काठमाडौं : काठमाडौं राजाको सक्रिय शासनको तुलनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको पाइएको छ । एक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/२०४७ को तुलनामा आ. व. २०८०/२०८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ गुणाले बढेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०४६/०४७, २०६३/०६४ र २०८०/०८१ को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनका क्रममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मुद्रास्फीति पनि बढेको छ ।

एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी शासन सूचकांकको विगतको स्तरमा पनि नेपालले फड्को मारेको छ ।

स्विडेनको गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक संस्था ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी (भी–डेम)’ले नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन गत महिना सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०४६/०४७, २०६३/०६४ र २०८०/०८१ को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै नेपालको आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहितका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

भी–डेमअन्तर्गत रहेको लिबरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स (एलडीइआई)का अनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालको शासन सूचकांकमा सुधार आएको छ । हाल नेपाल शून्य दशमलव ५२ अंकसहित ५५औं स्थानमा छ जबकि सन् २०१७ मा शून्य दशमलव ४६४ अंकसहित ७७औं स्थानमा थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०६३/०६४ मा ६ खर्ब ५४ अर्ब ८ करोड पुगेको थियो भने हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ ।

घट्दै कृषिको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा (५० दशमलव ६ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको योगदान थियो भने आ. व. २०६३/०६४ मा एक तिहाइ (३३ दशमलव ६ प्रतिशत)मा झरेको थियो । हाल यस क्षेत्रको योगदान एक चौथाइ (२४ दशमलव ६ प्रतिशत) मात्र छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने आ. व. २०६३/०६४ मा ४९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको थियो । हाल यस क्षेत्रको योगदान ६२ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

२०४७ सालको तुलनामा २०८१ सालमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ गुणाले बढेको छ । २०४७ सालमा २०० अमेरिकी डलर रहेकामा २०६३ सालमा ३५२ र २०८१ सालमा १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यसका साथै ३ आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको वार्षिक बजेटको आकार पनि उल्लेखनीय बढेको छ । २०४७ सालमा सरकारले २० अर्ब २४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने २०६३ सालमा १२६ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ८६० अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । 

जीवनस्तरमा सुधार

पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/०५३ मा ४१ द्यशमलव ७६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकामा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० मा यस्तो जनसंख्या २० दशमलव २७ प्रतिशत छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०५२/०५३ मा गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३२ रहेकामा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/०८० मा यस्तो सूचकांक शून्य दशमलव ३० छ । हरेक सर्वेक्षणमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा गिनी सूचकांक उच्च रहेको देखिएको छ ।

यसका साथै बहुआयामिक गरिबी पनि घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २००६ अनुसार बहुआयामिक गरिबी ६४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१४ मा २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । तर, सन् २०१९ मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसका साथै मानव विकास सूचकांकमा पनि सुधार भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी)का अनुसार २०४७ सालमा मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ३९५ थियो भने २०६३ सालमा शून्य दशमलव ५०३ पुगेको थियो । 

सन् २०२३–०२४ को रिपोर्टअनुसार यस्तो अंक शून्य दशमलव ६०१ पुगेको छ । नेपाल सन् २०११ देखि मध्यम तहको मानव विकासस्तर भएका मुलुकहरूको सूचीमा छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार

२०४७ सालदेखि ३० वर्षमा समग्र साक्षरता प्रतिशत ३७ प्रतिशतले बढेको छ । २०४८ सालको जनगणनाअनुसार ३९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०७८ सालमा ७६ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०४७ सालमा १ हजार ९६ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू थिए भने २०६३ सालमा यस्तो संख्या ४ हजार ३९६ पुगेको थियो । गत आ. व.को अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या ७ हजार ८५८ र अस्पतालको संस्था २१५ छ ।

यससँगै २०५२ सालमा मातृ मृत्यु अनुपात (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकामा २०६३ सालमा २८१ मा झरेको थियो । हाल यस्तो अनुपात १५१ छ । प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्यु दर २०४८ सालमा ९७ र २०५८ सालमा ६४ थियो भने २०७८ सालमा १६ मा झरेको छ ।

प्रतिवेदनले जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ । २०४८ सालको जनगणनामा २ दशमलव ०८ रहेको वृद्धि दर २०७८ सालको जनगणनाअनुसार शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत छ ।

२०४८ सालमा १ करोड ८४ लाख ९१ हजार रहेको जनसंख्या २०६८ सालमा २ करोड ३१ लाख ५१ हजार र २०७८ सालको जनगणनाअनुसार हाल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पुगेको छ

पूर्वाधारमा वृद्धि

२०४७ सालमा कुल ८ हजार ८५१ सडकमध्ये ३ हजार ८३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थियो तर २०६३ सालमा १७ हजार ७८२ किमीमध्ये ५ हजार ४८ किमी कालोपत्रे भएको थियो । २०८० फागुनसम्म ३४ हजार २७२ हजार किमी सडकमध्ये १८ हजार २४१ किमी कालोपत्रे भएको छ ।

यसैगरी यस अवधिसम्म ७३२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छ भने ५५३ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडकले जोडिएको छ ।

२०४७ सालदेखि २०८१ असारसम्म आइपुग्दा विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्या ९ प्रतिशतबाट बढेर ९९ प्रतिशत पुगेको छ । २०४७ सालमा विद्युत् उत्पादन ५५६ मेगावाट थियो भने २०८१ पुसमा ३ हजार ४०३ मेगावाट पुगेको छ ।

महिलाको अवस्थामा सुधार

२०४९ सालमा शून्य दशमलव ६२ महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व थियो भने २०७९ सालमा ४१ दशमलव २३ प्रतिशत महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रतिनिधिसभा/संविधानसभामा २०४८ सालमा महिला प्रतिनिधित्व ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र थियो तर यो संख्या अहिले ३३ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।