काठमाडौं : संसदबाट दुुई तिहाइ मत लिएर १३ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लोपटक संसदमा फेस गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा सत्ता समीकरण गरेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताधारी दलकै निसानामा परेर संसद छल्दै अन्य कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी भइरहेका हुन् ।
सरकारले संसदबाट दिनुपर्ने कतिपय जवाफ सार्वजनिक भाषणमार्फत दिँदै हिँडेका ओली विश्वासको मतसमेत नलिने योजनामा छन् । बुधबार संसद कार्यसूचीमा रहेको सांसदसँग प्रश्नोत्तरमा सहभागिता नजनाएका ओली पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमदेखि अन्य सार्वजनिक फोरमबाट सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहेरिस्ता सुनाउँदै हिँडेका छन् । तर सरकारप्रति उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै दिनुुपर्ने जवाफबाट भागिरहेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नै नखोजको टिप्पणी गरे । ‘जनताका प्रतिनिधिसँग संसदमै राखिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्री ओली बाहिर बाहिर सरकारले यसो ग¥यो र उसो ग¥यो भन्दै हिँड्नुुको औचित्य छैन’, उनले भने । सरकार जनताका पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि दलाल विचौलियाका पक्षमा रहेको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्दै हुनुुहुुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार तस्करी, विचौलियाले चलाएका छन् । जनतामा निराशा थपिएको छ । भ्रष्टाचार र कुुशासनले गाँजेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको सरकारले सदनमा चित्त बुुझ्दो जवाफ दिएको छैन ।’
प्रतिनिधिसभाका दुुई तिहाइ सदस्यको विश्वास पाएको ओली नेतृत्वको सरकारबाट केही साना दल बाहिरिएका छन् । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत माग्नुुपर्ने बहस भइरहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री जसपा नेपाल र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सदनमा विश्वासको मत माग्न जानु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुुक्ति र स्वतन्त्र सांसद समेत गरी १ सय ९२ सिट थियो । पछिल्लो समय नाउपा र जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पक्षमा कतिपयले बहस चलाएका छन् भने ओलीले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नाउपाभित्र पछिल्लो समय अन्तर्विरोधले चरमरूप लिएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीले आफ्नै बाबुु लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । यस विषयमा निर्वाचन आयोग पुुगेकी रञ्जितालाई नै आयोगले अध्यक्ष कायम गरिदिएपछि उनी आफैंले संसदीय दलको नेता भएको र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत काय रहेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएकी छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नपर्ने पक्षमा मत बलियो बनेको छ । तर दुुईवटा सत्ता सहयात्रीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतमा रिट नै परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सो आदेश गरे पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन । अन्तिम आदेशको छलफलका लागि ११ भदौको मिति तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए । ओली नेतृत्वको सरकारलाई दैनिक कामकाज सञ्चालनबाहेक दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको रिटमा उल्लेख छ । जसपाले गत असार ३१ मा नै समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । यससँगै राष्ट्रपतिका तर्फबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ । यद्यपि यस रिटका सन्दर्भमा प्रधामन्त्री ओलीले कुुनै असहजता महसुुस गरेका छैनन् । सबै साना दलहरूले सरकारलाई दिदएको समर्थन फिर्ता गरेपछि कांग्रेसको साथ रहँदासम्म ओली नेतृत्वको सकारलाई बहुमतमा असर नपर्ने नेकपा एमालेका नेताहरूले जिकिर गरेका छन् । दलीय हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग १ सय ९२ सिट भए पनि उनले विश्वासको मत लिँदा १ सय ८८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
.jpeg)
