काठमाडौं : राजतन्त्र फर्काउन राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनले विध्वंश मच्चाएपछि आन्दोलनको नेतृत्व र स्वरूपमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राजावादीहरूको आन्दोलनको कमान्डर बनाइएका ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजकसमेत रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं शुक्रबारको प्रदर्शनपछि भूमिगत छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निगाहमा बनेको ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’का संयोजक नवराज सुवेदी शुक्रबारको प्रदर्शनपछि प्रहरीको नजरबन्दमा छन् ।

राजा फर्काउने ठूलै योजनामा रहेका राजावादीहरूका यी २ ‘शीर्ष’ भनिएका नेताहरूको पछिल्लो क्रियाकलापले अभियान नै नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

राजावादी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’को रूप दिने भन्दै सुरु भएको अभियानमा पहिलो दिनमै हिंसात्मक गतिविधि हुनुका साथै २ जनाको मृत्यु भएपछि राजसंस्था पक्षधर शक्तिले आगामी गतिविधि अब कसरी अघि बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ ।

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार राजावादीहरूको आन्दोलनका कमान्डर तोकिएका प्रसाईं प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन् भने संयोजक सुवेदीलाई ‘होम अरेस्ट’मा राखिएको छ । 

यद्यपि, प्रसाईंले आफू भूमिगत वा फरार नभएको भन्दै ज्यान जोगाउन लुकेको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रदर्शनस्थलमा एकछिन देखिएका प्रसाईं भीड अनियन्त्रित भएपछि अचानक फरार भएका थिए । उनी फरार भएपछि राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको थियो ।

आइतबार ५ मिनेट ५८ सेकेन्डको भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आफू सुरक्षाका लागि लुकेको जनाएका हुन् । ‘म भागेर कहीँ कतै गएको छैन । काठमाडौंमै छु । भाग्ने व्यक्ति होइन म’, उनले भनेका छन्, ‘म यहीँ काठमाडौंको कुनै मन्दिरमा बसिरहेको छु ।’

प्रसाईंले निजी घर र सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेभन्दा विमानस्थल र संसद् भवन नै कब्जा गर्ने आफूहरूको योजना रहेको पनि भिडियोमा दाबी गरेका छन् ।

उता, नजरबन्दमा रहेका सुवेदीको निवासलाई प्रहरीले घेरेर राखेको छ । सुवेदीलाई मोबाइल फोन र अन्य संचारका साधनबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । उनले आइतबार आन्दोलन समितिको संयोजक पद नै हस्तान्तरण गरेका छन् । राजावादी आन्दोलनलाई गति दिन सुवेदीले डा. जगमान गुरुङलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छन् । गुरुङ समितिका सल्लाहकार हुन् ।

प्रसाईं तीनकुने घटनाको मुख्य योजनाकार रहेका प्रहरीको निष्कर्ष  छ । यस प्रकरणमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर जबरा अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई आइतबार अदालतबाट ५ दिनको म्याद थपिएको छ ।

नेतृत्वविहीन अभियान

राजावादीहरूको राजा फर्काउने अभियानले पहिलो प्रदर्शनमै धक्का खाएको छ । प्रसाईं फरार छन् भने सुवेदी नजरबन्दमा रहँदा अभियान कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस योजना उनीहरूसँग छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा झन्डै २ दशकअघि जनआन्दोलन र त्यसको बलमा गठित संविधानसभाबाट गद्दीच्युत गराइएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः नारायणहिटी फर्काउन चलाइएको अभियानको नेतृत्व अब कसले गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

राजावादी नेताहरूले आन्दोलन जारी रहने बताए पनि आगामी आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता को हो ? भन्नेमा उनीहरू अस्पष्ट छन् ।

नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाउने समूहहरू धेरै छन् तर उनीहरूबीच एक मत नहुँदा एकल नेतृत्वको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

शुक्रबार भएको हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी लिन स्वयं नेतृत्वकर्ताहरू तयार देखिएका छैनन् र सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले यस्तो आन्दोलन नेताको नियन्त्रणमा नहुने बताइरहेका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा राजावादी आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै परम्परागत राप्रपाले समेत आगामी अभियानको नेतृत्व सम्हाल्छ कि सम्हाल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राप्रपा आफ्नो नेतृत्वमा २६ चैतमा काठमाडौंमा बाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन तथा आमसभा र ७ वैशाखमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

