–निष्णु थिङ

नेपालको संविधानले ‘खसआर्य’को स्पष्टीकरण क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय दिएको छ । अरु कुनैपनि समुदायको यसरी स्पष्टीकरण दिएको छैन । संविधान निर्माताहरूले खसआर्य बाहेक कसैलाई यसरी परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन । त्यसैले अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘अन्य’ दर्जा दिएको समुदायलाई २०७२ को संविधानले खसआर्य परिभाषित गरे । यो संविधानले खसआर्य पहिचानलाई स्थापित गरिदियो । 

समावेशिता र आरक्षणको बहस

नेपालमा समावेशिताको बहस मूलतः बहुजातीय समाजमा एकल जातीय राज्यसत्ताको कारणले गर्दा उठेको देखिन्छ । जसरी समाज बहुजातीय र विविधतायुक्त छ, त्यस्तै राज्य नभएकोले गर्दा समावेशीकरणको मूल मुद्दा उठ्दै आएको छ । समावेशीकरणको मूल उद्देश्य नै जस्तो विविध र बहुजातीय समाज र देश छ, त्यस्तै राज्य बनाउने अभियान हो । एकल जातीय चरित्रको राज्यलाई बहुजातीय र समावेशी राज्यमा रूपान्तरण गर्नको लागि समावेशीकरणको बहस अगाडि आएको हो । त्यसैले, यो साझा मुलुक निर्माणको थालनी हो । सबै मिलेर देश बनाउने सोच नै समावेशीकरणको प्रमुख मर्म हो । 

राज्यलाई समावेशी बनाउन निश्चित विधिहरू चाहिन्छ । ती विश्वव्यापी विधि आरक्षण हुन् । आरक्षणको माध्यमबाट नै समावेशीकरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । वास्तवमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नाको वैज्ञानिक र उचित कारणहरू छन् । पहिलो, समावेशिता वृद्धि गर्न, दोस्रो, इतिहासले सिर्जना गरेका असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न, तेस्रो, विगतमा भोगेको अन्यायको क्षतिपूर्ति गर्न, चौथो, समानता र समतामूलक समाज र राज्य निर्माण गर्न, पाँचौँ, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न, छैठौं, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, सातौँ, राज्यमा कमजोर उपस्थिति हुनेलाई माथि ल्याउन र आठौँ, विविधतामा एकता र सहिष्णुता स्थापना गर्न ।

विद्यमान चित्र

अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भयो । समावेशीकरण सिद्धान्तलाई त्यो संविधानले स्वीकारेको थियो । त्यसैले, नेपालमा पहिलो पटक आरक्षण लागू गर्ने बहस चल्यो । त्यसपछि तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गर्‍यो । मन्त्रालयले ‘निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३’ को आधारमा निजामती ऐन–२०४९ लाई सशोंधन गरेर आरक्षण लागू गर्ने नीति लियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा बाहुन ५८.३ प्रतिशत (चार हजार सात सय २१ जना), नेवार १४.२ प्रतिशत (एक हजार एक सय ५२ जना) क्षेत्री १३.३ प्रतिशत (एक हजार ८० जना) आदिवासी जनजाति (नेवारबाहेक) ३.३ प्रतिशत (दुई सय ६३ जना), दलित ०.९ प्रतिशत (७४ जना) तथा मधेशी, मुस्लिम र मारवाडी ९.९ प्रतिशत (आठ सय पाँच जना) रहेको तथ्यांक देखाएको थियो । यो तथ्यांकले खसआर्यको ७१.६ प्रतिशत राजपत्रांकित श्रेणीमा उपस्थिति रहेको देखाएको थियो । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले (२०७९) जिल्ला प्रमुख अधिकारी (सिडियो) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले ७७ वटा जिल्लाको प्रजिअमा मधेशी चार जना (पाँच प्रतिशत), आदिवासी जनजाति तीन जना (३.८९ प्रतिशत), दलित दुई जना (२.५ प्रतिशत) र खसआर्य ६८ जना (८८.६१ प्रतिशत) तथ्यांक देखायो । उसैगरी, सात सय त्रिपन्न पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मधेशी ७४ जना (१७.४९ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति ८१ जना (१९.१४ प्रतिशत), दलित ११ जना (२.६ प्रतिशत), महिला आठ जना (१.८१ प्रतिशत) र खसआर्य पाँच सय ७९ जना (५८.८८ प्रतिशत) रहेको देखायो । 

