काठमाडौं : संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने साढे ५ महिनापछि पार्टीका काममा फर्कने भएका छन् । विभिन्न सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोपमा ३ महिना प्रहरी हिरासतमा बसेका लामिछाने सोमबारदेखि पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कने भएका हुन् ।
लामिछाने सोमबार हुने केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकमा सहभागी हुने कार्यसूची तय भएको रास्वपाले जनाएको छ । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै विकसित घटनाक्रमलाई हेरेर लामिछानेलाई सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय भएको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा केन्द्रीय समितिका २ वटा बैठक बस्ने रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । ‘पहिलो बैठकको अध्यक्षता कार्यबाहक सभापति डीपी अर्यालले गर्नुहुन्छ । दोस्रो बैठकको अध्यक्षता सभापति रवि लामिछानेले गर्नुहुन्छ’, उनले भने ।
पहिलो बैठकमा कार्यबाहक सभापति अर्यालले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र दोस्रो चरणमा लामिछानेको सभापतित्वमा बैठक बस्नेगरी तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा पार्टी र सदनको गतिविधिबारे संक्षिप्त रिपोर्टिङ गर्ने, जनयात्रा कार्यक्रम, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित देशव्यापी जागरण र बहस, अधिवेशन/महाधिवेशन कार्यतालिका, लिडरसिप एकेडेमीको फ्लो चार्टलगायत एजेन्डामा छलफल हुने झाले मध्यान्हलाई बताए ।
यो बैठकबाटै लामिछानेलाई पुनः सभापतिको जिम्मेवारी अनुमोदन गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । संसद् पदबाट निलम्बन भएका लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काइए पनि संसद्मा फर्कन पाउँदैनन् ।
पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काइए पनि उनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसदको जिम्मेवारीमा सदनमा फर्कने बाटो नखुलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । २ कात्तिकमा फक्राउ परेका लामिछानेमाथि ३ महिना लगाएर अनुसन्धान गरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको अभियोगमा लामिछानेमाथि ५ जिल्लामा पक्राउ पुर्जी जारी र अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धान भएका सबै जिल्ला अदालतमा उनले थुनामै रहेर प्रारम्भिक बयान दिएका थिए ।
प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रका आधारमा थुनछेक बहसपछि उनी ४ वटा जिल्ला अदालतले २ करोड ७९ लाख धरौटीमा छुटाउन आदेश दिएका थिए ।
लामिछानेसँग कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटीबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका थिए । उनलाई अदालतले निर्दोष होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा छाडेको थियो ।
कास्की जिल्लाको सूर्यर्दशन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनस्थित सहारा सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोपसहित ५ वटै जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएको थियो । रविविरुद्ध पर्साको सानो पाइला सहकारीको ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार २ माघदेखि खुल्ला भए पनि उनले सार्वजनिक भाषण गर्ने आँट गरेका छैनन् । यद्यपि, बोल्ने समय आएपछि सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने केही दिनअघि उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने पार्टीका कुनै पनि गतिविधिमा सक्रिय नभए पनि सोमबारदेखि उनलाई सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काउने तयारी भएको रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए ।
८ पुसमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष डीपी अर्याललाई दिएको थियो । अर्याल कार्यबाहक सभापति भए पनि रविको अनुपस्थितिमा पार्टीका गतिविधिसमेत सक्रिय हुन नसकेको रास्वपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्मा पक्ष÷विपक्ष भएर महिनौं आरोप÷प्रत्यारोप चलेपछि सरकारले एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति एवं गोरखा मिडिया नेटकर्व प्रा. लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित दर्जन बढी व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो, जसमा ४ सहकारीबाट गोरखा मिडियामा ६७ करोड गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनमा आधारमा लामिछानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको सरकारले दाबी गरेको छ ।
