काठमाडौं : ९ महिना अगाडि सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई प्रमुख आधार बनाएका थिए । तर, व्यवहारमा हालसम्म दुवै पार्टीले संविधान संशोधनका एजेण्डा तय गर्न सकेका छैनन् । 

बरु पछिल्लो समयमा बढेको राजतन्त्र पक्षधरहरूको सक्रियताले संविधान संशोधनको एजेण्डा नै ओझेलमा परेको छ । नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तका अनुसार कांग्रेस र एमालेले चाहँदैमा संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । तथापि, कांग्रेस र एमालेले संशोधनको प्रयास शुरु गरेका छन् । 

शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका स्पष्ट बुँदाहरू बाहिर ल्याएर आगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

‘राष्ट्रिय सभाको कम्पोजिसनलाई लिएर पास हुने र कुनै नहुने खालको स्थिति देखिएको छ । यसकारण सर्वपक्षीय छलफल गरेर संविधान संशोधनको दिशातिर सर्वसहमतिले अगाडि बढ्ने हो’ उनले भने । 

सत्तारुढ दलहरूलाई संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने लागेको उनले दोहो¥याए । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई २ तिहाई पुग्छ भने संविधान संशोधन गरौँ भन्ने छ । यद्यपि त्यसमा धेरै गृहकार्य भएर संविधान संशोधनका स्पष्ट बुँदाहरू बाहिर आइसकेका छैनन् । 

सरकारले नै समेत संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर गहृकार्य अगाडि बढाएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), मधेश केन्द्रित दलहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा संविधान संशोधन कार्यदल वा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

नेताहरूका अनुसार तर, राजतन्त्र पक्षधरहरूले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियताले संविधान संशोधनको विषयलाई ओझेलमा पारेको छ । गणतन्त्र पक्षधरहरू संशोधनको नाममा विभाजित हुँदा गणतन्त्रविरोधी पक्षले खेल्न सक्ने र जनमत संग्रह आदिको माग राखेर मुलुकमा अस्थिरता जन्माउन सक्ने त्रासमा ठूला दलहरू छन् । यसकारण यो विषय नै ओझेलमा पर्न गएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल संविधान संशोधनको एजेण्डा स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । संघ र प्रदेश सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

नेपाली कांग्रेस बाँकेले शनिबार नेपालगञ्जमा गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले संघीय संसदको सांसद संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ र प्रदेश सांसदको संख्या ४० प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने बताए । 

माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय अगाडि सारेका छन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन भए पनि त्यसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक भार थप्न सक्ने पौडेलको तर्क छ । 
कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राजतन्त्र पक्षधरको गतिविधिले संविधानलाई समयाअनुकुल बनाउने विषयमा दलहरू अलमलिन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । 

कांग्रेसको पूर्वआप्रवासी समन्वय विभागले शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले यस्तो बताएका हुन् । 

उनकाअनुसार परिवर्तन नै जान्छ कि जस्तो, गणतन्त्र नै जान्छ कि जस्तो माहोल बनाउने प्रयत्न गणतन्त्र आएकै दिन देखि भइराखेको छ । नेता सिटौलाले संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूबिच सहमतिको आवश्यकता औंल्याए ।
उनी भन्छन्, ‘संविधान जड वस्तु होइन, संशोधन गर्नै पर्ने भए गर्नु पर्छ, संविधान संसोधन देशको हितमा छ भने हुन्छ ।’ 
उनकाअनुसार कांग्रेस एक्लैको मतले पुग्दैन, एमालेसँगको सरकार छ, एमाले मात्र जोडिएर पनि पुग्दैन, अरुलाई साथ लिनै पर्छ, देशको हितमा भएका कुरामा कांग्रेसले अग्रसरता लिनै पर्छ, लिन्छ । यसकारणले पनि संविधान संशोधनको बाचाले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।