काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १५ दिनभित्र ४८ वटा उजुरी छानबिन गर्ने भएको छ ।
समितिको शु्क्रबार बसेको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रूपमा ७ वटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन पनि गठन गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
७ दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग प्रतिक्रिया माग गरि १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पु¥याइने सभापति पाखरेलले बताए ।
समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६ वटा, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा छन् ।
त्यसै गरी नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी), क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पराष्ट्रमन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी परेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरी पनि छन् ।
१५ वैशाख २०८०मा समिति गठन भएयता १ सयवटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अरु ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । केही उजुरीका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको पनि समितिले जनाएको छ ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।
बैठकमा केही सदस्यहरूले समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा जान नसेको गुनासो गरे । उनीहरूले समितिले दिएका निर्देशन के–कति कार्यान्वयन भए नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
.jpg)
