– विष्णुदत्त भट्ट–

सीमापार गरिने वस्तु, सेवा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रमुख २ पक्षका रूपमा आयात र निर्यातलाई लिइन्छ । आयात र निर्यातलाई एकअर्कासँग तुलना गर्दा मुख्यतयाः २ वटा अवस्था सिर्जना हुन्छन् ।

पहिलो अवस्था आयातभन्दा निर्यात बढी हुनु । यो अवस्थालाई आर्थिक विकास तथा समृद्धिका दृष्टिकोणले फलदायी मानिन्छ । दोस्रो निर्यातभन्दा आयात बढी हुनु हो, जुन अवस्थालाई आर्थिक विकासको तगारोका रूपमा लिने गरिन्छ । यो अवस्थालाई नै व्यापारघाटा भनिन्छ । 

नेपाल लामो समयदेखि व्यापारघाटाबाट प्रताडित हुँदै आइरहेको छ । नेपालले आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ । जस्तै: संविधानले नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात व्यवस्थापन तथा प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना जस्ता रणनीति पनि अवलम्बन गरेको छ ।

निर्यात वृद्धि र आयात व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक नीति, बाणिज्य नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०, व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ जस्ता विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरेका यी विभिन्न व्यवस्थाको उद्देश्यलाई व्यापारघाटाको तथ्यांकले गिज्याइरहेको देखिन्छ । उदार अर्थ व्यवस्था अवलम्बनपश्चात् नेपालको व्यापारघाटा आकासिँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित भएर हेर्दा कुल वस्तु व्यापारघाटा १७ खर्व २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कुल वस्तु व्यापारघाटा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ११५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

हाम्रो वैदेशिक व्यापारको संरचनालाई नियाल्दा निर्यातमा मध्यवर्ती तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ५३ दशमलव ६ प्रतिशत र ४६ दशमलव १ प्रतिशत छ भने पुँजीगत वस्तुको अनुपात जम्मा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत छ । 

प्रस्तुत तथ्यांकका आधारमा नेपालले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू प्रभावकारी नभएका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा सरकार उदासीन रहेको, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय उत्पादन, पारदर्शी आपूर्ति शृंखला जस्ता विभिन्न पक्षहरू नारामा सीमित रहेका देखिन्छ ।

नेपालले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार तथा बाणिज्य क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा परिमार्जन गर्ने विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक तथा असल नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिन सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा दिगो लगानीको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहँदै गर्दा निजी क्षेत्र आफैं पनि उद्यमशीलता, सक्षमता तथा प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको भरपर्ने तथा सरकारलाई प्रभावका पारेर नीति परिवर्तन, एकाधिकार, सिन्डिकेट जस्ता प्रतिस्पर्धाविरोधी क्रियाकलामा सामेल हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक उत्पादनमा केही हदसम्म पारदर्शिता तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम हुन जान्छ । 

व्यापारघाटा न्यूनीकरणको दोस्रो रणनीति अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वा छाया अर्थतन्त्रको वैज्ञानिक नियमन हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एउटा प्रतिवेदनले विश्वका करिब २ अर्ब श्रमिक अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका देखाएको छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको जम्मा आकारमा लगभग ४९ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रहेको देखिन्छ । करिब ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये लगभग ४ लाख १० हजार प्रतिष्ठानहरू कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको तथ्य छ । 

यसको प्रभाव आयात व्यापारमा अन्डर बिलिङ गर्ने, कम कर तिर्ने वा कर छल्ने, समग्र राजस्वमा कमी आउने, विदेशमा कमाएको पैसा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने, पुँजी पलायनले गर्दा औद्योगिकीकरण विकासमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यस विषयमा विशेष चासो दिन तथा शीघ्र आवश्यक संस्थागत तथा स्रोतगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणको तेस्रो रणनीतिका रूपमा बाणिज्य नीति, २०७२ को अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये पर्यटन र सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङमा सरकारले उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले अदुवा, ऊनी तथा गलैंचा, चिया, कार्पेटलगायत विभिन्न वस्तुको निर्यातभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सूचना प्रविधिजन्य सेवाको व्यापारका लागि बोर्ड अफ ट्रेडले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आन्तरिकीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयनदेखि अनुगमन र अन्तर–निकाय समन्वयमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ । 