खसआर्यलाई आरक्षण

हाल एक संघीय सरकारसहित सातवटा प्रादेशिक र सात सय त्रिपन्न वटा सरकारहरू छन् । सात वटै प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो बेग्लै निजामती सेवा ऐनहरू बनाइसकेका छन् । ती ऐनहरूमा खसआर्यलाई बेग्लै आरक्षण छुट्याएका छन् । त्यसको लागि विपन्न खसआर्य नयाँ र बेग्लै समूह (क्लष्टर) नै बनाएका छन् । एक नम्बर प्रदेशमा छ प्रतिशत, मधेशमा चार प्रतिशत, बागमतीमा छैन, गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा सात प्रतिशत र खसआर्य महिलाको लागि बेग्लै १५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ प्रतिशत विपन्न खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । (हेर्नुहोस् सातैवटा प्रदेशका निजामती सेवा ऐनहरू) प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक, २०८० संसदमा विचराधीन छ । जसले विपन्न खसआर्यको लागि १० र खसआर्य महिलाको लागि २७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराउँदै आइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ कानूनका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँछ । यही कानून बमोजिम सघींय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा खसआर्यलाई ३१.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउदै आएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशहरूमा पनि खसआर्यलाई प्रतिनिधित्व गराउदै आएको छ । एक नंबर प्रदेश सभामा २७.८४ प्रतिशत, मधेश प्रदेश सभामा ४.८९ प्रतिशत, बागमती प्रदेश सभामा ३७.०९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सभामा ३७.२४ प्रतिशत, लुम्बिी प्रदेश सभामा २८.८४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सभामा ६२.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ६०.०२ प्रतिशतका दरले खसआर्यलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छ । 

आरक्षणको खसआर्यकरण 

आरक्षण राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा पारिएका समुदाय र समूहहरूलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नको लागि अवलम्बन गरिने सकारात्मक विभेद हो । असमान समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले सामाजिक न्याय स्थापित हुन नसक्ने भएकाले समान समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराउने विधि हो । सीमान्कृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आरक्षण दिइने गरिन्छ । राज्यसत्तामा कमजोर उपस्थिति भएको समुदायलाई सबलीकरण गर्न अपनाइने प्रक्रिया पनि हो । 

नेपालमा राज्यसत्ताले लामो कालखण्डदेखि दबाइएका, वञ्चितीकरणमा पारेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, कर्णाली क्षेत्रलगायतलाई माथि उकास्न आरक्षण र समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको हो । समावेशीकरण र आरक्षणलाई २०६४ सालदेखि राजनीतिक वृत्त र प्रशासन दुवैमा लागू गर्न थालिएको हो । खसआर्यले नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूले यो मुद्धालाई प्रारम्भमा आफ्नो राजनीतिक आकर्षण र शक्ति आर्जनका लागि उठाउन थाले । यहाँका सीमान्तकृत र ऐतिहासिककालदेखि विभेद र दमनमा पारिएका समुदाय, समूह र लिङ्गलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । त्यहीँ किसिमको नारा लगाएर राजनीतिक शक्ति र हैसियत प्राप्त गरे । जब समावेशीकरण र आरक्षणले आकार लिन थाले, उहीँ खसआर्य समूहले यसको धुरन्धर विरोध पनि गरे । 

यसलाई अलमल्याउन र दिग्भ्रमित गर्न अनेक किसिमका भाष्यहरू निर्माण गरे । नकारात्मक धारणा र भाष्यमार्फत् समावेशीकरण र आरक्षणको विरोध गरेका खसआर्य समूहले यसले गुणवत्तामा(मेरिटोक्रेसी) विकृति ल्याउने सम्मका तर्कहरू गरे । योग्यतातन्त्रको(मेरिटोक्रेसी) वकालत गरेका यहीँ समूहले समावेशीकरण र आरक्षण कार्यान्वयन हुने नै भएपछि जातिको आधारमा होइन वर्गको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने तर्क अघि सारे ।

