काठमाडौं : २३ असोज २०७९ मा डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्ने गरी उम्मेदवारी दिइन् । उम्मेदवारी दर्ता सँगै चुनावी प्रचारमा लागिन । तर, निर्वाचन आयोगको उनको उम्मेदवारी १२ कातिक २०७९ मा खारेज गरिदियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र काउन्सिल सदस्य पद सार्वजनिक पद र लाभको पद रहेको भनेर आयोगले उम्मेदवार हुन नसक्ने भनेर कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । लगत्तै कार्की सर्वोच्च अदालत गइन् । २३ कातिक २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दियो । २८ कातिकमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीहरू ईश्वरप्राद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएर कार्कीको उम्मेदवारी कायम गरिदियो ।
तर, निर्वाचन आयोग अदालतको यस्तो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो । कार्कीको उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धी विवाद अदालतमा बिचाराधीन रह्यो । कार्कीले चुनाव लडिन, जितिन र कार्यकालको झण्डै आधा कार्यकाल सकाइन् । आधा कार्यकाल सकिन लागेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदियो । अर्थात, कार्की झण्डै आधा कार्यकालसम्म आफ्नो उम्मेदवारीको सम्बन्धमा अदालतमा कस्तो फैसला आउने हो भनेर सतर्क भइराख्नुपर्यो ।
एउटा सांसदले त समयमै न्याय पाउँदैन भने आम मानिसको हकमा कस्तो होला ? तथापि, ढिलो भएता पनि सत्यको जित भएको भनेर कार्की खुसी भइन् ।
‘अन्ततः सत्यको जित भएको छ । यो जित सँगसँगै लाभको पदको परिभाषा पनि स्थापित भएको छ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
न्याय प्रणाली माथिको विश्वास पनि बलियो बनाएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘सुरुवाती दिनदेखि नै नयाँ युवा राजनीतिमा आउन खोज्दा रोक्न छेक्न खोजिएकोमा अन्तत अदालतले स्थापित गरेको छ । हामीलाई अदालत माथी विश्वास थियो र यस सँगै हाम्रो न्याय प्रणाली माथिको विश्वास झन बलियो भएको छ’ उनले लेखेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालत स्वयम पनि समयमै न्याय पाउन नसकेको आम नागरिकको गूनासोसँग सहमत छ । जनशक्ति लगायतका कारणले समयमै न्याय दिनमा सकस परिरहेको अदालतका अधिकारीहरूको तर्क रहने गरेको छ । तथापि, पूराना मुद्दा घटाउँदै जाने नीति सर्वोच्च अदालतको छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले डा. कार्कीको जस्ता पूराना मुद्दाको संख्या घटाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतमा २ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरूको कुल लगत २४ हजार ६८८ रहेको थियो ।
यो संख्या आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घटेर १७ हजार ७३४ मा आइपुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३९.२१ प्रतिशतले घटी हो ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनमा आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको सीमा तथा अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद न्यायपालिकाले पुराना बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै आएको छ । यसका लागि कार्ययोजना बनाएरै त्यसको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटहरू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यसम्म फैसला गरिसक्ने लक्ष्य छ । तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटहरू आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को अन्त्यसम्ममा र दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटहरू आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ को अन्त्यसम्ममा शून्यमा ल्याउने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाइएको छ ।
उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा १८ महिनाको अवधि नाघेका बाँकी मुद्दा तथा रिट निवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्ममा फर्छ्यौट गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । २०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला अदालतहरूमा र २०७७ साल भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतहरूमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु गरिएको छ । यो पद्धति लगु गरेर मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहमा वर्गीकरण गरी क्रमशः ६ महिना १२ महिना र १८ महिनाभित्रै फछ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस अनुरूप १८ महिना नाघेका पुराना मुद्दाहरू उच्च अदालतमा न्यून संख्यामा रहेको भए पनि जिल्ला अदालतहरूमा अझै पनि त्यस्ता मुद्दाहरू उल्लेख्य रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पुराना मुद्दाहरू फछ्यौट गर्ने विशेष रणनीतिअन्तर्गत दुई वर्षे पुराना मुद्दाको संख्या बढी भएका २८ वटा अदालतहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस अन्तर्गत काम गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म मा दुई वर्षे पुराना मुद्दाको संख्यामा ३९.२१ प्रतिशतले कमी आएको हो ।
