नेपालको अर्थतन्त्रको लागि भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । विकास बजेटदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । १ सय ८० देशहरुमध्ये नेपाल १ सय ८औँ स्थानमा भ्रष्टाचार हुने मुलकमा पर्छ । गत आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल सहित १२ जनालाई भ्रष्टाचार अभियोग लाग्यो । साथै पछिल्लो समयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दै आएको छ । तर, इतिहासमै मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको पहिलो पटक हो । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्म फैलिएको छ । प्रस्तुत छ, सुशासनको सन्दर्भमा नेपालको भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवाज उठाउने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मासँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु बाहिर आइरहेका छन्, मुख्यसचिवलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुले के संकेत गर्छ ?

पछिल्लो मुद्दालाई हेर्ने हो भने केही हदसम्म भ्रष्टाचारको काण्डहरु, पुराना फाइलहरु अख्तियारले हेर्न थालेको जस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचारको जालो मुख्यसचिवसम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचारकै आरोप जसरी मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई लागेको छ, उनको विगत हेर्दापनि चलखेल गरेरै पदमा पुगेका हुन की भन्ने आंशका बढाएको छ । आफू रिटायर्ड हुन २ दिन बाँकी हुँदा बहालवाला मुख्यसचिवलाई राजीनामा गराएर मुख्यसचिव भएका थिए । के उनी आफ्नो क्षमता, प्रतिष्ठा भएकै कारण मुख्यसचिव भए वा अन्य कारणले भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । नियुक्ति हुुँदा देखि नै अचम्म मानिएको घटना थियो त्यो । यसरी नै हो कर्मचारी संयन्त्र चल्ने हो भने हुने यस्तै हो । मुख्यसचिवको क्षमता कति चाहिन्छ भनेर कतै चर्चा नै भएन त्यतिबेला । तर, जसरी भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने काम भएको छ यसले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीका लागि ठूलो पदमा पुगेपनि कुनैबेला सजाय भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर पाठ सिकाएको छ । 

अब अख्तियारको नजर ठुला माछातिर गएको हो  ? 

सरकारको तर्फबाट नै भ्रष्टाचार कम गरौं भन्ने र गर्नेमा फरक देखिएको छ । शक्तिशाली पार्टी र व्यक्तिको संलग्नतामा भएको भ्रष्टाचार अझैपनि खुल्न सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको काण्ड कर्मचारीतन्त्रसम्म मात्र छानबिन भइरहेको छ । जब राजनीतिज्ञको कुरा आउँछ, ठूला दलका उच्चतहका नेतृत्व मुछिन्छन् अनि मुद्दा बन्द हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता, जानकारी बिना कर्मचारी तन्त्रबाट मात्रै ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुन सक्छन भन्ने चाहीँ विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाको बढुवा समेत छिटो भएर माथि पुग्ने, धेरै लाभ हुने मन्त्रालयमा पुग्ने । उनीहरुको राजनीतिक कनेक्सन नभइकन भ्रष्टाचार भएको भनेर अहिलेको परिस्थितिमा भन्न सकिँदैन । किनभने हाम्रोमा क्षमताको आधारमा भन्दापनि उसले आफूलाई कति फाइदा दिन सक्छ भन्ने हेरेर नजिक ल्याउने गरिन्छ । पहिले भ्रष्टाचार गर्नेलाई राजनीतिज्ञले जोगाउने चलन थियो तर, यो काण्डले अब भ्रष्टाचारको मुद्दा जुनसुकै बेला समेत खुल्न सक्ने नजिर बसेको छ । 

सरकारले अझै भ्रष्टाचारको फाइल खोलिन्छ भन्ने गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

