काठमाडौं: धर्मनिरपेक्ष राज्यका पक्षमा संविधान निर्माण गरेको संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउने एजेन्डाको बहस तल्लो तहसम्म पुुगेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा दलहरूले बहस प्रारम्भ गरेसँगै सरकारको प्रमुख सहयात्री दल कांग्रेसमा संविधान संशोधनमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ राख्नुुपर्ने बहसले व्यापकता पाएको हो ।  

संविधान निर्माणदेखि नै कांग्रेसको एउटा समुूह संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएको थियो । संविधान सबैको स्वीकार्य हुनुपर्ने विज्ञहरूले बहस चलाउँदै गर्दा कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा समिति नै बनाएर संशोधन गरेर हिन्दु राष्ट्र कायम गराउनुपर्ने मागलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको थियो ।

अहिले आइपुुग्दा उक्त विषय पार्टीका आधिकारी मञ्च र विभिन्न प्रतिवेदनहरूमै समावेश भएर आउन थालेको छ । केही दिनअघि मात्र पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले देशभरका ७ वटै प्रदेश र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थासँग छलफल चलाए । 

सो छलफलपश्चात् विभागले हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई पार्टीले निर्णय गरेर जानुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुुझाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामा नै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।  
‘संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र लेख्नुपर्ने बहस हुन थालेको छ’, कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डा पहिचान गर्न ७ प्रदेशमा छलफल चलाएका थियौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि संविधान संशोधन थियो । सोहीअनुसार छलफल गर्दै जाँदा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सुझाव जनस्तरबाट आएको छ ।’

सोही सुुझावलाई प्रतिवेदनमार्फत पार्टीलाई बुुझाएको उनले मध्यान्हलाई बताइन् । प्रदेशस्तरीय छलफलमा संविधानविद्हरूले संविधानमा भएका व्यवस्थालगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमा कोशी प्रदेशमा डा. भीमार्जुन आचार्य, मधेशमा सूर्य ढुंगेल, बाग्मतीमा पूर्णमान शाक्य, गण्डकीमा राधेश्याम अधिकारी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा डा. काशीराज दाहाल र कर्णालीमा डा. विपीन अधिकारीले संविधानमा भएका व्यवस्थालगायत विषयमा व्याख्या गरेका थिए । 

कांग्रेस मात्र होइन, राजसंस्थासहितको ‘हिन्दु राष्ट्र’को एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ । तर, कांग्रेसले राजसंस्थाको विषयलाई उठाउन चाहेको छैन । यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’को ठाउँमा ‘हिन्दुु राष्ट्र’ बनाउनुुपर्ने आवाज पार्टीमा बलियो बन्दै गएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले बताए ।
उनले २०८० फागुनको पहिलो हप्ता गोदावरीमा भएको पार्टीको महासमिति बैठकमा समेत हिन्दुु राष्ट्र घोषणा गर्न दबाब दिँदै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । ‘त्यसबेला बैठकमा सहभागी १ हजार ८१५ महासमिति सदस्यमध्ये १ हजार १५ जनाले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्’, भण्डारीले भने ।

१४ पदाधिकारीसहित १६४ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको पार्टीका ४४ जना केन्द्रीय सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेर बैठकमै सभापतिलाई बुझाएका थिए । यसरी हेर्दा केन्द्रीय समितिको करिब ३० प्रतिशत र महासमिति सदस्यको ५६ प्रतिशत नेताहरू हिन्दु राष्ट्र बनाउने पक्षमा उभिएका देखिन्छ ।

त्यसअघि कांग्रेसको २०७५ सालमा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो । त्यसबेला २ हजार ३०० महासमिति सदस्य रहेकामा ७१७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभापति देउवाले गत महासमितिको बैठकमै हस्ताक्षर बुझ्दै उक्त विषयमा छलफल गरेर जान सकिने आश्वासन दिए पनि पार्टीका कुनै बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव भने ल्याइएको छैन । तर, पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, पुष्पा भुसाल, शारदा पौडेल, नागिना यादव, नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, डिला संग्रौलासहितले हिन्दु राष्ट्रबारे छलफल हुनुपर्ने मागसहित पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

पार्टी सभापति देउवाले विभागको जिम्मेवारी दिएका नेता डिला संग्रैलाले यस्ता प्रतिवेदन बनाएर सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएपछि यो विषयलाई थप महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सभापतिबाटै विभाग प्रमुखमा मनोनीत संग्रौलाले ल्याएको प्रतिवेदन आउनुअघि सभापतिले नै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको कतिपय नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अन्य दलहरूले भने संविधानमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुनै धारणा सार्र्वजनिक गरेका छैनन् ।  
पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र लोकतान्त्रिक वकिलहरूको संस्था डीएलएले सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन : आजको आवश्यकता र चुनौती’बारे छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेका थिए । उक्त छलफलमा आएका सुुझावका आधारमा कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रबारे बहस सतहमा आएको हो । 

संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डा पहिचान गर्न आयोजित छलफलमा उठेका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । ‘संविधान संशोधनको विषय हामी बोलेर मात्र हुँदैन’, उनले भने, ‘छलफलका क्रममा सहभागीहरूबाट हिन्दु राष्ट्रको विषय पनि आएको र त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको हो । यो आयोजकले उठाएको विषय भने होइन ।’

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने आवाज पनि बेलाबखत सुनिँदै आएको छ । बीपीपुत्रसमेत रहेका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाएर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै धर्म स्वतन्त्र हुने बताउँदै आएका छन् । ‘धर्म न निरपेक्ष, न सापेक्ष हुन्छ, धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ’, पूर्वमहामन्त्री कोइरालाको तर्क छ, ‘कांग्रेसको चार तारे झन्डामा भएको एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो ।’ 

हिन्दु राष्ट्र कायम राख्ने विषय कांग्रेसभित्र पटक–पटक उठ्दै आएको एजेन्डा भएकाले अहिले तल्लो तहसम्म पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसले अब संविधान संशोधन आयोग वा कार्यदल बनाउँछ । त्यसबेला हामीले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सभापतिलाई आग्रह गर्छौं’, नेता संग्रौलाले भनिन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गत बुधबार तनहुँमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सबै जात, धर्म र भाषालाई समान रूपमा हेर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश छ । सबै जात, धर्म तथा भाषालाई समान ठाउँ दिन्छौं । नेपालमा पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन जताततै देखिरहेका छौं, यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने छ’, उनले भनेका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ । साथै, नेपालमा मानिँदै आएका सबै सनातान धर्महरूको रक्षा गरिने संविधानमा लेखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गत १७ असारमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर जाने बुँदा पनि समावेश छ तर कुनकुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमाले नै अलमलमा छन् ।