काठमाडौं :  एउटा कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिम्मेवारी दिने र हटाउने निर्णय गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विषयलाई लिएर सबै दल र नेताहरू राजनीतिको रोटी सेक्न व्यस्त छन् । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यसमा राजनीतीकरणले समेत राम्रो स्थान पाएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले यो विषयलाई राजनीतिक मसला बनाउँदै गर्दा सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसमा समेत २ धार देखिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले सरकारको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, संस्थापन पक्षले यो विषयमा मौन समर्थन गरेको छ । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले घिसिङबारे सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । तर, कांग्रेस पार्टीले आधिकारिक रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले घिसिङको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउने प्रस्ताव राखे । छलफलमा उनले भने, ‘उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नहटाउनुपर्ने थियो । अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔं ।’

सत्तरूढ दलभित्र देखिएको २ धारले सरकारलाई समेत असर पर्ने संकेत देखिएको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णयका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा आक्रामक बनेको छ । घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक भएको उसले बताएको छ ।

माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त भएको दाबी गरे । ‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ’, माओवादीले भनेको छ, ‘यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका दलका सांसदले समेत घिसिङलाई सरकारले हटाएको बारे लेखा समितिको धारणाबारे प्रश्न गरेका थिए । 

समितिमा कुलमान हटाएपछि सरकारले उद्यमीहरूबाट विद्युत् बक्यौता रकम कसरी उठाउँछ ? भन्दै रास्वपा सांसद मनीष झाले प्रश्न गरेका छन् । झाले भने, ‘यसअघिको समितिको बैठकमा कोही कुलमानलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, कोही बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । तर, आज एउटा पाटो त सकियो नि ! निकाली छाड्नुभयो । राम्रो मान्छेलाई देख्नै नसक्ने । हाम्रो मान्छे मात्र चाहिने । अब त्यो बक्यौता कसरी उठाइन्छ ?’  

उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले वर्षौं लगाएर आयोजना निर्माण गरेका कारण मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । कसैका चमत्कारले नभई वर्षौं लगाएर गरिएका कामले बिजुली आएको उनले दाबी गरे ।
‘कुलमान घिसिङले बिजुली, चिम वा ट्रान्समिसन बोकेर आउनुभयो कि ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कुलमानका विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रम छरेर हिँडेका छन् । कुनै एक व्यक्तिले मात्र अन्धकार हटाएको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह छ । स–साना कुराहरूलाई समातेर हल्लाखल्ला गर्ने काम भएकाले यस्ता असत्य कुरामा नलाग्न अनुरोध छ ।’

कुनै सरकारी कर्मचारीका नाममा राजनीति गरेर राज्यका नीति निर्माताहरू अल्झिनु राष्ट्रहितमा नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यद्यपि, सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत एउटा कर्मचारीको जिम्मेवारी खोस्ने विषयमा केन्द्रित भएर निरन्तर लाग्नु शोभनीय नदेखिएको उनिहरूको टिप्पणी छ । 

लेखा समितितिमा घिसिङको विषयसँग सम्बन्धित रहेर विगतमा समेत छलफल भएका उदाहरण छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)समेत असन्तुष्ट छन् । विभागीयमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गलत निर्णय गरेको उनले बताए । ‘मैले विगतदेखि नै कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै आएको हो । सुनुवाइ भएन । तर, यो गलत छ’, उनले भने । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर नियुक्त गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्य पनि बिवादरहित नभएका टिप्पणी भइरहेको छ । तर, कर्मचारीलाई सरकारले किन जिम्मेवारी दियो ? र किन हटायो ? भन्ने विषयमा गरिने राजनीतिक बहसले आमनागरिकको जीवनस्तरमा प्रभाव नपर्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए ।

‘राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित हुँदा यो अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘सत्तामा भएका वा सत्तामा जाने तयारीमा रहेका जोसुकै दलले पनि नागरिकका सवालमा काम गर्न सकेका छैनन् । दलकै क्रियाकलापले व्यवस्थामाथि नागरिकको असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्था छ । दलहरूले कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको र खोसेको विषयमा राजनीति गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।’
सरकारमा रहेका र आगामी सरकार बनाउने योजनामा रहेका दलसमेतले सचेत भएर नागरिकका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको विषयले गण्डकी प्रदेशसभालाई पनि तताएको छ । कुलमानलाई हटाएको विषयमा कालो चस्मा लगाएर संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसदले विरोध गर्दा बैठकमै वादविवाद भएको छ ।

माओवादी सांसद हरि भण्डारी कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोधमा कालो चस्मा लगाएर रोस्ट्रममा उभिएर विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक विषयमा भएको छलफलकै क्रममा सरकार बिचौलिया र स्वार्थ समूहको इशारामा चलेको आरोप लगाए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले नियमापत्ति गर्दै ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द घोर आपत्तिजनक भएको र सो शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे भने माओवादीकै सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पनि शून्य समयमा बोल्दै कुलमानलाई हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाए । जुग्जालीले कुलमानलाई हटाएर सरकारले बहादुरीपूर्ण काम गरेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।