-डा. सुमनकुमार रेग्मी
संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत् रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक अधिकार, नागरिक समाजको उद्देश्यका सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो ।
यसमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ ।
देशमा कालो बजारसहित भ्रष्टाचार, दिन दुई गुणा रात चौगुणा मूल्य वृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको पनि कमी छैन । विकृति नियन्त्रण गर्न जनताले सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन । नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरिबबीचको खाल्डो कम गर्न प्रयाससम्म गरेनन् । फलस्वरूप गरिबी झन्झन् बढ्न गयो ।
आर्थिक विकृतिका अन्त्यका लागि पदमा रहनेले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीति सिद्धान्तमा अडिग हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । प।रदर्शितालाई बढावा दिन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट र प्रभावकारी प्रावधानले पनि विकास गरिनुपर्छ । तर, मानिसको स्वभाव समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जान पनि सक्छ । तसर्थ, गाणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका जाँच–पड्ताल हुनुपर्छ र सो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
आर्थिक प्रसंग
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशको अर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि दर २ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा औसतमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर, विश्व बैंकले आ. व. २०७३/०७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो । आ. व. २०७३/०७४ मा अनुकूल मौसम, बिउ, बीजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो ।
आ. व. २०७७/०७८ मा १ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आँकलन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ७७ अनुमान भए पनि शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतले भएको बताइन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६०/०६१ देखि २०७३/०७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ४ दशमलव ४, ३ दशमलव २, ३ दशमलव ७, २ दशमलव ७५, ५ दशमलव ८, ३ दशमलव ९, ४ दशमलव २६, ३ दशमलव ८५, ४ दशमलव ६१, ३ दशमलव ७६, ५ दशमलव ७२, २ दशमलव ९७, शून्य दशमलव ०१ र ६ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०५०–५१ यताकै उच्च थियो । आ. व. २०५०/०५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।
विगत ४१ वर्षमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ । आ. व. २०३६/०३७ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि दरदेखि आ. व. २०४०/०४१ को १० प्रतिशतको २ बिन्दुको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनुले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि २०६७/०६८ सम्म आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य क्रमशः ५, ५, ७, ५ दशमलव ५ र ५ राखिएकामा उतm वर्षहरूमा क्रमशः २ दशमलव ५, ५ दशमलव ५६, ३ दशमलव ९, ३ दशमलव ५ र ३ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २ दशमलव ३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आ. व. २०७०/०७१ मा आर्थिक बृद्धि ५ दशमलव ७ प्रतिशत भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा ६ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो । उक्त वर्ष निर्वाचन भएको र कांग्रेसले बहुमत पाएकाले द्वन्द्वमा पनि उत्साह देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । २०६४ र २०७० मा वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । अन्य वर्षमा औसत वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आर्थिक गतिविधि बढेर जीडीपी बढेर बजार मूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आ. व. २०७२/०७३ मा यो २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
आ. व. २०५०/०५१ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव १२ प्रतिशत मात्र भएको स्मरण गराइन्छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि चालू आ. व.मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
आर्थिक तथा राजनीतिक प्रसंग
गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको बाध्यता हो । प्रजातन्त्र गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्तिको नियम–ऐन जरुरी पर्छ । मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको लागि होइन, तथापि, मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ ।
आ. व. २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश १५ खर्ब,१६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै, आ. व. २०७९/०८० मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर, आ. व. २०८०/०८१ मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ ।
आ. व. २०८१/०८२ को ६ महिनामा निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी छ । उक्त ६ महिनामा व्यापारघाटा ७२३ अर्ब, आयात ८२२ अर्ब, वैदेशिक व्यापार ९२२ अर्ब र निर्यात ९८ अर्ब भएको छ ।
सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन बाणिज्य नीति, २०७२, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरेको छ । तर, यस्को कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच दुरी उच्च छ । बाणिज्य नीति, २०७२ संशोधनको पर्खाइमा रही बाणिज्य नीति, २०८० आएको छ ।
सन् १९९० पछि देशमा समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परीवर्तन देखापरेनन् । यसर्थ, भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनस्र्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल बदली जरुरी छ ।
(लेखक व्याापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी हुन् ।)