२ धारमा राप्रपा

पछिल्लो आन्दोलनको खाका कोरिँदै गर्दादेखि राप्रपाभित्र २ वटा फरक धार देखिएका छन् । शुक्रबारको प्रदर्शनमा यो सार्वजनिक रूपमा पनि प्रकट भएको छ ।

पूर्वराजा शाहको चाहनामा सुवेदीलाई आन्दोलनको नेता बनाइएपछि राप्रपालाई यस्तो समितिलाई समर्थन गर्न नैतिक समस्या परेको थियो । आन्दोलन अघि बढाउन सुवेदीलाई नेतृत्वकर्ता मान्न लिङ्देन राजी नभए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणाले भने खुलेर समर्थन गरेका थिए ।

शुक्रबारको प्रदर्शनमा मिश्र र राणा सहभागी भए पनि राप्रपाका अन्य नेताहरू भने थिएनन् । यसले के देखाउँछ भने, राप्रपाको संस्थापन पक्ष सुवेदीको नेतृत्व स्वीकार गरेको छैन ।

शुक्रबारको प्रदर्शनअघि सुवेदी र प्रसाईंले निर्मल निवास पुगेर पूर्वराजा शाहलाई भेटेका थिए । ती भेटले सुवेदी र प्रसाईं पूर्वराजाद्वारा रुचाइएका नेता रहेका हुन सक्ने बुझाइ राप्रपाभित्र छ । यस विषयमा उनीहरूको असन्तुष्टि त छ नै, तर प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राजावादी आन्दोलनको कमान्डर तोकिएका प्रसाईंले राप्रपाप्रति तीखो आलोचना गरेका छन् । राप्रपालाई लक्षित गरी उनले भनेका छन्, ‘राजसंस्थालाई भजाएर चुनाव लडेका हुन् ।’

राप्रपाका कतिपय नेताहरूका अनुसार सुवेदी र प्रसाईं शाहको चाहनामा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता तोकिएकाले पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन निर्मल निवासका कारण दल विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंकामा छन् ।

धुमिल विगत

पूर्वराजा शाहद्वारा कमान्डर बनाइएका प्रसाईं खासमा राजावादी होइनन् । उनी कुनै बेला नेकपाकालमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का नजिक थिए । दुवै अध्यक्षलाई एउटै टेबलमा राखेर ‘मार्सी भात’ खुवाएको चर्चा खुब भएको थियो ।

नेकपाको विभाजनपछि उनी केही समय एमालेको केन्द्रीय सदस्य भए । माओवादीदेखि एमाले र अहिले राजावादीसम्म पुग्न उनलाई धेरै समय पर्खनुपरेन । उनको चरित्रलाई धेरैले अराजनीतिक र अवसरवादी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, ‘दुर्गा प्रसाईंको मतियार प्रचण्ड हुँदा पनि विरोध गरियो । ओली हुँदा पनि विरोध गरियो र ज्ञानेन्द्र शाह हुँदा पनि विरोध गरियो । यी ३ वटा शक्ति भनेका प्रसाईंको स्तरभन्दा पनि तल्लो स्तरका रहेछन् । यस्ता तल्ला स्तरका मान्छेले न गणतन्त्र रक्षा गर्छन्, न त राजतन्त्र ल्याउन सक्छन् ।’

प्रसाईंको चरित्र कुनै एक राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई मान्ने र त्यसको वरिपरि रहेर अराजकता प्रदर्शन गर्ने देखिन्छ । 

प्रसाईंले राजावादी समूहका पुराना नेतालाई अप्ठ्यारोमा धकेलिदिएका छन्, जसका कारण उनीहरू प्रसाईंको भूमिका र आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । 

विश्लेषकहरू प्रसाईंका अराजक गतिविधिले शाह पनि अप्ठ्यारोमा परेका हुन सक्ने बताउँछन् ।

राजद्रोहको मुद्दा चलाउने तयारी

प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर राणाविरुद्ध राज्यले राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गरिएका उनीहरूसहित ११ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले राजद्रोहको मुद्दा लगाउने भएको हो ।

त्यसका लागि अनुसन्धान भइरहेको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद निरौलाले बताए । राजद्रोहको अभियोग पुष्टि भए अधिकतम २५ वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

पक्राउ परेका अन्य ३१ जनाविरुद्ध भने आपराधिक उपद्रवमा म्याद थपको तयारी छ । आपराधिक उपद्रवमा ५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यता, नेपाल संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता रहेका स्वागत नेपाल हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनस्थलमा नेपाललाई नदेखिएको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले जानकारी दिए ।