फाइल खोलिन्छ भनेर बोल्नु राम्रो कुरो होला । संसदमा फाइलकै नाम दिएर भ्रष्टाचारको काण्डहरु बाहिर ल्याउन थालिएको छ । तर यहाँ अर्काे डर छ । फाइल खोलेजस्तो गर्ने र केही रहेनछ भनेर सफाइ दिने नहोस् । कानुनी रुपमा खोलेरै साँच्चिकै जसले बदमासी गरेका छन् राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् । आफनो पदीय दायित्वलाई व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्र्नैपर्छ । हाम्रा ऐन नियमहरुमा जसरी संशोधनहरु आइराखेका छन । ती संशोधनहरुमाथि धेरै प्रश्न गर्ने अवस्था छ । पुराना भएको कामलाई कारबाही गरेजस्तो पनि गर्ने, तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई र अझै राजनीतिज्ञ जोगाउने ऐनहरु बनिरहेका छन् । जबसम्म निर्णय गर्नेलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन तब कुनै फाइल र व्यक्तिलाई मुद्दा लगाएर भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन । नीतिगत व्यवस्था बनाएर काम गर्ने अवस्था आएसम्म कहिल्यै भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन् । तर, अहिले जसरी कर्मचारीहरु समातिएका छन यसले के सिक्नु आवश्यक छ भने कर्मचारीले बरु मलाई पद चाहिँदैन, म यस्तो काम गर्न सक्दिन भन्न सक्नुपर्छ । 

अहिलेका कानूनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नसक्ने अवस्था छैन ? 

यो पक्कै छैन । हाम्रो ऐन कानून स्पष्ट छैनन् । हाम्रोमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको लागि अख्तियार मुख्य हो । अख्यियारमा समेत निर्णय हुनुपर्दछ । जब अख्तियारमा राजनीतिक व्यक्तिको सिधै संलग्नता देखिन्छ । हल्ला हुन्छ, कारबाही हुँदैन । मुद्दा दर्ता हुँदा कर्मचारी मै सिमित हुन्छ । राजनीतिका व्यक्ति देखिने स्थितिमा फाइल तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । सकेसम्म कुनै कर्मचारीलाई जोडेर फाइल बन्द हुन्छ । कर्मचारीलाई मुद्दा हाल्दियो राजनीतिज्ञलाई छोडिदियो । यो अवस्था हाम्रो व्यवहारमा छ । त्यसैले कानून समेत भ्रष्टाचार विरोधी बन्न सकेका छैनन्  ।  

भ्रष्टाचारको जालो केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म पुगेको देखिन्छ । यसलाई कसरी विष्लेषण गर्न सकिन्छ ?

केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह भनेपनि समाज त नेपाली नै हो । घर त उही हो । एउटै घर परिवारको कोही स्थानीयमा, कोही प्रदेशमा र कोही संघमा छन् । अर्काे पार्टी समेत एउटै छ । पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म उस्तै हुन्छ । माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचारको प्रशिक्षण पाइरहेको अवस्थामा सबै एउटै नै हुने नै भयो । त्यसैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने व्यक्तिबाटै शुरु हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार कुनै ऐन कानून, प्रणाली भन्दापनि व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यहाँ त मेरा भागमा कति आउँछ  भन्ने छ ।  जबसम्म यो नियत हट्दैन तबसम्म यस्तै हो । यो परिपाटी अन्त्यको लागि व्यक्तिबाट नै शुरु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार कम गर्न नियन्त्रण गर्न माथिबाट नै शुरु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार कहिल्यै पनि तल्लो तहबाट निर्मुल हुँदैन । भ्रष्टाचार एक नम्बरबाट शुरु हुनुपर्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको पद हो । तर यहाँ पहिला सत्तामा कसरी जाने भन्ने छ । त्यसको लागि पैसा चाहियो । राम्रो काम गरेर जनताको मन जितेर जाने होइन, पैसा र बलको आधारमा सत्तामा जाने भन्ने संस्कृतिको कारण भ्रष्टाचार निवारणमा गाह्रो परेको छ । राम्रो काम गरेर भन्दापनि जनतालाई हाइफाई देखाउने र निर्वाचनको बेला आर्थिक प्रलोभन देखाएर केही गर्न सक्यो भने हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यो जनताले समेत हेर्ने हो तर कस्ले हेर्ने ? अहिले दुःख के छ भने अहिले युवा पुस्ताले देश छोडिरहेका छन् । पढे लेखेका समेत जागिरको लागि विदेश गइरहेका छन् । नपढेकाहरु समेत श्रम बजारमा खाडी मुलुक पुगेका छन्  । केही गरौं भन्ने धेरै विदेश गइरहेका छन् । को बस्छन त यहाँ भन्दा पार्टीको पछि लागेर फाइदा लिनसक्ने मान्छे मात्र । त्यसैले चुनाव समेत तिनै व्यक्तिले जितिरहेका छन् । विरोध नै छैन । स्पेसिफिकेसन बनाउँदादेखि टेन्डर इभालुएसन, क्राइट एरिया बनाउँदादेखि नै मिलेमतो हुन्छ अनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य ?