समावेशीकरणको नीति र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुलाई आफ्नो गाँस खोसिएको ठानेर चिन्ता गर्न थाले । शताब्दीयौं जसले राज्यबाट केही पाएनन्, राज्यले बहिष्करण मात्रै गरिरहे । सबैका हिस्सा आफूले मात्रै उपभोग गरुन्जेल सामाजिक सदभाव कायम भएको र अब अरु हिस्सेदारले आफ्नो भाग दावी गर्न थालेपछि साम्प्रदायिक र जातिवादी र सामाजिक सदभाव विथोलेकोे समेत बिल्ला लगाए । आरक्षणलाई दानको(च्यारिटी) रूपमा अथ्र्याइन थाले । खसआर्य समूहले यसलाई च्यारिटी परिभाषित गरे पनि यसका आकांक्षी समूहहरू जस्तै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका समुदाय र समूहहरू यसलाई हक(प्यारिटी) को रूपमा हेर्दछन् । समावेशीकरण र आरक्षणप्रति वर्चश्वशाली र आकांक्षीहरूको च्यारिटी र प्यारिटीको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा तर्कवितर्क र रस्साकस्सी बढ्दै जाने देखिन्छ नै । 

जे जति नै विरोध र नकारात्मक भाष्य निर्माण गरे पनि नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षणको नीति लागू हुने परिस्थिति देखेपछि खसआर्यलाई पनि आरक्षण चाहिने अभिमत व्यक्त गर्न थाले । प्रभुत्वशाली समूहले समावेशीकरण र आरक्षणको विरोध गर्ने, बदनाम गर्ने र भागबण्डा गर्ने नीति अगींकार गरेको देखिन्छ ।  

नेपालको राज्यसत्तामा सबैभन्दा प्रभावशाली, वर्चश्व र शक्तिशाली समूह खसआर्य नै हुन् । यहाँका सबै राज्यसंरचनामा अस्वाभाविक वर्चश्व र उपस्थिति यहीँ समूहको नै छ । खसआर्य समूहको इच्छाविना यहाँ केही पनि हुनै सक्दैन । यहाँका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दलहरूलगायत सबै संस्थाहरूमा खसआर्य समूहकै अत्याधिक वर्चश्व रहँदै आएको छ । माथिका तथ्य र तथ्यांकले पनि यही वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएको छ । अहिले समावेशीकरण र आरक्षण नीतिको मूल आत्माको भ्रष्टीकरण गरेर विकृत बनाएको छ । जसलाई समावेशीकरण र आरक्षण चाहिने हो, उसलाई झिनो हिस्सा दिएर खुम्च्याइदिएको छ । राजनीतिक वृत्त र प्रशासनिक क्षेत्रमा दिइने समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणलाई खसआर्यकरण गरिएको छ । 

शतप्रतिशत हिस्सामा राजनीतिक वृत्तमा चालीस प्रतिशत र प्रशासनमा पैंतालीस प्रतिशत हिस्सामै खसआर्यकरण गरेर वर्चश्व जमाउदै जाँदा भविष्यमा यहीँ चालीस–पैंतालीस प्रतिशत हिस्सामा अहिले रमाइरहेका गैरखसआर्य समुदाय र समूहहरूले शतप्रतिशतमै दावी गर्न थाल्नेछन् । विद्यमान समावेशीकरण र आरक्षणको नीति र कानूनले वर्चश्वशाली खसआर्य समूहलाई बढी लाभ भएको देखिन्छ । यसरी कानूनी र नीतिगतरूपमा आरक्षणलाई खसआर्यकरण गरेर इतिहासदेखि नै उत्पीडित, बहिष्कृत र राज्यले वञ्चितीकरण गरेका समूहलाई मूलप्रवाहिकरण गर्न ल्याएको आरक्षण पनि खसआर्य समूहले नै दोहन गर्न थालेको छ । 

(लेखकले समावेशीकरण र आरक्षण विज्ञको रूपमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान गरेका थिए ।)