यसका साथसाथै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्ने पनि देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहको अशोभनीय व्यवस्थापन तथा यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको चौथो रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेश वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव’ नामक प्रतिवेदनले विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका परिचालन भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नेपालको वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई हेर्दा विगत १ दशकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिड– १९ का कारण घटेको देखिन्छ भने अन्य आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भित्रिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सो तथ्यांक १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा त्यो अनुपात २४ दशमलव ३ प्रतिशत हुँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सो अनुपात २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।

आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई टेवा पुर्‍याउन विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीबाट आउने प्रावधानमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि श्रमिकका परिवार सदस्यलाई विदेश जानुपूर्व अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउने र विप्रेषण रकमलाई बैंक खातामार्फत नै पठाउने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्याको उल्लेख्य वृद्धिसँग खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले उत्पादन बढाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कुल ३१ लाख हेक्टर बराबर खेतीयोग्य जमिन छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हाराहारी २६ प्रतिशतको योगदान हुँदै गर्दा खाद्यान्न आयात निरन्तर बढ्नु कारुणिक अवस्था हो । 

कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धिका लागि विशेष नीति अवलम्बनको आवश्यकता छ । यसका साथै, कृषि उपजको बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर स्वदेशमा कृषि, लघु उद्यमका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेर आएका युवाहरूको आकर्षणका लागि अनुदान, सुलभ कर्जा जस्ता व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा स्वदेशी उत्पादन बढ्ने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा वैदेशिक लगानी आकर्षणलाई व्यापारघाटाको न्यूनीकरणको अर्को रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । 

नेपालमा २०३८ सालमा वैदेशिक लगानीको ढोका खोलेकामा २०४९ सालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले मूलतः केही उद्योगबाहेक अरूमा सत प्रतिशत लगानीको अवसर खुल्यो । तर, वैदेशिक लगानीका लागि स्थिर नीति, नियम तथा कानुन, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, प्रशासकीय सरलीकरण तथा चुस्त कर्मचारी जस्ता पक्षहरूको प्रत्याभूति नहुँदा सोचेअनुरूपको वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिएन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न राजनीतिक स्थिरतालाई न्यूनतम शर्तका रूपमा लिने गरिन्छ । 

राजनीतिक स्थिरतासँगै लगानी बोर्ड, मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच कार्य विभाजनमा विशेष जोड दिने, परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न मापदण्ड तयार गरी सोहीबमोजिम कार्यसम्पादनमा जोड दिने, एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई सशक्त रूपमा प्रभावकारी बनाउनेजस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षण गर्दै गर्दा यसका सम्भावित चुनौतीहरूको मिहीन ढंगबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

हाम्रा मौलिक व्यवसाय, लघु उद्यम तथा स्वदेशी लगानीबाट स्थापना भएका स–साना व्यवसायहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने तरिकाले वैदेशिक लगानीमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको आकासिँदै गएको व्यापारघाटाको समाधानका लागि आर्थिक संघीयतालाई उजागर गर्न जरुरी छ । संविधानले वित्तीय संघीयताको परिकल्पना गरेको छ ।

सामान्यतयाः वित्तीय संघीयतामा, सरकारहरूबीच (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट जस्ता पक्षहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिन्छ ।

तर, आर्थिक संघीयतामा कुनै एक निश्चित तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र हुने आर्थिक क्रियाकलापमा दक्षता, प्रभावकारिता, उच्च उत्पादकत्व तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूलाई उजागर गर्छ ।

नेपालमा आर्थिक संघीयताको पाटो गौण छ । आर्थिक संघीयताका लागि आवश्यक प्रावधानबमोजिम तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिन सकेका खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निर्यात प्रवद्र्धनको दिशामा हिँड्न सकिन्छ । अन्ततः यसले व्यापारघाटाको व्यथा वा बिमार ठीक गर्ने देखिन्छ ।

उल्लेखित रणनीतिहरूलाई मूर्त रूप दिन तथा व्यापारघाटाको उल्झनबाट बाहिर निस्किँदै आर्थिक समृद्धिको पथ तय गर्न असल नियत भएको कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिभन्दा टाढा रहने, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्पक्ष, विधिको शासन, मनोगतभन्दा सत्य–तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिनेजस्ता विभिन्न असल अभ्यासको विकास गर्न जरुरी छ ।

यसका साथसाथै राजनीतिक स्तरमा राजनीति र कर्मचारी परिपूरक हुन् प्रतिस्पर्धी होइनन् भन्ने चेतनाको विकास गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता तथा कार्यकुशलता बढ्न गई व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बल पुग्छ ।