मारिसकेका छन् । समाजमा समानता र समावेशिताका सवालमा जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेदमा कमी आएका छन् । प्रजातन्त्रले नेपाललाई खुल्ला, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । यद्यपि, अझै पनि धेरै सुधार आवश्यक छन् ।
२०१५ सालमा बीपी कोइराला नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेसँगै जातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो । उहाँले संविधान निर्माण, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा काम गर्न थाल्नुभयो ।
जनताका अधिकारका विषयमा कार्य प्रारम्भसँगै राजा महेन्द्रले नागरिक अधिकारप्रति हच्किएर २०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरे । बीपी कोइरालाले फेरि संघर्षमा गर्नुभयो । उहाँलाई जेल हालियो तर निरन्तर प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि आवाज उठाइरहनुभयो । बीपी कोइरालाको विचार र नेतृत्व नेपाली कांग्रेस तथा अन्य प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो र नागरिकका अधिकार स्थापित भए ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँगै नेपालले विकासका लागि बाह्य सहायता र सहकार्यमा वृद्धि हुनुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी सहयोगदाताहरूसँगको समन्वयमा नेपालले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रका विकासका परियोजनाहरूले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई टेवा पुगेको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासले व्यवसाय र लगानीमा वृद्धि भएका छन् । पर्यटन उद्योग, जसले नेपालका प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक धरोहरलाई प्रवद्र्धन गर्छ, पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा सुधार ल्याएका छन् । सरकारको उत्तरदायित्व, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार जस्ता परिवर्तनहरूले नेपालको विकासलाई नयाँ दिशा दिएका छन् ।
लैंगिक समानता, जातीय समानता र मानवअधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । महिलाको शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भएको छ र उनीहरूको राजनीतिक र सामाजिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो ।
सोही जगमा अहिले नेपाली महिलाहरू राज्यका उच्च ओहदामा पुग्न सकेका छन् । जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ नै प्रजातन्त्र थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि, महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारमा व्यापक सुधार आयो । यस समयमा महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा अधिक स्थान दिइयो र उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूमा पनि नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुदै आएको छ ।
त्यसैगरी संविधानले महिलाका विभिन्न अधिकारहरू, जस्तै ः विवाह, सम्पत्ति, नाम र यौनिक तथा लैंगिक अधिकारमा समानता प्रदान गरेको छ । महिलालाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत जीवनमा समानता दिने उद्देश्यले संविधानले महिला अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दिशा दिएको छ ।
नेपालमा पार्टीहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वले महिलालाई शक्तिशाली बनाएको छ । महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता र निर्णय प्रक्रिया हिस्सा बनेपछि उनीहरूका आवाज र चासोहरू राजनीतिक निर्णयहरूमा समावेश भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले महिलाको राजनीतिक अधिकार र समानताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यस संविधानमा महिलालाई ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छैन भने पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले महिला राजनीतिक सहभागिता बढाएको छ र महिलाहरूलाई संसद् र विभिन्न सरकारी निकायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अवसर दिएको छ ।
महिलाहरूले नेतृत्वको क्षेत्रमा पुरुषहरूको समान स्थान लिएका छन् र उनीहरूको नेतृत्वमा महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ । प्रजातन्त्रले महिला सशक्तीकरणको मार्गमा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई पनि उत्प्रेरित गरेको छ ।
यद्यपि, २००७ हुँदै २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । अझै हाम्रा सामाजिक, आर्थिक समस्याहरू छन् । यी समस्या समाधानमा परिवर्तित राजनीति प्रणाली, मानवीय चेतनाको विकास र राजनीतिक दलका नेतृत्वको सोचमा अझै परिमार्जन जरुरी छ । यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै सुधारहरूलाई अझै पूर्ण रूपले साकार गर्नका लागि थप प्रयास र स्थिरता आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउँदै, भविष्यमा नेपालको समृद्धि र विकास अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो परिवर्तनमा जीवन आहुति दिने वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु । साथै, यो व्यवस्थाका रक्षक र प्रजातन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउँदै यहाँसम्म ल्याउन योगदान गर्ने सबै राजनीतिक शक्ति, प्रेस जगत् र आमनागरिकलाई सम्झन चाहन्छु ।
